संविधानको गलत व्याख्या गरेर भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे र उनलाई आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मा दिइयो । त्यसपछि कार्कीले धेरै लामो खोजबिन गरेर तत्काल सक्रिय राजनीति नगर्ने र फागुन २१ गतेको घोषित निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने सर्तमा दातृ निकायले पनि पत्याएका र आम नेपालीले बदमास हुन् वा सही के हुन् पत्ता नलगाएका व्यक्तिहरू खोजेर विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी (मन्त्री पद) दिइन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि कार्की त्यही २७ गते प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् । उनले नियुक्त गरेका चार जना मन्त्री अहिले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका छन् । अहिले उम्मेदवार बनेका कार्की सरकारका तत्कालीन चार जना मन्त्रीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी चुनावको वातावरण बनाउने र चुनाव गराएर बिदा हुने भन्दै आएका थिए ।
ती चार मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र नैतिकता बिर्सिएर अहिले चुनाव प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन् । कुलमान घिसिङ त उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष नै बनेका छन् भने उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । कार्की सरकारका युवा तथा खेलकुल मन्त्री बब्लु गुप्ता सिराहा क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् भने सोही पार्टीबाट तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । खरेलले उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिन ५ गते राजीनामा दिएका थिए भने सबैको अनुमानविपरीत शिक्षामन्त्री महावीर पुन उम्मेदवारी दर्ताकै दिन गत ६ गते मंगलबार राजीनामा दिएर म्याग्दीमा आफैँ पुगेर सांसद पदको उम्मेदवारी दिएका छन् । उनलाई त्यहाँ रास्वपाले समर्थन गरेको छ ।
कार्की नेतृत्वको चुनाव गराउने अन्तरिम सरकारका तीन जना मन्त्री रास्वपाबाट उम्मेदवार बने भने एक जना मन्त्रीले त राजस्वपासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ दलको अध्यक्ष नै बनेका छन् । उनी आफू मन्त्री भएकै बेला उक्त दल बनाएका थिए । पछि आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर त्यही दल अर्थात् उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्ष बनेका हुन् ।
मन्त्री बनेपछि फेरि पनि पटक–पटक सांसद र मन्त्री बन्नु पर्ने, एउटै व्यक्तिलाई एउटा पद छाड्नासाथ अर्को पद चाहिहाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा विकृति बढेको हो भन्ने एउटा भाष्य नै निर्माण गरेर आएका व्यक्तिहरू नै पद छाड्न तयार हुने रहेनछन् भन्ने कुराको पुष्टि कार्की सरकारको मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर सांसद पदका उम्मेदवार बनेकाहरूको व्यवहारबाट देखिएको छ ।
विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका साना वा ठूला दलप्रति घुमी–घुमी र चोरबाटोबाट पदमा गइरहेको आरोप लगाउनेहरू अहिले त्यही चोरबाटोबाट मन्त्रीमा पुगेर फेरि आफूले पाएको चुनाव गराउने म्यान्डेट पूरा नगरी सांसद पदमा उम्मेदवार बन्नाले उनीहरू पुराना पार्टीका नेताहरूभन्दा पनि नैतिकताहीन भएको देखिएको छ । उनीहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भनेको होइन, यदि सांसद पदमा उम्मेदवार बन्नु नै थियो भने उनीहरू मन्त्री पद खानका लागि जानु हुने थिएन । गएपछि निर्वाचन गराएर मात्र बिदा हुनु पर्दथ्यो । उनीहरूको मन्त्री पदको नियुक्ति अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको जस्तो थिएन । किनकि उनीहरूले जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको आवाज बोल्दै आफूहरू दलका भ्रष्ट र नैतिकता नभएका नेताहरूलाई सिकाउन आएको भन्ने गर्दथे । तर, कार्की सरकारका चार जना मन्त्री त्यही पुराना दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूकै बाटो पछ्याउँदै हिँंडेका छन् ।
परिवर्तन हामी दिन्छौँ भन्नेहरूबाटै पुराना दलहरूको नेताहरूले भन्दा बढी पदको आशक्ति देखाएको कारण जतिसुकै र जे भनेर दलील पेस गर्ने प्रयास गरे पनि कार्की सरकारका यी चार जना मन्त्री नैतिकता नभएका मानव भएको पुष्टि भएको छ । अब पनि यिनीहरूबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु दिवा सपना मात्र हुनेछ । उनीहरू परिवर्तनका लागि भन्दा पनि आफू बन्नका लागि मात्र मन्त्रीमा नियुक्ति वा सांसद बन्नका लागि उम्मेदवार बनेका हुन् । यस्ता झुट बोल्नेहरूलाई जनताले मतबाट नै दण्डित गर्नुपर्छ । यिनीहरूलाई पटक–पटक मन्त्री बनाउन र सांसद पदमा निर्वाचित गर्नका लागि मात्र भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन भएको होइन । केही परिवर्तनका लागि जनमानस उठेको थियो । तर, यो आन्दोलनलाई कतिपयले ‘जेल ब्रेक’ गर्ने अवसर त कतिपयले बदला लिने अवसरमा प्रयोग गरे ।
यदि नैतिकता थियो भने यिनीहरूले आफूले मन्त्री पदमा रहँदा लिएको सुविधा फिर्ता गर्ने मात्र होइन खाएको तलब पनि फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । रास्वपाको पक्षमा जनमत तयार पारेर मात्र यी चार जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्र होइन नैतिकता नभएको पार्टी अहिलेका नयाँ हुन् भन्ने भाष्य यिनीहरूले निर्माण गरिदिएका छन् । यस्ता नैतिकता नभएका नेताहरूबाट आम नागरिकले सुशासनको अपेक्षा गर्नु बेक्कार छ । अझ म्याग्दीबाट चुनाव लडेका पुनले त आफूलाई आलोचना गर्नेलाई शिक्षा नै नभएको व्यक्ति भनेर आलोचना गर्न भ्याएका छन् । जोसँग नैतिकता छैन उसले नै नैतिकता पढाउँदै हिँड्नुभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्तैन । यी नैतिकहीनलाई जनताले दण्डित गर्नुपर्ने हो तर जतना यिनीहरूकै बहकाउमा लागेको देखिन्छ । बहकाउमा लागेर निर्णय गर्नु जनताकै अपमान गर्नु हो । एउटा बोल्ने र अर्को गर्ने नैतिकता नभएकाहरूबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु ‘कोदो रोपेर धान उत्पादन किन भएन ?’ भनेर सोध्नुजस्तै हो ।
