यतिबेला संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधान अनुसार तेस्रो आम निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । यही बेला यो संविधान जारी भएको पनि एघारौँ वर्ष चलिरहेको छ । तेस्रो आम निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहनु भनेको अस्वाभाविक होइन । संविधानतः पाँच वर्षमा एउटा निर्वाचन हुन्छ । तर अघिल्लो निर्वाचन सम्पन्न भएको समयको हिसाबले भने यो केही छिटो हो । पछिल्लो पटक सम्पन्न भएको दोस्रो आम निर्वाचनको कार्यकाल करिब दुई वर्षको हाराहारीमा बाँकी रहँदाको समय हो यो । त्यसकारण यसलाई असमयको निर्वाचन भनिएको हुनुपर्छ । पहिलो आम निर्वाचनले खडा गरेको संसद् पूरा पाँच वर्ष सकिएर समाप्त भएको थियो । यद्यपि त्यो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट दुईपटक विघटनमा परेको थियो । अदालतले बिउँताइदिएपछिमात्र त्यसले आफ्नो पूरा समय गुजार्न पाएको हो । यो पटकको विघटनको परिदृश्य केही भिन्न रहे पनि असमयमा नै संसद्को कार्यकाल समाप्त पारिएको त पक्कै हो नै ।
यस्तो संसद्को निर्वाचनमा सत्ताको आकांक्षा भने धेरै बढेको पाइयो । त्यसको उदाहरण हो निर्वाचनमा छवटा दलका छ जनाले त आ–आफ्ना दलमार्फत भावी प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवारका रूपमा दाबी गर्नू । दलमार्फत भावी प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका मध्ये केही अचम्मका अनुहार पनि देखिएका छन् । ती मध्येका एक हुन् अहिले चलिरहेको पद्धतिलाई नै नमान्नेवाला । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका तर्फबाट आफ्नो दलले जितेको खण्डमा प्रधानमन्त्री भन्दै आफ्ना अध्यक्षलाई अघि सारेको छ, जो यो दल आफँै अहिले चलिरहेको गणतान्त्रिक पद्धतिलाई नमान्ने भनेर घोषित नीतिमै भनिएको छ । जब चलिरहेको राजनीतिक पद्धति नै नमान्ने भनिएपछि त्यही पद्धतिभित्रको संसद्को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त भए प्रधानमन्त्री चलाउन तयार भएको अवस्था वास्तवमा नै दोहोरो चरित्रको मानक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को साधारण बहुमतबाट छानिन्छन् तर पद्धति भने फेर्न सकिँदैन । यदि संसद्बाटै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संंविधान संशोधन गर्नु भनेको दुईतिहाइ चाहिनु हो । विघटित संसद्मा यो दलको हैसियत पाचौँ थियो । संसद्मा बहुमतका लागि चाहिने संख्या १३६ हो भने दुईतिहाइका लागि एक सय ८४ चाहिन्छ । विघटित संसद्मा यो दलको संख्या जम्मा १४ थियो । यो संख्याबाट बढेर यो निर्वाचनमा यो दलका पक्षमा बहुमत आउँने अहिलेसम्म संकेतहरू देखिएका छैनन् । दुईतिहाइको त कुरै नगरौँ ।
यही निर्वाचनका क्रममा खुलेको अर्को दलले पनि आफ्ना अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ तर निर्वाचनको प्रक्रिया सुरुहुँदा नहँुदै उनीमाथि गम्भीर नैतिकसवाल खडा भएको छ । उनी गैह्रदलीय भनिएको सरकारका मन्त्री थिए । तर मनोनयन गर्ने केही दिन अघिमात्र त्यहाँबाट निस्किएर दल खोले । दलमात्र खोलेनन् आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा नै गरे । चनावमा कसैले बहुमत ल्याउनु, त्यसबाट सरकार बनाउनु सामान्य प्रक्रिया हो तर उनी त्यस्तो सरकारका एक सदस्य हुन्, जो दलविहीन अर्थात् नागरिक सरकार थियो । यसको दायित्व चुनाव गर्ने हो । उम्मेदवारी नहुन्जेल उनी सरकारमै रहे । धेरै विवादित काम पनि गरे तर, त्योभन्दा बढी उनी नागरिक सरकारको सदस्य हुन नै अयोग्य ठहरिए । जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सरकारका यी सदस्यले त्यो आन्दोलन प्रति नै धोका दिएको मानियो । अहिले चाहिँ उनको भनाइ आएको छ, सरकारमा सहभागी हुने बेलामै मैले भविष्यमा राजनीतिमा जाने सोच स्पष्ट रूपमा राख्दै यो गैरदलीय सरकार भएकाले आफ्नो सहभागिता उपयुक्त नहुन सक्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष प्रष्ट पारेको थिएँ । तर उनको यो प्रष्टिकरण व्यापक आलोचनापछि आएको हो । यदि यो कुरा सत्य थियो भने त्यसबेला किन भनिएन ? त्यसकारण उनको प्रधानमन्त्री दाबी पनि व्यङ्ग्यको विषय बन्नगएको हुनुपर्छ ।
