काठमाडौं, छिमेकी देश भारतले पाँच सय ३५ खर्ब भारुको युनियन बजेट लोकसभामा सार्वजनिक गरेकी छिन् । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले १ घण्टा ३९ मिनेट लगाएर आइतबार आर्थिक वर्ष २०२६÷०२७ को बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । यो उनले ल्याएको लगातार नवौँ बजेट भएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । उनले नयाँ बजेटमा विकास खर्च झण्डै ९ प्रतिशतले बढाएकी छिन् । सोसँगै पुँजीगततर्फ एक सय २२ खर्ब विनियोजन गरिएको छ । चालू आवका लागि उनले एक सय १२ खर्ब विकास बजेट विनियोजन गरेकी थिइन् । नयाँ बजेटमा भारतले पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिदरलाई मुख्य जोड दिएको छ । भारतीय बजेटले परियोजनाहरुमा जोखिम कम गर्दै सरकारले प्रस्ताव गरेका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.३ प्रतिशतमा बजेट घाटा संकुचित हुने वित्तमन्त्रीको अनुमान छ । बजेटमा आगामी वर्षका मुख्य नीतिगत प्राथमिकता, कर प्रस्ताव र खर्चको योजना समावेश छ ।नयाँ बजेटमा रक्षा बजेट १५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल ७८ खर्ब भारु पुगेको छ । बजेटले क्यान्सर र जटिल रोगका औषधिलाई कर मिनाहा, सात उच्च गतिका रेल र महत्वपूर्ण खनिज करिडोर विकास, रक्षा युनिटका लागि विमान पुर्जालाई भन्सार मिनाहा, आणविक ऊर्जा आयातमा २०३५ सम्म भन्सार मिनाहा, कार्बन क्याप्चर प्रविधिलाई दुई खर्ब, राज्यहरुलाई १४ खर्ब विनियोजन गरिएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । त्यसैगरी पाँचवटा मेडिकल पर्यटन हब र तीनवटा नयाँ अल इनिडया इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसबाहेक एआई मिसनको क्षमता अभिवृद्धिमा २५ करोड, इन्डिया सेमिकन्डक्टर मिसन २ लाई चार खर्ब विनियोजन गरिएको छ । वित्तमन्त्री सीतारमणले मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाउनेदेखि कन्टेनर उत्पादनलाई तीव्रता दिइनेसम्मका योजना अघि सारेकी छिन् । नेपाललाई आठ अर्ब भारु अनुदानभारतले नयाँ बजेटमा नेपाललाई आठ अर्ब भारु अनुदान छुट्याएको छ । छिमेकी देशलाई हरेक वर्षझैँ यसपालि पनि भारतले विकास सहायता शीर्षकमा विनियोजन गरेको हो । यस वर्षका लागि सुरुमा सात अर्ब विनियोजन गरे पनि आठ अर्ब ३० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालबाहेक भुटानलाई २२ अर्ब ८८ करोड, माल्दिभ्स र मौरिससलार्ई समान साढे पाँच अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विकास सहायता भारतले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउँछ । यसमा मन्त्रालयको कुलमध्ये ३१ प्रतिशत हुने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । यसपालि अफगानिस्ताले पाउने अनुदान डेढ अर्ब पुगेको छ भने श्रीलंकाले चार अर्ब, म्यान्मारले तीन अर्ब पाउने देखिएको छ । त्यसैगरी ल्याटिन अमेरिकी देशले एक अर्ब २० करोड पाउने भएका छन् ।