व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण पर्यटकीय नगरी पोखरामा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुख्य चोक, गल्ली र कतिपय मुख्य सडक क्षेत्रमा पनि फोहोर थुप्रिएको छ । फोहोरको कारण सहरमा दुर्गन्ध फैलिए पनि यसको व्यवस्थापनको लागि पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वले उचित कदम चाल्न सकेको छैन ।फोहोर व्यवस्थापन नभइ दुर्गन्ध बढ्नुमा महानगरका मेयर धनराज आचार्य प्रमुख कारक हुन् । उनको अक्षमताको कारण फोहोर व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को जटिलता थपिएको हो । ३ वर्षअघि २०७९ मंसिर २४ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र हेर्न टिकट काट्ने व्यवस्था गर्छु भनेका मेयर आचार्यले सोही प्रशोधन केन्द्रको ठेक्कामा किर्ते कागजपत्र तयार पार्नेदेखि माटो पुर्दा समेत चरम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । उनको आर्थिक अनियमितताको बारेमा आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । पोखरामा भएको आर्थिक अनियमितताको बारेमा प्रश्न उठे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत मौन छ ।केही दिनअघि मेयर आचार्य जोडिएको भ्रष्टाचारको खबर सार्वजनिक भएपछि उनी सुटुक्क अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको र त्यहाँ कार्यरत प्रहरीका एसएसपी मोहन थापामार्फत प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई भेटेर मुद्दा मिलाएको आशंका गरिएको छ ।
काठमाडौंमा मेयर आचार्यले प्रमुख आयुक्त राईलाई भेट्नु र त्यसको भोलिपल्ट पोखरामा मेयर आचार्यका भाइ खगराज आचार्यसहितको समूह नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुले मेयरमाथि राजनीतिक संरक्षण रहेको आशंका गरिएको । यद्यपि मेयर आचार्यले भने नकेपा छाडेका छैनन् । उनी तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वका नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै निर्वाचित मेयर हुन् ।आर्थिक दैनिकले पोखरा महानगरपालिकाले फोहोरमा गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार श्रङ्खलाबद्ध रूपमा प्रकाशन गरेपछि पोखरा ३२ स्थित लोमआहालमा फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । किनकी सोही माटो व्यवस्थापनमा समेत बतास र अटोवेज समूहको साझेदारीमा सञ्चालित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका मालिक नारायण पौडेल समूहले आर्थिक हिनामिना गरेको छ । अहिले लामेआहालमा फोहोर पुर्न नपाएपछि मुख्य बजार क्षेत्र चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, न्यूरोड, नयाँबजार, सिर्जनाचोकलगायतका क्षेत्रको सडकमै फोहोर थुप्रिएको छ ।२०७९ चैत्रमा नै पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको आसय पत्र खुलाएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर आचार्यको आर्थिक स्वार्थ र कमिसनको खेल नभएको भए यतिबेला पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ स्थित झाँक्रीखोलामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनिसकेको हुने थियो ।
यही प्रशोधन केन्द्रमा हो मेयर आचार्यले टिकट काटेर हेर्न जाने व्यवस्था मिलाउँछु भनेको । तर, मेयर आचार्य, वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी र चेतबहादुर महतको मिलेमतोमा बिचौलिया लगाएर स्थानीयको जग्गाको बैना गर्ने र कौडीको भाउमा जग्गा उठाउनेसम्म खेल भए ।त्यतिमात्रै होइन ठेक्का हत्याउन भारतीय र नेदरल्याण्डको संयुक्त भनिएको कम्पनीले किर्ते र नक्कली कागजात पेस गर्दा पनि सदर गरियो । यो विषयमा आर्थिक दैनिकले यसअघि समाचार प्रकाशन गरेको छ । समाचार आएपछि स्थानीयवासीको समेत स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनीमा आबद्ध केही व्यक्तिहरूले विरोध गर्न थाले । महानगरले जुन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ऊसँग फोहोर प्रशोधनको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव समेत कागजातले देखाउँछ ।स्थानीयसँग जग्गा लिने र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काममा सक्रिय सहभागिता जनाएको स्थानीय युवाहरूको समूहलाई नै लत्याएर मेयर आचार्यले कमिसनको खेलमा ससबीडीई टेरासोल्भ रिन्युवेवल जेभीलाई ठेक्का दिएको बोलपत्रमा सहभागीहरू नै बताउँछन् । मेयर आचार्यसहित महानगरका कर्मचारीहरूलाई पोखरामा ९ वटा घडेरी बाँडिएको आरोप पनि छ ।अर्कातर्फ पोखरा महानगरपालिकाभित्र विभिन्न छवटा कम्पनीलाई सर्वसाधारण जनता र विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूबाट फोहोर संकलन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । उनीहरूले स्थानीयबाट वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी रकम उठाइरहेका छन् । तर, तीनै कम्पनीहरूलाई महानगरपालिकाले करोडौँ राजस्व छुट दिएर हिनामिना गरिएको छ ।
जसबारेमा महालेखा परीक्षकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको २०७८ सालको प्रतिवेदनअनुसार पोखरा महानगरभित्र कुल एक लाख ४० हजार चार सय ५९ घरधुरी रहेका छन् । जसमा पाँच लाख १८ हजार चार सय ५२ व्यक्ति रहेका छन् ।दैनिकरूपमा ती घर तथा व्यक्तिबाट एक सय ८० देखि दुई सय टनसम्म फोहोर उत्पादन हुने आकलन महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छ । महानगरमा रहेको अभिलेखअनुसार पोखरा महानगरभित्र २८ हजार दुई सय १५ व्यावसायिक संस्था छन् ।पोखरेली जनताबाट महानगरबाट सात करोड हाराहारी छुट पाएका विभिन्न छवटा कम्पनीले जनताबाट प्रतिघर मासिक एक सय ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । कम्पनीहरूले भने मासिक पाँच सयदेखि १७ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएका छन् ।प्रतिघरधुरी एक सय ५० को दरले हिसाब गर्दा प्रत्येक महिना यी कम्पनीहरूले दुई करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । वार्षिक रकम हिसाब गर्दा यी कम्पनीहरूले एक लाख ४० हजार जनताबाट २५ करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् ।त्यस्तै पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र रहेका २८ हजार दुई सय १५ कम्पनी तथा व्यावसायिक संस्थाबाट मासिक पाँच सय रुपैयाँका दरले वार्षिक एक अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी हुन आउँछ । तर, व्यावसायिक संस्थाहरूले मासिक पाँच सय मात्रै होइन १७ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएको बताएका छन् । यसरी बुझाउनेहरूको हिसाब अर्बौँमा छ । तर, महानगरका मेयर आचार्यले यी फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीहरूलाई भारी छुट दिएर सम्झौता गरिदिएका छन् ।
महानगरले नै बनाएको विवरणअनुसार १० करोड ९३ लाखभन्दा बढी छुट दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको दाबी छ । त्यस्तै संघीय सरकारले बनाएको फोहोरमैला ऐनअनुसारको थप ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व अनियमिततामा महानगरपालिका स्वयम् संलग्न छ । अर्कोतर्फ माटो पुर्दा भएको ठूलो अनियमिततालाई महालेखाले नै उजागर गरे पनि अख्तियारले छानबिन समेत गरेको छैन ।महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा ९१० मा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिहरू छ । उपदफा २ मा प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुनेगरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने भनेर प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ ले पनि त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।पोखरा महानगरपालिकाकै उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्याविधि २०७५ को दफा ३ उपदफा ९२० लगायत विपरीत हुनेगरि एकै व्यक्ति र उपभोक्ता समितिलाई माटो पुर्ने जिम्मा दिइएको र माटो पुर्दा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको महालेखाको ठहर छ ।सामान्यतया एक करोड रुपैयाँबराबरको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्ने र त्योभन्दा माथिको रकमको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन उपभोक्ता समितिबाट कामगराउँदा डोजर, लोडर, ट्रिफर र एक्स्काभेटरलगायतको मेसिनको प्रयोग गर्न नहुने र जनसहभागितामा गर्नुपर्नेउल्लेख छ ।तर, महानगरले उपभोक्ता समितिको नाममा दिलिप गुरुङ र अर्जन पन्थी र आफू निकट व्यावसायी नारायण पौडेललाई यो माटो पुर्ने काममा संलग्न गराएर अनियमितता गरेका छन् ।महानगरको वडा नम्बर ३२ को लामेआहाल स्थित अस्थाई ल्यान्डफिल्ड साइटको फोहोर व्यवस्थापन कार्य गर्नका लागि भन्दै ३६ हजार दुई सय ४६ दशमलव ५२ घनमिटर साधारण माटो पुर्ने कार्य भएको थियो । जसबापत ठेकेदार कम्पनीलाई ५९ लाख ६० हजार तीन सय एक रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिलाई एक करोड ५८ लाख ९९ हजार छ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
