पोखरा (कास्की) । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको जग्गा खरिदमा मुछिएका छन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका नाममा ४५ करोड बढी भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाएका आचार्यकै नेतृत्वमा पोखरा वडा नम्बर ३३ स्थित देब्रेबर झाँक्रीखोला क्षेत्रको जग्गा खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको अर्को तथ्य भेटिएको हो ।
उनले मिलेमतोमा स्थानीयको जग्गा कौडीको भाउमा बिचौलिया लगाएर बैनापट्टा गरेका हुन् । मेयर आचार्यले वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी र स्थानीय बिचौलिया बहादुर महतसँग मिलेमतो गरी प्रचलित जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत काम गरेका हुन् ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार प्राप्त गर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । तर मेयर आचार्यले त्यो व्यवस्थालाई नै लत्याएर बिचौलिया खडा गरी स्थानीय जनताको नाममा रहेको ९६ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी ७२ लाखदेखि सात लाख रुपैयाँमा हत्याएका छन् । सस्तोमा हत्याएर फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने कम्पनीलाई उक्त जग्गा करोडौँमा बिक्री गर्न लागिएको छ ।
मेयर आचार्यले कार्यापालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएरै जग्गा खरिदका लागि भन्दै मुआब्जा निर्धारण समेत नहुँदै वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाएका थिए । त्यतिबेला नै महानगरबाट आएको रकमबाट बिचौलिया चेतबहादुर महतले स्थानीय १७ जना व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बैनापट्टा गरेका थिए । जब कि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहित छ ।
बैनापट्टाका लागि वडाध्यक्ष अधिकारीको खातामा रकम पठाउने निर्णयमा समेत मेयर धनराज आचार्यको हस्ताक्षर रहेकाले जग्गा खरिद र बैनापट्टामा उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने देखिएको छ । प्राप्त कागजातअनुसार २०७९ पुस २५ मा सम्पन्न पोखरा महानगरपालिकाको तेह्रौँ बैठकको निर्णय नम्बर १३ बाट ल्यान्ण्डफिल जग्गा सिफारिस सहजीकरण समितिको संयोजक समेत रहेका वडाध्यक्ष अधिकारीको खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पेश्की दिने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय जनताबाट कौडीको भाउमा लिन बैनापट्टा गरिएको जग्गा ठेक्का पाउने कम्पनीहरूले १० करोडको भ्यालुएसन गरेका छन् । यसले यो सरासर भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । सोही भ्यालुएसनको आधारमा बिचौलियालाई मुआब्जाबापतको रकम भुक्तानी दिन सीडीओ कार्यालयलाई मेयर धनराजले दबाब दिएका थिए । त्यही दबाबका कारण तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसी सरुवा हुनुपरेको स्रोत बताउँछ ।
आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त बैनापट्टा कागजातमा महानगरपालिकाको निर्णय गर्नुभन्दा अघि अर्थात् २०७९ कात्तिक ४ गतेदेखि मंसिर ५ सम्म स्थानीयको नाममा रहेका जग्गाहरू बिचौलिया चेतबहादुर महतको नाममा बैनापट्टा गरिएको देखिन्छ । बैनापट्टा गर्ने महत वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीका व्यावसायिक साझेदार तथा गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्ति हुन् । उनी मेयर आचार्यको समेत निकट व्यक्ति हुन् ।
०७९ पुस २५ कै निर्णयमा ल्यान्डफिलको लागि जग्गा खरिदका लागि भनेर मुआब्जा रकम दुई करोड रुपयाँ समेत विनियोजन गर्ने निर्णय भएको भेटिएको छ । जब कि हालसम्म पनि मुआब्जा निर्धारण नै भएको छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) समितिको संयोजक समेत रहेका मेयर आचार्यले नै यो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कास्कीको साबिक भरतपोखरी १ हाल वडा नम्बर ३३ का १७ जना स्थानीय व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा ३ अनुसार भन्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
९६ रोपनी सर्वसाधरणको खेतको विवरण समेत प्राप्ति गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय महानगरले त्यतिबेला गरेको थियो । तर सिफारिस गर्नुअघि नै बिचौलियाको नाममा सो जग्गा बैनापट्टा गरिएको छ । सिफारिस गर्दा स्थानीयबासीको नाम, जग्गाको क्षेत्रफल र सम्पूर्ण विवरण समेत उल्लेख छ । तर, तीनै जग्गा बैना गर्दा तयार भएको बैनापट्टामा भने बिचौलियाको नाम मात्रै उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारको सिफारिसको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि मेयर आचार्यले गैरकानुनीरूपमा बिचौलियालाई यो धन्दामा छिराएका छन् । मेयर आचार्यको मिलेमतोमा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी सात लाख रुपैयाँका दरले बैना पट्टा गरिएको कागजातमा देखिन्छ । तर, कास्कीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने बिचौलियाहरूले सोही जग्गाको कृत्रिम भाउ बढाएर मुआब्जा दाबी गरिएको थियो ।
जग्गा बैनापट्टा गर्ने स्थानीय चेतबहादुर महतले उक्त जग्गा आफूले किनेको दाबी गरे । तर, अहिलेसम्म पनि यो जग्गा स्थानीयकै नाममा छ नि भन्ने आर्थिक दैनिकको प्रश्नमा उनले आफूले ठेक्का पाउने आशामा जग्गा बैनापट्टा गरेको बताए । बैनापट्टाका क्रममा आफूहरूले पैसा समेत तिरेको उनको बयान छ ।
‘त्यो जग्गा सुरुमा मैले किनेको हो । पछि त्यो .. भयो,’ उनले भने, ‘हामीले पनि त्यो ठेक्कामा टेन्डर हालेका थियौँ । पछि त्यो टेन्डर हामीलाई परेन । त्यही भएर हजुर ।’ ‘टेन्डर नपरेपछि जग्गावालालाई नै महानगरसँग सहमति गराइदिएको उनको भनाइ छ । ‘महानगरले पछि जग्गा लिने भन्यो,’ उनले थपे, ‘पहिले जग्गा खोज्ने भन्ने थियो । हामीले जग्गा खोज्यौँ । त्यो जग्गा उता दिनुपर्छ भनेपछि हामीले उता दिलाइदिएको हो ।’
पोखरा महानगरपालिकाले यो परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्न लागेको बताएको छ । प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्ने वा जग्गासहितको प्रस्ताव आएमा सो समेत सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हो । महानगरपालिकाले जग्गा सहजीकरण गर्ने नाममा जनतासँग बिचौलिया खटाएर बैनापट्टा गरिएको यो पहिलो घटना हो ।
यता मेयर आचार्यले आफूहरू नै समितिमा रहेको र आफूहरूले नै जग्गा बैनाका लागि ५५ लाख रुपैयाँ दिएको बताएका छन् । मेयर आफैँ संयोजक रहेको समितिका सदस्य रामचन्द्र अधिकारीलाई जग्गा बैनाका लागि ५५ लख रुपैयाँ भुक्तानी दिनु र सोही समयमा बिचौलियाको नाममा स्थानीयको जग्गा बैनापट्टा हुनुले मेयर धनराजको मिलेमतो प्रस्ट हुन्छ । सोही जग्गामा बिचौलियाको काम गर्दै आएका वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले एक करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने टोयोटाको हाइलक्स गाडी किनेका छन् । गत पुस २५ गते स्थानीय जनतालाई खुकुरी प्रहार गरेपछि पक्राउ परेका उनी डीआइजी दिनेश आचार्यको निर्देशनमा रिहा भएका थिए । स्थानीय जनताले घुसबापत गाडी किनेको भन्दै उनको गाडी समेत तोडफोड गरिदिएका थिए ।
