अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाहरूलाई लक्षित गरी बहुवर्षीय आयोजना स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ ।मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मापदण्डअनुरूप निश्चित उद्देश्य लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय वा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्य वा क्रियाकलाप हुने आयोजना हुने जनाएको छ ।मापदण्डले बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अवधिभर र अन्य आयोजनाको हकमा एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधि हुनुपर्ने बताएको छ । आयोजना प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा मंसिर १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनाको मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालू आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्था समेतको आधारमा मन्त्रालयले पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धमा गर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार मापदण्ड कार्यान्वयनको क्रममा नयाँ आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्दा विगत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेका आयोजनाको लागि आवश्यक हुने बजेट छुट्याई बाँकी रहन सक्ने बजेटका आधारमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्नुपर्नेछ । यदि आयोजना वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गरिने भए मन्त्रालय वा निकायले वैदेशिक सहायताको आयोजनाको हकमा सम्झौतामा उल्लिखित सहायता रकम र नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने अंशको सीमाभित्र रही बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्रोतको सहमति आवश्यक पर्ने छैन । त्यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने अंश सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नुपर्नेछ । साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा आयोजनाको अवधिभर र अन्य आयोजनाको हकमा एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधि हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
मापदण्डले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश हुने आयोजनालाई समेट्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल सरकारका मन्त्रालय वा निकायहरू हुने जनाएको छ । मन्त्रालय वा निकायले बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्दा राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको आयोजना हुनुपर्नेछ । जसको कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका आयोजना वा सरकारी भवन निर्माण वा सेवा खरिद आयोजनाको हकमा लागत अनुमान २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ ।मन्त्रालय वा निकायले स्रोत सहमति गर्दा आयोजनाको कुल अनुमानित लागतको न्यूनतम एक चौथाइ रकम विनियाजन भएको हुनुपर्नेछ । आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सिफारिस गर्दा आयोजनाको सुरु विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मोटरेवल पुल, झोलुङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सुरु विनियोजन र कुल लागत सीमा लागू हुने छैन । साथै विपत् वा महामारी व्यवस्थापन तथा विपत्पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको नयाँ खर्च शीर्षकमा समेत सो सीमा लागू हुने छैन ।
मापदण्डले आयोजना
सञ्चालन हुने अवधि, आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय र बजेटलगायतको विषयमा बोलेको छ । मुलुकमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको लागत, समय र बजेटलगायतको विषयमा स्पष्ट होस् भन्ने उद्देश्यका साथ बहुवर्षीय आयोजना स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ जारी गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार यसअघिको मापदण्ड अर्थात् आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०८१ ले समेट्न नसकेको विषयहरू समेत रहेको छ । नयाँ मापदण्डअनुरूप आयोजनाहरूलाई प्रदान गरिएको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन आर्थिक वर्षको हुनेछ । तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र आयोजनाको प्रकृति तथा लागतको आधारमा ठेक्काको अवधि तीन आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने भएमा सोहीबमोजिम हुनेछ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा त्यस्तो स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । बहुवर्षीय आयोजना स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ ले आयोजनासम्बन्धी यसअघि जारी भएका मापदण्डका केही विषयहरू लिँदै नयाँ विषयहरू थप गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
