काठमाडौं । नेपाल र साउदी अरबियाबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । साधारण श्रमिकको सुरक्षित, व्यविस्थत तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित साउदी अरबियाको रियादमा नेपाल र साउदी अरबियाबीच श्रम सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी अरब सरकारका तर्फबाट मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरे । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका मन्त्री भण्डारीका अनुसार उक्त सम्झौताले नेपाल र साउदी अरबियाबीचको श्रम सहकार्यलाई थप संस्थागत, पारदर्शी र सदृढ बनाउनेछ ।
श्रम सम्झौतासँग नेपाली श्रमिकहरूको भर्ती प्रक्रियालाई न्यायोचित, पारदर्शी तथा लागत प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा कार्य गर्ने विश्वास नेपाली पक्षले लिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्झौतामा श्रमिकहरूको सेवा–सुविधा, कामको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, श्रम सम्झौता कार्यान्वयन, गुनासो व्यवस्थापन तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
दुवै देशका कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र आपसी समझदारीको आधारमा श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ । यसका साथै नेपाली पक्षले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णरूपमा रोजगारदाताले व्यहोर्ने पर्ने अडान लिँदै आएको थियो । नेपाली श्रमिकको बीमा, सामाजिक सुरक्षा, उचित सेवा सुविधा र क्षतिपूर्तिलगायतका माग साउदी सरकारले पूरा गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग थियो । नेपाली श्रमिकको हक–हितलाई प्राथामिकतामा राख्दै श्रम सम्झौता प्रस्ताव भने नेपाली पक्षले अघि बढाएको हो ।
सोही क्रममा दुई देशबीच भएको सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपाली श्रमिकको प्रभावकारी, नैतिक तथा व्यवस्थित भर्ना सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, रोजगारदाता तथा कामदार दुवैको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्य छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीच करारजन्य सम्बन्ध नियमन गर्ने समेत सम्झौताको उद्देश्य रहेको छ ।
श्रमिकहरूको भर्ना पक्षहरूको हकमा भने आन्तरिक कानुन, नियम तथा विनियमबमोजिम वैधानिक माध्यमबाट इजाजतप्राप्त तथा नैतिक भर्ना अभ्यास गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीमार्फत मात्र श्रमिकको सुरक्षित कामदारको भर्ना सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको छ । दुवै देशमा श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित लागत नियमन गर्ने तथा उक्त लागत नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिने भएको छ ।
सम्झौताअनुरूप दुवै मुलुकले भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सी तथा रोजगारदाताले श्रमिकको भर्ना तथा परिचालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि खर्च श्रमिकबाट नलिने र सेवा–सुविधाबाट कटौती नगर्ने सहमत भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सम्बन्धित कानुन, नियम र विनियमबमोजिम साउदीमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना, परिचालन तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी पारस्परिकरूपमा स्वीकार्य प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । यदि विवाद भएको खण्डमा भने कानुन, नियम तथा विनियमबमोजिम सक्षम निकायसमक्ष निवेदन दिई उपचार खोज्न पाउने अधिकार श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवैलाई सुनिश्चित गर्ने समेत सहमति भएको छ । प्रचलित कानुन, नियम तथा विनियम उल्लंघन गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीविरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा समेत नेपाल र साउदी सहमत भएका छन् ।
गत भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका कारण सरकार ढलेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नमा ढिलाइ भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त सम्झौता अघि बढेको हो । यो सम्झौताले नेपाली पक्षलाई राहत मिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार नेपाली श्रमिकको सेवा–सुविधा र सुरक्षा तथा मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखी श्रम सम्झौता अघि बढाइएको हो । श्रम सम्झौतामार्फत नेपाली पक्षलाई फाइदा हुने उनले जानकारी दिए । नेपाल र साउदी अरबियाबीच १२ मार्च १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यसबेलादेखि नै नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरबिया जाने गरेको पाइन्छ ।
