जेन–जी आन्दोलनको एउटै मात्र माग सुशासनलाई सम्बोधन गर्न भनी खडा भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि फौजदारी कसुरमा लागेको कलङ्क कहिल्यै नमेटिने गरी जम्ने सङ्केतहरू देखा पर्दैछन् ।यस्तो सधैँका लागि कलङ्क लाग्ने यस्तो काम भने उनी आफैँले नभएर उनले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्तामार्फत सम्पन्न भएको हो, जसले देशभित्र मात्र होइन बाहिर पनि नेपाललाई ठूलो नोक्सानी पर्नेछ । त्यसका संकेतहरू प्रकट हुन थालिसकेका छन् । माथि उल्लेख भएका निवेदनहरू त्यसका उदाहरण हुनुपर्छ ।जघन्य फौजदारी अभियोग लागेका एक जना व्यक्तिलाई मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला उन्मुक्ति दिन खोज्दा यो एउटा लटमा मात्र राज्यले एक सय ५३ जनाको त्यस्तो प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भयो ।यसपछिको नजिर कस्तो हुने भयो भने कुनै पनि अदालतमा यो प्रकृतिको अभियोग नै दर्ता न हुने र यस्ता प्रकृतिको फौजदारी कसुरकर्ताहरू सधैँ उन्मुक्ति पाइरहने भए ।
यद्यपि जेन–जी सरकारको यो काम यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर त्यहाँबाट जस्तो फैसला आए पनि कसैलाई जोगाउने क्रममा यस्ता गम्भीर प्रकृतिका फैजदारी अभियोगलाई निष्क्रिय पार्न खोजिएकोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको यो सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि लागेको कलङ्क भने मोटिने छैन बरु झन्झन् पछि झन्झन् चम्किने खतरा देखिँदै छ ।तत्कालका लागि यएस्तो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाऊँ भनी निवेदन दिए । अरु बाँकी त्यस्तो निवेदन समेत नदिएका र यतिबेला पूर्पक्षका लागि काराकागारमा रहेकाहरूमध्ये एकै लटमा ५० जनालाई अभियोगमुक्त गर्न खोजिएको घटना निश्चय नै सामान्य होइन । त्यसपछि अरु कतिले यस्तो माग गर्ने हुन् र तिनलाई राज्यले यसप्रकारको अनधिकृत छुट दिँदै जानुपर्ने हो भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ ।
यो सन्दर्भ हो सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया बारेको । प्रधानमन्त्री कार्कीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ताले गरेको यो निर्णयले रविको मात्र होइन देशभरका अन्य मुद्दा पनि प्रभावित हुने देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिटमा थप सक्कल प्रमाण कागजात झिकाउन आदेश गरेर तत्कालका लागि यो काम रोकिन गएको अवस्था छ । सर्वोच्चले एक प्रकारले हस्तक्षेपजस्तै नगरेको भए रविसहित अरु सौ–पचास जना अभियुक्त यही लटमा मुक्त भइसकेका हुने थिए । उनीेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’का अभियोगहरू हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘थप सक्कल प्रमाण’ झिकाउने आदेश दिएपछि तत्कालका लागि जिल्ला अदालतले पनि यसबारे थप फैसला गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा पेसी तोकिएको यो मुद्दामा सर्वोच्चको इजलासबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै थप सक्कल प्रमाण माग गरिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय
जेन–जी सरकारका महान्यायाधिवक्ताले गरको निर्णयमा राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने शब्द पारिएको छ । त्यस कारण महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय आफैँ पनि राजनीतिक भएको मानिएको हुनुपर्छ । त्यो निर्णयको अंश –‘सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात् संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सुरु, थप र पुरक अभियोगपत्रबाट हटाई निक्षेपकर्ताको (पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेका हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ ।निवेदक रवि लामिछानेले निजलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने आधारमा कारण खोली निजउपर लगाइएको अभियोग कानुनबमोजिम निकास गरी न्याय दिलाई पाउन निवेदन गरेकोमा सोसमेततर्फ विचार गरिनुपर्ने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिमको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजको हकमा समेत उपर्युक्त उल्लेख गरेबमोजिम नै पीडित बचत(कर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भएसरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । सोहीअनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत निर्णयबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साबाट आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपिसहित लेखीपठाउने ।’
निवेदन नदिएका पनि छुट्ने
महानयायाधिवक्ता आफैँले भनेको यस्ता अभियुक्तले निवेदन पार्नुपर्ने भन्ने भन्ने कुरालाई उनी आफैँले खण्डित गरेको देखिन्छ । जस्तो, ‘सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात् संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सुरु, थप र पूरक अभियोगपत्रबाट हटाई निक्षेपकर्ताको (पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेका हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ । निवेदक रवि लामिछानेले निजलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने आधारमा कारण खोली निजउपर लगाइएको अभियोग कानुनबमोजिम निकास गरी न्याय दिलाई पाउन निवेदन गरेकोमा’ भन्ने व्यहोराअनुसार भन्दै रविको मुद्दा फिर्तालिन खोज्दा निवेदन नै नहालेका ४९ जनालाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय भयो । कानुनका दृष्टिले महान्यायाधिवक्ताको यो काम आफैँमा असामान्य नै हो ।
पहिले एकपछि एक सय ५२ जना
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पहिले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मात्र मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि सहकारी ठगीका महानायक मानिएका जीबी राईसमेत एक सय ५३ जनाको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिन् ।उनको यो कामले नै यो निर्णय कतै नकतैबाट प्रभावित रहेको बुझाइ बनेको हो । सार्वजनिक भएका विवरणमा आएअनुसार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् माघ २ गतेयसमा संशोधन गरेर अरु एक सय ५२ जनाको मुद्दा पनि फिर्ता लिने कुरा थपियो । ३० पुसको निर्णयमा रास्वपा सभापति लामिछानेको हकमा मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृति दिएकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दुई दिनपछि गोर्खा मिडियासँग जोडिएका सबै प्रतिवादीको हकमा भन्दै यी दुई अभियोगका अभियोगपत्र संशोधनका लागि अनुमति दिइन् । कार्की सरकारका महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका देखि फरार रहेका मुख्य अभियुक्त समेत गरी एकमुष्ट १५३ जनाले उन्मुक्ति पाउने भए ।
तर यस्तो छुट पाउँ भनी रविबाहेक अरु कसैले पनि महान्यायाधिवक्ता सामु साधारण निवेदनसमेत दिएका थिएनन् । उनीहरूले त्यसै यस्तो सुविधा पाउने भए । यता महान्यायाधिवक्ताले गरेको यस्तो निर्णय कानुनविपरीत भएको भनेर व्यापक चर्चा हुन थाल्यो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट नैै हाले । त्यसपछि आफ्नो यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन अवरोध हुने ठानेर महान्यायाधिवक्ताले रातारात जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन जिल्ला अदालतमा पेस गर्न पठाइन् र दबाब समेत दिइन् । त्यहीअनुसार सबैभन्दा बढी धरौटी मागेको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी पक्षले अभियोगपत्र फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गरायो । तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले अर्को पक्षलाई झिकाउने आदेशसमेत नगरी सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको र उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नहुने आदेश सुनाए ।
यति भएपछि रवि जोगाउने, रवि मात्र होइन उनका टिमका सबैलाई जोगाउने अभियानमा लागेका र यो प्रयोजनमा कानुनविपरीतको काम गर्नसमेत तम्सिएकी जेन–जी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता तत्कालका लागि हिस्स परिन् । तर उनको यो कामले कम्तीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका अरु अभियोगी पनि मुद्दा फिर्ता गराउन हौसिन थाले ।रविले यो अभियोग संशोधन गराउन सकेकोबाट लोभिएर आफ्ना पनि मुद्दा सामसुम पार्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिनेको लर्कोजस्तै लाग्न थालेका देखिँदै छ । उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णय हुन्छ भने हाम्रा किन नहुने ? भनेर त्यसैलाई नजिर देखाउँदै ठूला बिगो भएका प्रतिवादीहरू पनि निवेदक भएका पाइएको छ । यही क्रममा लामिछानेको मुद्दा संशोधन निर्णयलगत्तै गत माघ २ गते अर्काे निवेदन दर्ता भयो । जसमा एक अर्ब ५८ करोड करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित बागलुङ ढोरपाटनका पूर्वमेयर देवकुमार नेपालीलगायत प्रतिवादीविरुद्धका सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्न लागिएको पर्छन् ।जानकारहरूका अनुसार इमेज सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादीबाट मुद्दा संशोधनको माग राखेर निवेदन आएको हो । सहकारीका अध्यक्ष रहेका नेपालीले २०८० वैशाखमा तरलता अभाव देखाएर सहकारी बन्द गर्दै फरार भएका थिए । उनी भारतको नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ परेका थिए ।
त्यस्तै अर्को, अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाविरुद्ध दायर ठगी मुद्दामा पनि रविकै जस्तो मिलापत्रका लागि निवेदन दर्ता भएको छ । ‘मिलापत्र गरी रकम फिर्ता गराई पाऊँ’ भन्दै अम्बे प्रकरणमा पीडितबाटै निवेदन पुगेको बताइएको छ । अम्बे सहकारीलाई कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । अहिले १३ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ६१ करोडभन्दा बढी बचत अपचलन गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा विचाराधीन छ । कार्कीमाथि कलङ्क यी महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनासाथ सबैभन्दा पहिले एउटा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा आफूलाई आफैँले मुद्दा नचल्ने बनाउने व्यक्ति हुन् । त्यस कारण पनि उनलाई यस्ता दागको कुनै अर्थ नरहला । तर यतिबेलासम्म आफ्नो परिचयलाई निष्कलङ्क राख्न सफल भएकी, यही परिचयका कारण जेन–जीहरूको रोजाइमा परेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला काकीको बाँकी जीवनमा भने कहिल्यै नमेटिने ठूलो कलङ्क लागको देखियो । महान्यायाधिवक्ताले गरेका जस्तासुकै कामको उत्तरदायी भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । रवि र उनको चार दर्जनभन्दा बढीको यो ठग टोलीलाई जोगाउने सन्दर्भमा कार्की–रवि भेट भएको थियो । त्यसपछि यो भेटको लगत्तै महान्यायाधिवक्ताले उनीहरूमाथि पहिला महान्यायाधिवक्ताबाटै लागेको मुद्दा नचल्ने बनाइएको भन्ने विवरण त्यसैबेला आइसकेका छन् । कार्की चुनावपछि घर फर्कँदै छिन् । तर उनीमाथि लागेको यो कलङ्क भने सम्भवतः उनको जीवनभरि नै कायम रहनेछ ।
