काठमाडौँ । नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर पाँच लाख रुपैयाँ तोकिएकोमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख रुपैयाँ तोकिएपछि व्यावसायिक क्रियाकलापमा समस्या सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हरूले नगद कारोबारको सीमा साविककै अवस्थामा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणमा सघाउन, नगद कारोबारलाई निरुत्साहित र डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै पुस २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले माघ १ देखि पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आउने वित्तिकै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टी पोख्न थालेका हुन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमेत उपस्थित रहेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ पहुँच र यसको प्रयोग देशका सबै स्थानमा पुग्न नसकेको अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए । यस्तो सीमा तोकिनुका पछाडि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेकाले सरकार र केन्द्रीय बैंकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब परेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष ढकालले लगानी वातावरण सहज बनाउने तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक नीतिमा संशोधन गर्नका लागि अहिले सही समय रहेको बताए । भन्सार राजस्वलाई मात्र प्राथमिकता दिनेभन्दा मुलुकभित्रका उद्योग–व्यवसाय तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो । साथै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले अन्य उद्योगसरह राज्यबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए ।
त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गरेको बताए । सो व्यवस्थालाई संसोधन गरी साविककै व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भन्सार प्रशासन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र व्यापार सहजीकरणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउँदै आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान भन्सार ऐनमा रहेका दण्ड–जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था कठोर र अव्यवहारिक रहेकोले यसलाई सुधार गर्न उनले माग गरे । यस्तै अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर कायम गरिनुपर्ने बताए । यस्तै उनले नेपालमा उत्पादित सामग्रीमा लाग्न अन्तःशुल्क खारेज गर्न माग गरे । विलासिता र अत्यावश्यक सामग्रीमा समान कर अव्यहारिक भएकोले यसलाई सच्याउन पनि उनले आग्रह गरे । यस्तै उनने नेपाललाई वैवाहिक कार्यक्रमका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य (वेडिङ डेस्टिनेसन) का रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष अग्रवालले भन्सारमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरू क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने बताए । सुधारका राम्रा कामको प्रारम्भिक चरणमा आलोचना आउनु स्वभाविक भएको उनको भनाइ थियो । तराईका जिल्लामा लागूऔषध दुर्व्यसनीको समस्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा आयात गर्न प्रतिबन्धित वस्तुहरू कसरी भित्रिरहेका छन् भन्ने विषयमा प्रश्नसमेत उठाए ।
कार्यक्रममा उनले आयातमा आधारित उपभोगलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहज नहुने उनको भनाइ थियो । आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू अनावश्यक रूपमा आयात भइरहेको अवस्थामा ऐन–कानुनमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले भन्सार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भन्सार नियमावली छिट्टै ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । उनका अनुसार अब क्यूआर कोडसहितको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत जारी हुने छ ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार क्षेत्रमा केही व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए । फरक–फरक भन्सार कार्यालयबीच हुने मूल्यांकनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएकाले अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महालेखानियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार प्रशासन कुनै डर वा प्रलोभनमा चल्नु नहुने बताए । उनले सुन, केराउ, पेस्तादाना र सुपारीजस्ता वस्तुको अवैध आयातमा कतै भन्सार कर्मचारीको संलग्नता त छैन भन्ने शंका गर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नयाँ भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा आएको, भन्सार डाटाबेस प्रणाली लागू भएको जस्ता सुधारका काम अघि बढेको जानकारी दिए । भन्सार प्रशासन राजस्व संकलनको माध्यममात्र नभई सीमाको सुरक्षा, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति शृङ्खलालाई चुस्त बनाउने महत्वपूर्ण निकाय भएको उनको भनाइ छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए ।
