सरकारले अंग्रेजी भाषा मात्र कार्यान्वयन अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा गत पुस १४ गते रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाइएको थियो । मागबमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशसँगै देवनागरी लिपीलाई विस्थापित गरेर अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग गर्ने गरी भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वनयमा नआउने भएको छ । २०७९ चैत २२ मा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसँगै नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संसोधन गर्ने निर्णय लिएको थियो । यसअन्तर्गत ऐनको अनुसूची–२ लाई संसोधन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसहित नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने नीति लागू हुनेछ । गत साउन २० गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनिएको थियो । सो निर्णयपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको थियो ।
तर अंग्रेजी भाषामा मात्र इम्बोस्ड जडान गर्ने निर्णयमा व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो । गत भदौसम्म ८७ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी सो अवधिसम्म ६ लाख बढी प्लेट छपाइ सकिएको तत्कालीन यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भदौ १९ गते संसदलाई जानकारी गराएका थिए । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका काम र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरका काम अंग्रेजी भाषामै गर्दै आएको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा गर्दा नेपाली भाषाको लोप नहुने तर्क गर्दै यसको कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो ।
