ढाका — बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्राइबुनल (आईसिटी) ले जुलाई २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलन दमनका क्रममा मानवताविरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा ढाकाका तीन जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।
मृत्युदण्ड पाउनेमा तत्कालीन ढाका महानगर प्रहरी कमिस्नर हबिबुर रहमान, सह–कमिस्नर सुदिप कुमार चक्राव्रत र उप–कमिस्नर शाह आलम मोहम्मद रहेका छन्। यही मुद्दामा संलग्न अन्य पाँच प्रहरी अधिकारीलाई जेल सजाय सुनाइएको छ।
फैसला सुनाउँदा तीनै जना अभियुक्त अदालतमा अनुपस्थित थिए। उनीहरूको हालको अवस्था अज्ञात रहेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। गत जुलाई–अगस्ट २०२४ मा कोटा प्रणालीविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन दमन गर्न प्रहरी तथा सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा करिब १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको थियो। आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि देशभर तनाव फैलिएको थियो।
आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेकै बेला, अगस्ट ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भारत पुगेकी थिइन्। त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।
अन्तरिम सरकारले विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्राइबुनललाई पुनः सक्रिय बनाएको हो। आईसिटीले विशेषगरी जुलाई आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र हत्या सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्दै आएको छ।
यो फैसला बंगलादेशमा आगामी १२ फेब्रुअरीमा हुने संसदीय चुनावको केही समयअघि आएको हो। शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भएपछि हुन लागेको यो पहिलो आम निर्वाचन हो, जसलाई राजनीतिक रूपले निकै संवेदनशील मानिएको छ।
