काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान बढिरहेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रअन्तर्गत आईटी सेवा निर्यातको वृद्धिदर ६७ दशमलव २० प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
सन् २०२० मा ४५ अर्ब २१ करोड ७४ लाख रहेकोमा (मंगलबारको अमेरिकी डलरको विनिमय दरअनुरुप ३०८ मिलियन अमेरिकी डलर) सन् २०२२ मा ७५ अर्ब ६० करोड ७१ लाख (५१५ मिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालमा इन्टरनेट पहुँच ६९ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा १६औँ योजना पूरा हुँदा ९० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २०२२ मा एक दशमलव सात करोड रहेकोमा २०२५ मा दुई दशमलव छ करोड पुग्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र विदेशी लगानी प्रतिबद्धता (एफडीआइ) १७ अर्ब ४७ करोड तीन लाख (११९ मिलियन अमेरिकी डलर) आएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण पक्ष सबल हुँदै जाँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा समेत यसको योगदान वृद्धिदरतर्फ उन्मुख रहेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जीडीपीमा एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था २०२२ देखि २०२५ सम्मको तीन वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै उक्त वृद्धिदर बारेमा जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयले आर्थिक नीति संवादअन्तर्गत डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय नवप्रवर्तन : नेपालमा वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीतिमा प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त तुलना गरेको हो । प्रतिवेदनअनुरूप डिजिटल भुक्तानीको तीव्र वृद्धि, क्युआर भुक्तानी, कनेक्ट आईपीएस, इन्टरनेट बैंकिङ, नागरिक एप, अनलाइन कर तिर्ने आदि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको कारण अर्थतन्त्रमा डिजिटल योगदानको वृद्धिदर देखिएको हो ।
‘डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सकिन्छ’
यसैबीच, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सकिने विषय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा काम गर्दा सुझावको रूपमा प्राप्त भएको र यसलाई वित्तीय नीतिबाट विस्तार गर्न सकिने बताए । छोटा समयका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र महँगो भए पनि यसबाट लामो समयसम्म फाइदा लिन सकिने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
उनले ऊर्जा आफैँमा निर्यात सामग्री नभएको भन्दै ऊर्जालाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रयोग गरेर मुलुकभित्र खपत गर्न सकिने बताए । ‘ऊर्जा आयात गरेर धनी हुन सकिन्छ भन्ने आधारबाट मुक्त हुन उत्पादनभन्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ऊर्जाको प्रयोग गरी फाइदा लिन सकिन्छ’, मन्त्री खनालले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाललाई फाइदा रहेको हुनाले यस क्षेत्रको विकास गर्न मुलुकभित्र बाहिर सक्रियरुपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । नीति संवादले भने यस क्षेत्रमा निती तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्छ ।’
पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको उत्पानदनहरूलाई कसरी डिजिटल रूपमा जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको लागि नीति निर्माण गरी डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ‘राजस्वको संरचनामा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समाहित गर्नेगरी परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ’, पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘यसका सार्थै वित्तीय साक्षरता, राष्ट्रिय डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति निर्माण गर्न पर्नेछ ।’
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले मुलुकको डाटा सेन्टरमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले ब्रोडब्यान्ड सेवालाई स्तरोन्नति गरी फ्रिक्वन्सी सेवामा जानुपर्छ र नियामकीय व्यवस्थामा सुधारको खाँचा रहेको बताए । टेलिकममा दुईवटा ब्रोडब्यान्ड सेवा र फ्रीक्वन्सी भएकोमा थप एक स्थापना गरेर सामाजिक जीवनका उत्पादनहरूलाई भारतमा रिलयान्सले जस्तै जोड्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘म आफू नै भुक्तानी बोर्डमा भएको तर इसेवामार्फत भुक्तानी दिइरहनु पर्दा भुक्तानीकर्तालाई एक दशमलव पाँच प्रतिशत शुल्क लगाएको छु’, पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अब नयाँ भुक्तानीकर्ताले डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउन मद्दत गरेको छ/छैन भन्ने विषयमा विश्लेषण हुनु जरुरी रहेको छ ।’
उनले ग्लोबल ई–कमर्समा मुलुकलाई पेस गराउने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै क्रिप्टो करेन्सीमा नीति बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा एउटा व्यवसायको ४/५ ठाउँमा दर्ता हुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले एउटा व्यवसायको ४/५ ठाउँमा दर्ता हुने परिपाटीलाई अन्त्य हुनुपर्ने र नागरिक एपमा बिजनेस आइकन थपेर डिजिटलरूपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्या, युगान्डा तथा कम्बोडियाजस्ता देशहरूले यसरी काम गरिरहेका बताउँदै त्यसको अनुसरण गर्नुपर्ने बताए । उनले एफडीआइको हकमा भने सम्पूर्ण प्रणालि र कानुनलाई एकीकृत गरेर एपडीआईका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए ।
डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि डिजिटल पूर्वाधारको द्रुत विकास : नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र अन्य योजनाअन्तर्गत प्रयास बजेट विनियोजन गरी ब्राडब्यान्ड फोर जी/फाइभ जी प्रसारण, डाटा सेन्टर तथा ई–सर्भिस प्लेटफर्महरू बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि आगमी दिनमा ग्रामीण–सीमान्त क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँच पुर्याएर सर्वसाधारण र व्यवसायी दुवैलाई लाभान्वित हुनेगरी लक्ष्य तय गरिनुपर्छ । नागरिक एप्सजस्ता एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत व्यवसाय दर्ता, कर भुक्तानी र सरकारी अनुमतिपत्र प्रक्रियाहरू सहज बनाउनु पर्नेछ ।
कर र प्रोत्साहन संरचनामा सुधार : आईटी सेक्टर र स्टार्ट–अपहरूलाई विशेष कर छुट, भन्सार छुट र अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको छ । नवप्रवर्तनशील फर्मका लागि आरटीडीएफ (रेमिट्यान्स ट्रान्सफर डेभलपमेन्ट फन्ड) सुधार गरी प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विदेशी मुद्रा भुक्तानी सहज गरिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
शिक्षा तथा सीप विकासमा लगानी गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि नवप्रवर्तनशीलतामा दक्ष जनशक्ति अनिवार्य गरिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) सम्बन्धी विषयहरूको पहुँच र गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्नेछ । जानकारहरूका अनुसार वित्तीय साक्षरतामा पनि जोड दिँदै आम नागरिक र व्यवसायीहरूलाई डिजिटल वित्तीय सेवा (मोबाइल बैंकिङ र अनलाइन भुक्तानी प्रयोग) गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ ।
हाल डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नेपालको लागि ऐतिहासिक अवसर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यही क्षमतामा केन्द्रित नीति तर्जुमाले रोजगारी सिर्जना गर्न, अर्थतन्त्रलाई दिगो र समावेशी बनाउन र सेवामूलक निर्यातमा सहयोग गर्नेछ । आगामी योजनामा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरी बजारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको जनाइएको छ । स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिको संयोजनमार्फत नेपालले यही अवसरमा दिगो विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्नसक्छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक नीति तथा बजेटमा डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रमुख प्राथमिकता बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । यस क्षेत्रको समसामयिक सुधारले नेपालको ‘डिजिटल समृद्धि’को सम्भावना अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
