धेरै ठूलो परिवर्तनकारी भनेर मानिएको आम निर्वाचन प्रति आम नागरिकले भने त्यति वास्ता देखाएको पाइएन । यो निर्वाचनमा पुराना दल समाप्त हुने र आमूल परिवर्तनका पक्षमा काम गर्ने भनेर खडा भएका नयाँहरूका दलहरू उदाउँने तथा यी नयाँहरूले देशलाई स्वर्ग बनाउने भनी जसरी आत्मप्रचार गरिएको छ, त्यसलाई तल्लो तहको नागरिकले पत्याएको देखिएन । मुलुक आम निर्वाचनको परिणाम अर्थात् अबको सत्ता कसको हातमा पर्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन तर नागरिकहरूको देश छाढ्ने क्रम भने बढिरहेको छ र त्यस क्रममा निर्वाचनका लागि भनेर वा अब देशभित्रै आशालाग्दो आवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर फर्कनेहरूको संख्य पनि शून्यजस्तै देखिएको छ । यसलाई अबका दिनको अवस्था मापन यन्त्र मान्ने हो भने नयाँहरूले पनि कुनै भरपर्दो कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नसकेको नै बुझाउँछ । यसो भन्नुको अर्थ हो विशेष हावाहुरीका साथ गठन भएको सरकारले आह्वान गरेको मध्यावधि निर्वाचन पनि एउटा नियमित कामजस्तै देखिन थालेको बुझ्न सकिन्छ । पुराना दल त भइहाले नयाँहरूले पनि कुनै आशा जगाउन नसक्दा तिनका काम पनि केवल सत्ताका लागि मात्र हो भन्ने स्थापित हँुदै गएको स्थिति एक प्रकारले दुःखद् नै हो ।
कम्तीमा रोजगारीका लागि विदेशिनेहरूको अवस्था अघिल्लो वर्षको छ महिनामा भन्दा यो वर्षको छ महिनामा बढेको देखियो । यता राजनीतिक दलहरू चुनावी तयारी र प्रचार–प्रसारका क्रममा आफ्नो घोषणापत्रमार्फत देशभित्र रोजगारी, स्थायित्व र भविष्यप्रति आशा जगाउने भन्दै धमाधम कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बोला त्यसबाट देशभित्र बस्नेहरूको संख्या बढाउनुपर्नेमा झन् घट्नुभनेको चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्वाचन घोषणा भएको बितेको छ महनिामा ६ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका देखियो । यो निर्वाचन गएको भदौमा घोषणा भएको हो । तर चालु वर्षको माघको मध्यसम्ममा आइपुग्दा पनि महिनाको एक डेढलाखको संख्याले देश छाडिरहेका पाइएको छ । झन् पछिल्लादिन अर्थात् निर्वाचन मुखैमा आइपुग्दा पनि युवाको आकर्षण भने रोजगारीका लागि विदेशिनेतर्फ नै देखियो । श्रम स्वीकृतिका लागि परेका निवेदन र कोरियाका सन्दर्भमा छिटो मिलाउन भनेर चलिरहेका आन्दोलनहरूले खासगरी यो वर्गलाई चुनावले कुनै प्रभाव पारको वा आकर्षण गरेको देखिँदैन । विभागका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा करिब ६ लाख नेपाली रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म मात्र यसरी विदेशिनेको संख्या पाँच लाख ९० हजार सात सय १८ को छ, जसले श्रम स्वीकृति लिएर नै विदेशिएका हुन् ।
विभागको तथ्यांकअनुासर यो अवधिमा एक लाख ९६ हजार ४२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिए । चार हजार आठ सय ६६ जना जी–टुजी प्रक्रियामार्फत इजरायल, दक्षिण कोरिया तथा बेलायत पुगे भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनेको संख्या ६४ हजार दुई सय ६२ रह्यो । तीन लाख २५ हजार चार सय सात जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । यी तथ्यांकले जनाउने कुरा हो देशभित्र खासगरी रोजगारी चाहिने वर्गका लागि देशभित्र नै सम्भावना देखाउन सकिएन । अघिल्लोमा निर्वाचनमा दलहरूका घोषणापत्रहरूमा न्यूनतम पनि पाँच लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । त्यो निर्वाचनमा आफूलाई व्यापक परिवर्तकारी भनेर चिनाएको दलले त विदेशजान रोक्नेमात्र होइन गएकाहरूलाई पनि फर्काउने भनेको थियो तर आफ्नै कारणले फर्किएर आएकाहरूलाई पनि देशभित्र रोक्न वा थाम्न सकिएनछ । विभागको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा एक लाख ९६ हजार ४२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको देखिनु त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । विदेश जानेको यो वर्षको संख्या चाडपर्वको बेलाको हो । आउँदादिन यो संख्या अझै बढ्नसक्ने हुनसक्छ । निर्वाचनपछिको समयमा व्यापक परिवर्तन गर्ने भन्ने दलहरूले ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसो भएन भने घोषणाका कुराले श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई छुँदैन । हेक्का रहोस् ।
