नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर सूचीकरण गर्दा स्थापित अभ्यास नै परिवर्तन गर्ने गृहकार्यमा जुटेपछि उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढेको हो ।यसअघि तत्कालीन सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा रहँदा चापागाईँले नक्कली बीमा पोलिसी जारी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । बीमा प्राधिकरणले नेप्सेका सीईओ चापागाईँसहित तत्कालीन सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सका तीन जना उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास गरेको देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।‘तत्कालीन सीईओ चापागाईँ समेतको संलग्नतामा नक्कली बीमा पोलिसी जारी गर्ने र पछि सरेन्डर गरेर रकम फिर्ता लिने कार्य भएको फेला परेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो’, प्राधिकरण स्रोतले आर्थिक दैनिकसँग भन्यो । तत्कालीन सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अगम मुखिया तथा उच्च व्यवस्थापनमा रहेका गुणराज श्रेष्ठ र चुडामणि चापागाईँलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग किन कारबाही गर्नु नपर्ने भन्दै १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ‘नक्कली बीमा पोलिसी जारी गर्ने र पछि सरेन्डर गराएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको आंशका छ’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालीन सीईओ अगम मुखिया तथा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू गुणराज श्रेष्ठ र चुडामणि चापागाईँलाई १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन पत्राचार भएको हो ।’ जवाफ प्राप्त भएपछि अथ अध्ययन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसहितका सरोकारवाला निकायमा थप अनुसन्धानका लागि पत्राचार गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । सीईओ चापागाईँ राज्यका निकायलाई दबाब र प्रभावमा पारेर आईपीओ जारी गरेको आरोप लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर महंगो मूल्यमा सूचीकृत गर्न विद्यमान व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गृहकार्यमा समेत मुछिएका छन् । चापागाईँको यो कार्यमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव देवनारायण पौडेल पनि संलग्न छन् । उपसचिव पौडेल अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट नेप्से सञ्चालक समिति सदस्य रहेका छन् । बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गरेको रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता नौ सय १२ रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता आठ सय २० रुपैयाँ ८० पैसामा सेयर बिक्री गरेको थियो । राज्यका निकायसँगको मिलेमतोमा महंगोमा सेयर बिक्री गरिएको भन्दै यस विषयमा विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि प्रभावशाली व्यवसायी पवन गोल्यान र शशिकान्त अग्रवालको रिलायन्सको सेयर बिक्री प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धान भएको छैन । सो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुनको लागि नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ । नेप्सेले अहिलेसम्म गरिरहेको अभ्यासअनुसार सो कम्पनीको सेयर सूचीकृत गरी मूल्य सीमा तोक्दा आईपीओको मूल्यभन्दा निकै कम मात्रै तोकिने भएकोले उपसचिव पौडेलको आडमा सीईओ चापागाईँले प्रचलित व्यवस्था नै परिवर्तनको गृहकार्य थालेका हुन् । अहिलेसम्म नेप्सेमा सेयर सूचीकृत हुँदा मूल्य सीमा तोक्ने तीनवटा आधार अभ्यासमा छन् । अंकित मूल्यबराबर, अंकित मूल्यको तीन गुणासम्म वा चुक्ता मूलयभन्दा नेटवर्थ ऋणात्मक भएमा सो नेटवर्थको तीन गुणासम्मको मूल्य कायम हुने गरी मूल्य सीमा तोक्ने अभ्यास रहेको छ । रिलायन्स स्पिनिङले सेयर सूचीकृत गर्न यी तीनवटा मापदण्ड नै अस्वीकार गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्न भनेपछि नेप्सेका सीईओ चापागाईँ र अर्थका उपसचिव पौडेलले नयाँ विकल्प खोजी गरेका हुन् ।रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको अंकित मूल्य (फेसभ्यालु) प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ रहेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सो कम्पनीको मूल्य सीमा तोकिए प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तै, अंकित मूल्यको तीन गुणासम्म मूल्य काम गर्दा पनि सो कम्पनीको अधिकतम मूल्य प्रतिकित्ता तीन सय रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता मूल्यभन्दा बढी (एक सय ७९ रुपैयाँ ४५ पैसा) रहेको विवरणपत्रमा उल्लेख भएकाले तेस्रो व्यवस्था रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा आकर्षित हुने देखिँदैन । तर, रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता नौ सय १२ रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता आठ सय २० रुपैयाँ ८० पैसामा साधारण सेयर जारी गरेको थियो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मूल्य तोक्दा अधिकतम मूल्य पनि आफूले साधारण सेयर जारी गरेको मूल्यभन्दा निकै कम हुने भएपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर नेप्सेलाई नयाँ मापदण्ड बनाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार नेप्सेले बुक बिल्डिङ विधिबाट साधारण सेयर जारी गरेका कम्पनीको हकमा भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ ।अर्थका उपसचिव पौडेल नेप्सेको कानुन समितिका संयोजक पनि छन् । उनको समितिले गत बिहीबार बुक बिल्डिङ विधिबाट साधारण सेयर जारी गरेका कम्पनीको हकमा बुक बिल्डिङ विधिबाट जति मूल्य तय हुन्छ, सोही मूल्यमा नै सेयर मूल्य सीमा तोकी सूचीकृत गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट बिक्री गर्दा यसअघि विवाद भएको थियो । सेयर सूचीकृत हुँदा सो मूल्यभन्दा कममा सूचीकृत भएमा पहिला मिलेमतोमा बढी मूल्य तय भएको पुिष्ट हुने सन्देश जाने भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव पौडेललाई प्रभावमा पारेर नयाँ व्यवस्था लल्याउन खोजेको स्रोतको भनाइ छ ।