सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि एक सय ४९ वटा मुलुक खुला गरे पनि १३ वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । माघ ११ गते नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै श्रम सम्झौता हुने मुलुकको संख्या १३ वटा पुगेको हो । साउदी अरबका अलावा नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, सयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ ।सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५मा कतार, सन् २००७÷२०१९ मा यूएई, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५÷२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । त्यस्तै सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९÷२०१९ मा जापान, सन् २०२२ मा बेलायत, रोमायिना र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । तर पछिल्लो समय श्रम सम्झौताको तयारीमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाली श्रमिकहरू धेरै मुलुकमा पुगे पनि श्रम सम्झौता भने अघि बढाएको छैन, आवश्यकता भने रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
नेपाल र साउदीबीचको श्रम सम्झौताले साउदी जाने नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने निश्चित रहेको छ । साधारण श्रमिकको सुरक्षित, व्यविस्थत तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित श्रम सम्झौता भएको कारणले गर्दा साउदी जाने नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौतासँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सम्बन्धित कानुन, नियम र विनियमबमोजिम साउदीमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना, परिचालन तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी पारस्परिकरूपमा स्वीकार्य प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । श्रमिकहरूको भर्ना पक्षहरूको आन्तरिक कानुन, नियम तथा विनियमबमोजिम वैधानिक माध्यमबाट इजाजतप्राप्त तथा नैतिक भर्ना अभ्यास गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीमार्फत मात्र कामदारको भर्ना सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत दुई देश सहमत देखिएका छन् । दुवै देशमा श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित लागत नियमन गर्ने तथा उक्त लागत नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने विषयमा समेत सहमत भएका छन् ।
दुवै देशका भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सी तथा रोजगारदाताले कामदारको भर्ना तथा परिचालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि खर्च कामदारबाट असुल नगर्ने वा कामदारको तलबबाट कटौती नगर्ने तथा कुनै पनि किसिमको अनधिकृत तलब कटौती नगरिने सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत नेपाल र साउदी सहमत भएका छन् । यति मात्र नभई श्रम सम्झौतामार्फत साउदीको समेत दायित्व समेटिएको छ । श्रमिकको रोजगारसम्बन्धी आवेदनमा प्रस्तावित कामको प्रकृति, आवश्यक योग्यता, रोजगारीका प्रकार तथा प्रदान गरिने सेवा–सर्त, पारिश्रमिक, गैरपारिश्रमिक सुविधा, आवश्यक परे आवास तथा यातायात, सेवा अवधि अन्त्यमा प्राप्त हुने सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित सर्त स्पष्ट उल्लेख गरिने सुनिश्चितता साउदी सरकारले गर्नुपर्नेछ ।
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४८ वर्ष भएको श्रम सम्झौताले नेपाली श्रमिकलाई राहत मिलेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साउदीसँग श्रम सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी अरब सरकारका तर्फबाट मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।खाडी मुलुकभन्दा युरोपेली मुलुक नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, सहज र लाभान्तिव हुने भए पनि त्यसतर्फ सरकारी अधिकारीहरू अग्रसर हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । युरोपेली मुलुकमा मानव अधिकार, श्रम अधिकार, सुरक्षा र आकर्षक कमाइलगायतका सुविधाहरू देखिएको कारण नेपाली श्रमिकहरू त्यसतर्फ जान चाहेको सन्दर्भमा सरकारले श्रम सम्झौता अघि बढाउनु आवश्यक रहेको श्रम विज्ञज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । श्रम सम्झौतापछि त्यसको पुनरवलोकन तथा नवीकरण भएमा श्रमिकलाई र मुलुकलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ । श्रम सम्झौता र नवीकरण हुन नसक्दा नेपाली श्रमिकहरू न्यून सेवा सुविधामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले दक्ष कामदार पठाउन समेत सकेको पाइँदैन । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट लिनुपर्ने लाभबाट श्रमिक तथा नेपाल वञ्चित हुन पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । श्रम गन्तव्य मुलुकले श्रम सम्झौता नवीकरणको विषयमा पहल देखाए पनि नेपाली पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हाल साउदीसँग भएको श्रम सम्झौताबाट लाभ लिन सकिन्छ भने श्रम सम्झौता र नवीकरणलाई अघि बढाउँदा मुलुकलाई फाइदा हुने व्यवासायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूका अनुसार विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मार्यदित रोजगारी, बीमा र न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी र बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधनलगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित हुनेछ ।
