‘तानसेन’ ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले ४३ करोड रुपैया भ्याटमा गोलमाल गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताका लागि पेस गरेको विवरणहरूमा पाल्पा सिमेन्टको कैफियत भेटिएको हो ।कम्पनीले तीन अर्ब ३४ करोड १९ लाख बढीको करयोग्य खरिद देखाउँदै ४३ करोड ४४ लाख ५८ हजार तीन सय ९९ रुपैयाँ ‘भ्याट क्रेडिट’ दाबी गरेको थियो । तर, भ्याटको अनुसूची–१३ मा कुनै पनि आपूर्तिकर्ताको विवरण उल्लेख छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार यो अनिवार्य छ तर लगातार दुई वर्षसम्म विवरण लुकाउनु कर छलीको संकेत हो ।
त्यस्तै कम्पनीले आय विवरण नबुझाउने (नन–फाइलर) फर्महरूसँग कारोबार गरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी २०७७÷७८ देखि २०७९÷८० सम्म करिब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको हुनसक्ने समेत देखिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार यस्तो खर्च अडिटमा अस्वीकार हुने र शत प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ । राजस्वका अनुसार अनुसूची–१३ खाली राख्ने अभ्यास कर छलीमा पोख्तहरूले अपनाउने रणनीति हो ।यसैगरी कम्पनीका कागजातमा पुराना उधारोको विस्तृत एजिङ एनालाइसिस नखुलाइएको, खराब उधारोका लागि पर्याप्त प्रावधान नराखिएको र कागजी नाफा राम्रो देखिए पनि वास्तविक नगद प्रवाह कमजोर रहेको देखिन्छ । ९० दिनभन्दा पुराना उधारो असुली नहुने जोखिम उच्च हुन्छ तर कति रकम नउठेर काटिएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण समेत छैन । यसले अर्निङ म्यानिपुलेसनको आशंका थप बलियो बनाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारदर्शिताको मुद्दा उठाउँदै दर्जनौँ युवा विद्यार्थीको बलिदानीबाट गठन भएको सरकार र मातहतका निकायहरूले करोडौ रुपैयाँको कर छली गरेको विषयहरू सार्वजनिक भइरहँदा समेत कम्पनीमाथि छानबिन अगाडि बढाएका छैनन् ।कम्पानीको खराब वित्तीय विवरण र आसन्न धितोपत्र निष्कासनको विषयहरू सार्वनिक भएपछि लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डसमक्ष उजुरी गर्दै मुख्य कम्पनी र १२ सहायक कम्पनीहरूको फरेन्सिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानीको वास्तविकता र भौतिक अस्तित्वको जाँच गरिनुपर्ने तथा आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियाको पुनरवलोकन माग गरेका छन् ।
बैंक ऋण दुरुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसबारे कम्पनीसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र पछि ४५ लाख थप गरी कुल ४७ करोड २५ लाख रुपियाँ लगानी गरी १२ वटा सहायक कम्पनीहरू स्थापना गरेको छ । यी कम्पनीहरू मुख्यरूपमा खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका छन् र अधिकांशको दर्ता २०७९ भदौ र असोज महिनामा एकै पटक भएको छ ।
