काठमाडौं । गत भदौ १८ गते बुधबार चीनले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानलाई हराएको ८०औँ वर्षगाँठको अवसरमा बेइजिङमा सैन्य परेड आयोजना गरेको थियो । उक्त परेडमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएका थिए । उक्त सैन्य परेडमा २६ देशका राष्ट्र प्रमुखहरू सहभागी थिए । चीनले आफूले विजय प्राप्त गरेको अवसरमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमलाई जापानविरुद्धको परेडको रूपमा प्रचार गरेर नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त सहभागितालाई प्रश्न उठाइएको थियो । तर, ओलीले त्यसलाई यो वा त्यो राष्ट्रको विरुद्धभन्दा पनि चीनले विजयउत्सवस्वरूप आयोजना गरेको कार्यक्रम भएको बताएका थिए ।
ओली तियानजिन सहरमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै १४ भदौमा चीन गएका थिए । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले एससीओ शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखसँग भेटवार्ता गरेका थिए । ओलीले रुसका राष्ट्रपति भ्यालिदिमिर पुटिनसँग पनि आधा घण्टा बढी छुट्टै भेटेर सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । नेपाल चीन र भारतजस्तो शक्तिशाली देशका बीचमा रहेको सानो मुलुकले दुवै देशलाई समदूरीमा राखेर अर्को शक्तिशाली देशसँग सहयोगको हात पसार्नु सामान्य कुरा होइन । किनकि अर्को देशले नेपालमा गर्ने लगानी वा आवतजावत वा गतिविधिमा ती दुई देशले गम्भीर चासो राख्ने गरेका छन् । कतिपयले त्यो चासोलाई स्वाभाविकरूपमा लिएका छन् भने कतिपयले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको कारण जोसँग पनि सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्ने तर्क गरेका छन् । निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालले दुवै देशसँग सन्तुलित विदेश नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । चीन र भारतको विषयमा नेपालले जुन नीति लिएको छ त्यसमा अडिग हुनुपर्छ । नेपालले आफ्नो भूमि भारत वा चीनका विरुद्ध कसैलाई पनि प्रयोग गर्न दिनुहुन्न ।
यसमा जुन सरकार आए पनि दृढ हुनुपर्छ र त्यो नीतिलाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालमा अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी परियोजना सञ्चालनमा छ, त्यही बेला रुससँग सहयोगका हात पसार्नु र चीनको शक्ति बढ्दै गएको बेला चीनसँगै निकटता बढाउँदै जानु नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सत्ताको निरन्तरता जोखिमपूर्ण छ अर्थात् ओलीलाई एउटा बहाना झिकेर केही व्यक्ति वा समूह प्रयोग गरेर सत्ताबाट हटाउँछन् भनेर कतिपय बुद्धिजीवीहरूले बहस गरिरहेकै बेला फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताको समय दिइयो । समयमा दर्ता नभएपछि ती सञ्जाल बन्द गरियो । त्यो बन्द नेपालमा ती संस्था दर्ता नभएर गरिएको थियो तर त्यसलाई भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न नेपाल सरकारले बन्द गरियो भनेर प्रचार गरियो । बन्द सामाजिक सञ्जाल खुलाउन दबाब दिने र भ्रष्टाचारविरुद्ध भनेर भदौ २३ गते प्रदर्शन आयोजना गरियो ।
उक्त प्रदर्शनमा हिंसात्मक हुँदा २४ गते पनि ठूलो हिंसा भयो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको आफू सुरक्षित हुने तर बल प्रयोग नगर्ने भन्ने नीतिले भदौ २४ गते जेल तोड्ने, व्यक्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी गर्ने कार्यले प्रोत्साहन पाए । व्यक्तिका सम्पत्ति र सरकारी सम्पत्ति सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतलगायतका संस्थाहरू जलाउँदा नेपाली सेना मौन बस्यो । उक्त घटनामा नेपाली सेनाको बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । इतिहासको त्यो कालो धब्बा नेपाली सेनामाथि जहिले पनि उठिरहनेछ र नेपाली सेनाले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कदापि दिन सक्तैन । अहिले सेनाको त्यो दिनको भूमिकाको बारेमा बहस गर्न खोजिएको होइन, केबल नेपालको दुई छिमेकी नीतिको बारेमा हो । त्यसमा पनि खासगरी नेपालको चीनसम्बन्धी नीतिको बारेमा नेपाल अति संवेदनशील हुनैपर्छ भन्ने हो । नेपालले जहिले पनि ‘एक चीन’ नीति लिएको छ र तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गरेको छ । अर्थात् तिब्बतलाई स्वतन्त्रता दिनेहरूको पक्षमा नेपाल लाग्नै मिल्दैन ।
भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनपछि ओली सरकार पल्टियो । ओली सत्ता मात्र हटेन ओलीको नेतृत्वको नेकपा एमाले, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीजस्ता दलहरूलाई पुराना दल करार गरिए । नयाँ दल अस्तित्वमा आए र एउटा चुनावमा सहभागी भइसकको रास्वपालगायतका दलहरूलाई नयाँ भएको परिभाषा जबरजस्ती गरियो । नयाँमा आबद्ध हुन दबाब दिइयो । पुराना भनिएका दलहरूमा पनि जबरजस्ती नेतृत्व परिवर्तनको दबाब त्यहीभित्रका नेता प्रयोग गरेर भए । कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन गराइए पनि अन्य दलमा त्यो हुन अझैसम्म सकेको छैन । तर, पुराना नेताहरूलाई जबरजस्ती वृद्धको आरोप लगाएर अपमानितको प्रयास जारी छ । एकातिर आन्तरिक राजनीतिमा किचलो चलिरहेको बेला अर्कोतिर भदौ २४ पछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार चीनविरुद्धका गतिविधिमा सहभागी भएको भनेर प्रचार तीव्र भएको छ ।
नेकपा एमालेका निर्वाचित उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले त कार्की सरकारले चीनविरोधी गतिविधि गरेको भनेर चिनियाँ मिडिया ड्रागनमा एक चिनियाँ बुद्धिजीवीले लेख लेखेर नेपाल र नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएको बुधबार सार्वजनिक गरे । बादलका अनुसार गत जनवरी २९ मा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको प्रतिनिधि रिम्पोछे काठमाडौं आएको र उनलाई विमानस्थलदेखि राजकीय सम्मान दिएर बासस्थानसम्म लगिएको दाबी गरेर चीनविरोधी गतिविधि खुलारूपमा भएको कारण यसले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जिकिर गरे । एमाले उपाध्यक्ष थापाको उक्त अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकार चीनविरोधी भएको देखिन्छ । एमाले उपाध्यक्ष थापाका अनुसार चिनियाँ बुद्धिजीवीहरूले पनि जेन–जीको आवरणमा नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्ने त्यो घटना प्रायोजित थियो, कुनै क्रान्ति थिएन, त्यो प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति, असंवैधानिक कदम थियो भनिरहेका छन् । यद्यपि चीनले सुरुमै वर्तमान सरकारलाई बधाई दिएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेर बाहिर भनेको थियो । उसको भित्री कुरा के छ बाहिर आएको छैन । तर, भदौपछि नेपालको उत्तरी नाकाबाट आयात÷निर्यात सहज भने छैन । आवतजावत सहज भएको नाकाबाट पनि दैनिक सामान आयात देखावटी मात्र छ ।
त्यसले नेपालप्रति चीन केही न केही रूपमा सशंकित छ भन्ने संकेतचाहिँ गर्छ नै । एमाले उपाध्यक्ष थापाले वर्तमान कार्की सरकारले नै चीनविरोधीलाई, पृथक्तावादी तिब्बतीलाई संरक्षण दिइरहेको दाबी गर्नुलाई सामान्यरूपमा लिन सकिन्न । नभएको घटनालाई एमाले उपाध्यक्ष थापाले बाहिर प्रचार गरेको हो भने यसमा कार्की सरकारले चित्तबुझ्दो तरिकाले खण्डन गर्नुप¥यो । होइन भने नेपालको सरकार आफ्नो परराष्ट्र नीति (त्यसमा पनि चीन हेर्ने नीतिमा) प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपालले चीनविरोधी गतिविधि गर्ने कुनै पनि धर्म वा सम्प्रदायको मान्छेलाई संरक्षण गर्न मिल्दैन र नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ हुनैपर्छ । यदि नेपाल आफ्नो चीन हेर्ने नीतिमा चुक्यो भने यसले ठूलो खतरा ल्याउँछ, जुन खतरा सुल्झाउन हामीले नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्तछ । ओली चीनतिर ढल्किएका थिए भने उनी नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसारकै गतिविधिमा थिए । तर, ओली मन परेन भन्दैमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिविपरीत भने कदापि जान मिल्दैन । नेपालले चीन र भारतसँग समदुरी नै राख्नुपर्छ र आफ्नो पूर्ववत् अडान छाड्नु हुन्न । धर्मका नाममा चीनकै चीनविरोधीलाई आश्रय दिनु हुन्न । त्यसरी आश्रय दिँदा पहिला नेपालको चीनलाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । होइन भने नीति एउटा र व्यवहार अर्को गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप अस्थिर देशको रूपमा उभिनेछ । यसले हानी गर्ने हामीलाई नै हो ।
हामीले नेपालमा बसेर चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य देशविरुद्ध लाग्नेभन्दा पनि आफ्नो देश बनाउन लाग्ने हो । नेपाल कुनै देशले बनाएको मोर्चामा आबद्ध भएर आफूलाई यो वा त्यो कित्तामा उभ्याउनु हुन्न । सन्तुलित नीति नै नेपालको अस्तित्व रक्षाको सूत्र हो । अहिले नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको भनेर आवाज उठिरहेको बेला नेपाल सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिविपरीत गएर कित्ताकाटमा लाग्ने हो भने यसले कालो दिनको सिर्जना गर्नेछ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा फ्रि तिब्बत पक्षधर युवाहरूको सहभागिता रहेको फोटो र भिडियो प्रकाशित भएका थिए । त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि त्यो प्रश्न हटिसकेको छैन । एमाले उपाध्यक्ष थापाले भनेका तिब्बती मूलका बौद्ध धर्मगुरु क्याब्जे जोनाङ ग्याल्त्साब रिम्पोछे एउटा प्रवचनका लागि दलाइ लामाको प्रतिनिधि बनेर काठमाडौं आएका हुन् र अहिले पनि काठमाडौंमै छन् । रिम्पोछे काठमाडौं रहेको कारण विवाद उठेको हो । अन्तरिम सरकारले विवादास्पद व्यक्तिलाई नेपालमा आश्रय नदिँदा केही फरक पर्ने थिएन । कूटनीतिक तरिकाले रिम्पोछेको चाहनालाई सम्बोधन गरिनपर्दथ्यो । उनी अहिले भारतबाट कुन एअरको विमानमा आए र कहाँ बसेका छन् भन्नेसम्मका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । उनी माघ १८ गतेदेखि १० दिने बौद्ध धर्मसम्बन्धी प्रवचनमा सहभागी छन् । भारतलगायतका देशमा तिब्बती धर्मगुरुहरूलाई आश्रय र गतिविधिमा छुट भए पनि नेपालले भने आफ्नो चीनसम्बन्धी नीतिअनुसार मात्र छुट दिनु राम्रो हुनेछ ।
