आमनिर्वाचन २०८२ सुशासनका लागि सबभन्दा बढी चर्चा भएको आमनिर्वाचन हुनुपर्छ । नियमित भएको थियो भने यो आमनिर्वाचन २०८४ मा हुनुपर्ने थियो । अहिले केही कमबेसी अर्थात् पुगनपुग दुई वर्षअघि नै सम्पन्न हुन लागेको छ । यो मध्यावधि निर्वाचनको हतारो पनि सुशासनले नै ल्याएको हो । यो निर्वाचको पृष्ठभूमि जेन–जी आन्दोलन हो भन्नेमा अब चर्चा गरिहन पर्दैन । यो जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख माग सुशासन भन्ने पनि धेरैपटक उल्लेख भइसकेको छ । यो जेन–जी आन्दोलनले खडा गरेको नागरिक सरकारले नै करिब दुई वर्ष बाँकी रहेको संसद् विघटन गरेर अहिलेको चुनावको मिति तोकेको हो । यसले नै यो चुनावको जग सुशासन हो भन्ने अभिलेख बन्न गएको बुझ्न सकिन्छ । तर अवस्था कस्तो रहृयो भने, सुशासनको माग गर्नेहरूबाट वास्तवमा चुनावका क्रममा अर्थात् उम्मेदवारी दर्तागर्दा नै सुशासन तोड्नेहरूको बाहुल्यता देखियो । यसले आउँदा दिन अर्थात् अबको संसद्मा सुशासनको अवस्था के होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । सुशासनका सूत्रधार हौँ भन्नेहरू नै सुशासनलाई तोड्नेमा उद्यत देखिएपछि परिणाम कस्तो आउला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
विभिन्न संयोगहरूले त्यस्तै देखाएका छन् । सुशासनका लागि बढी वकालत गर्ने भनेर आफूलाई चिनाउँदै आएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउँन नपाएर त्यसका लागि अरू मान्छे अर्थात् बारेसलाई खटाउन बाध्य भए । उनको यो नभ्याउने कुरा एउटा दलको सभापति भएर उम्मेदवार छनौट वा यस्तै कामले उब्जिएको होइन । उनी फौजदार अभियोगका एउटा अदालतबाट फरार करार गरेका अभियोगी थिए । यसैदिन उनी अदालतमा हाजिर हुन गए र यो मुद्दा चलिरहेको पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरको देखिएपछि एक करोड रुपियाँ धरौटी माग्ने आदेश गरिदियो । यो आदेशको पालना गर्दै उनले एक करोड रुपैयाँ धरौटी बझाएर फर्किए । उनी आफू उम्मेदवार बन्न खोजेको जिल्ला चितवनको २ नं क्षेत्र पुग्दा उम्मेदवारीको समय गुज्रिसकेको थियो । यो चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन माघ ६ मै उनको यो मुद्दाका बारे प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । उनीसहित सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा सहकारीको ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपियाँ अपचलन भएको दाबी गर्दै सोही बराबरको बिगो माग भएको थियो । प्रहरीले भने कुल एक अर्ब १२ करोड ६५ लाख ५५ हजार २६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी हुनुपर्ने राय दिएको थियो ।
अरू जे होस् अर्थात् फैसला जस्तो आओस् तर उनी यो उम्मेदवारी दर्ता गर्दाको बेला कम्तीमा यो अदालतबाट एक करोडको धरौटी लिनुपर्ने अभियोगी नै ठहर भएका हुन् भन्ने त यो विवरणले नै बताउँछ । उनीमात्र होइन यो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका अरू पनि व्यक्ति उम्मेदवार बनेका पाइयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनीमाथि पतञ्जलि जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उनीपनि धरोटीमा छुटका नेता हुन् । उनको भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गर्दै परको मुद्दामा विशेष अदालतले ११ असारमा तोकेको ३५ लाख धरौटी मागेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्ति सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुँदैनन् । तर कानुनका केही छिद्र खोजेर पहिले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका उल्लिखित व्यक्ति यो चुनावमा पनि उम्मेदवार भएका छन् । यस्ता आरोपितहरूको ठूलो संख्याले यो पटक उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरू संसद्मा प्रवेश गरे भने सबभन्दा पहिले उनले प्रहार गर्ने क्षेत्र नै सुशासन हुने पक्कै छ ।
