अप्रत्यासित रूपले घोषित भएको संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानपछिको तेस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न हुन अब महिनादिनको सेरोफेरो मात्रै छ । यो आमनिर्वाचन नियमित निर्वाचनभन्दा करिब २० महिनाअघि हुन लागेको हो । यसको पृष्ठभूमिमा जेन–जीहरूको आन्दोलनको माग रहेको भनिए पनि संसद् विघटनको माग त्यो आन्दोलनमा कतै पनि उठेको थिएन । तर कसैको स्वार्थबस मध्यावधि आहृवान भयो । जेल तोड्नेदेखि अरू दललाई सकेसम्म चुनावमा ढिम्कन नदिनेसम्मका अभ्यासहरूले नै यो निर्वाचन कसको स्वार्थमा हुन लागेको हो भन्ने धेरैजसो प्रष्ट भइसकेको छ । जेन–जीले नागरिक सरकार खोजेको थियो । तर सरकारमा कुनै एउटा दलको कसरी प्रवेश भएछ वा गराइएछ भन्ने निर्वाचनका मुखमा ठूलो संख्याका मन्त्रीहरू सरकार छाडेर जुन दलको उम्मेदवार बने त्यसबाट पनि धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । पछिल्लो समय यस्तै नयाँ भन्नेहरूले निर्वाचन क्रममा देखाएका विभिन्न चटकहरूले पनि जेन–जीहरूको भावनामाथि यस्तो स्वार्थसमूहले कसरी खेलवाड गरेछ भन्ने थप प्रष्ट हुँदै जालान् । अहिलेको सवाल हो त्यही समूहबाट व्यापक रूपले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनु । यो चाहिँ झन् दुःखद् पक्ष हो ।
अहिले अर्थात् चुनावका दिन नजिक आउँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लाई कडाइका साथ पालना गराउँन व्यापक रूपले माग बढिरहेको छ । यसमा निर्वाचनमा भाग लिएका दलमात्र होइन आम नागरिक र देशको उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले समेत गर्न थालेको छ । निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खासगरी निर्वाचन जसरी पनि जित्नै पर्ने भन्ने मानसिकताअनुसार उनका उम्मेदवारले हुने नहुने हर्कत बढाएपछि यस्तो निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउँन यस प्रकारको चौतर्फी रूपले माग हुनथालेको बुझ्न सकिन्छ । अधिक चन्दा र अरू भौतिक साधनको दबाबमूलक रूपले माग गर्न थालिए पनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि चिन्ता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक रूपमा नै निर्वाचन आयोगले कडा कारबाही चलाउन माग गर्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको उचित रूपले पालना भएमात्र स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सक्दछ । त्यो स्वच्छता सरकारबाटै पालना भएको देखिएको छैन । निर्वाचन घोषणा भएपछि नै सरकारले देशव्यापी तोडफोड र आगजनी गरेबापत पक्राउ परेकाहरूलाई कारबाहीविना नै छाड्ने आदेश दियो । यसले धेरै ठूलो भौतिक नोक्सानीमा परेको निजी क्षेत्र झन् भयग्रस्त बन्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसपछि पनि सरकारले त्यस्तामाथि कारबाही नगर्ने भनेर सम्झौता नै ग¥यो । यसरी आगजनी गर्ने व्यक्ति जो भिडियोमार्फत पहिचान भएका थिए, एउटा दलले उनैलाई उम्मेदवार नै बनायो ।
निर्वाचनका मुखमा यस्ता प्रदर्शनीहरूले व्यवशायीहरूलाई थप आतंकित पारेको हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि हालै निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निर्वाचन आयोगको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको हुनुपर्छ । यसमा प्रकट भएका अभिव्यक्तिहरूले पनि त्यस्तै संकेत गर्छन् । उनीहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा तत्काल कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्ने र सुझाव दिने काम गरेका छन् । उनका भनाइमा निर्वाचन आचारसंहिता पालना र मतदाता शिक्षाको लागि उद्योग क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न गराएर स्थिर सरकार बनाउन आवश्यक छ तर निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण लिँदा पारदर्शीरूपमा हुनेगरी व्यवस्था गरिएकोलाई पनि कडाइकासाथ लागू गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । उनहरूका अनुसार बदलिँदो परिस्थितिमा निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भन्ने अन्योलबीच निर्वाचन हुन्छ भन्ने वातावरण बनेको छ । अब आयोगले आचारसंहिताको कसरी पालना भइरहेको छ भन्ने गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने भ्रम रहेको अवस्थामा आयोग अझ गम्भीर बन्न उनलाई सुझाब छ । यी सबैकुरा आचारसंहिताको कडाइका साथ पालनासँग जोडिएका विषय हुन्, जसलाई नजरअन्दाज नगरियोस् ।
