अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । यसअनुसार जेठ १५ मा ल्याइएको चालू आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनमध्ये १४ प्रतिशत कम खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कुलमध्ये दुई खर्ब ७६ अर्ब कम खर्च हुने बताएका हुन् ।तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको कुल बजेट विनियोजन गरेका थिए । सोमध्ये १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । अर्थात् सुरु विनियोजनको ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा छ महिनामा चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३८ लाख खर्च भएको छ । चालू खर्चको संशोधित अनुमानका आधार र विभिन्न मन्त्रालय÷निकायको थप मागको सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा छ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख खर्च हुने अनुमान छ । पहिलो छ महिनामा भएको खर्च र बाँकी अवधिमा हुने खर्चको अनुमान समेतका आधारमा चालू खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ९५ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा पहिलो छ महिनामा ४९ अर्ब ४२ करोड ७१ लाख मात्र खर्च भएको छ । बाँकी अवधिमा हुने पुँजीगत खर्चको अनुमान समेतका आधारमा थप एक खर्ब ९३ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख पुँजीगत खर्च हुने अनुमान छ । हालसम्म भएको खर्च र बाँकी अवधिमा हुने खर्चसमेत गरी पुँजीगततर्फ विनियोजनको ५९ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्व ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।यसबाहेक वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकामा छ महिनामा एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख खर्च भएको छ । बाँकी अवधिमा हुने साँवा र ब्याज भुक्तानी, अन्य खर्चसमेतको आधारमा एक खर्ब ६५ अर्ब ३९ करोड ७० लाख थप खर्च हुने अनुमान छ । हालसम्म भएको खर्च र बाँकी अवधिमा खर्च हुने अनुमानको आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ८५ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।‘बजेटमा विभिन्न योजना आयोजना राख्ने र आकार ठूलो बनाउने परम्पराका कारण समस्या भएको देखिन्छ’, अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘बजेट आउँदा नै ठूलो आकारको आएको छ जसले गर्दा खर्च अनुमान संशोधन गर्नुपरेको हो ।’उनले तयारी नपुगेका र मोडालिटी स्पष्ट नभएका अयाोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजनामा समेत निरन्तर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र बजेट प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसक्दा बजेटमा समस्या देखिएको बताए । स्रोतगत खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकार (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट १६ खर्ब ७७ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रहने अनुमान गरिएको थियो ।समीक्षा अवधिसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट छ खर्ब ५९ अर्ब २५ करोड ५९ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट सात अर्ब २२ करोड ७५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २३ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख खर्च भएको छ । चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकार स्रोततर्फबाट १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ३० अर्ब ९९ करोड ९८ लाख र वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब ४१ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।विकास निर्माण कार्यले गति लिई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, निर्वाचनका कारण समग्र मागमा वृद्धि हुने, निर्वाचनबाट स्थायी सरकार गठनपछि निजी क्षेत्रको मनोबलमा बढोत्तरी भई आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने र समग्र सुधारको प्रयासबाट राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेलगायतका कारणबाट लक्षित राजस्व संकलन हुने अनुमान रहेको छ । राजस्व संकलन चालू आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ९८ अर्ब नौ करोड राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान छ । यो सुरु विनयोजनको ८७ दशमलव ७० प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । भन्सार महसुल तीन खर्ब पाँच अर्ब ५७ करोड पाँच लाख प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेकोमा संशोधित अनुमान दुई खर्ब ६७ अर्ब ८३ करोड ४६ लाखरहेको छ ।मूल्य अभिवृद्धि कर तीन खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक अनुमान संशोधन गर्दै तीन खर्ब ६९ अर्ब १० करोड ३० लाख रहेको छ । अन्तःशुल्क दुई खर्ब १३ अर्ब १५ करोड ७७ लाख प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेकोमा संशोधित अनुमान एक खर्ब ९८ अर्ब पाँच करोड ४८ लाखमा झारिएको छ।शिक्षा सेवा शुल्क र अन्यमार्फत आर्जन हुने राजस्व भने वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । पाँच अर्ब २३ करोड १३ लाख शिक्षा सेवा शुल्क संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित अनुमान पाँच अर्ब ७९ करोड ७९ लाख रहेको छ । आयकर चार खर्ब सात अर्ब दुई करोड ९२ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित लक्ष्य तीन खर्ब २५ अर्ब ५१ करोड ४१ लाख रहेको छ । चालू आवको बजेटमार्फत १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा यसलाई संशोधन गरी ११ खर्ब ६६ अर्ब ३० करोड ४८ लाखको लक्ष्य राखिएको छ । अन्य राजस्व गैरकर एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधन गर्दै एक खर्ब २७ अर्ब ७७ करोड ८८ लाखको लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो समय संक्रमण व्यवस्थापनलाई ध्यान दिदाँ राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको बताएका छन् । ‘आन्दोलन पछिको अवस्थामा पनि हामीले राजस्व संकलन सुधारलाई निरन्तरता दिएको कारण राजस्व संकलन राम्रो देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले भन्सार राजस्व संकलन प्रणालीलगायतका प्रणाली सुधार गरेको कारण राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ ।’ जेन–जी आन्दोलनले राजस्व प्रभावित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलन तथा प्रदर्शनबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा असर परेको बताए । यस आन्दोलन एवं प्रदर्शनबाट देशका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको बताउँदै उनले यसबाट मानवीय क्षति प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत एवं पुनस्र्थापना, घाइतेको उपचार, सार्वजनिक एवं सामुदायिक पूर्वाधार र सवारीसाधनको पुनर्निमाण, खरिद एवं मर्मत, निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको राहत एवं पुनस्र्थापना, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, रोजगारीमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण समेतका कार्यका लागि थप स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताए । आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित निजी तथा सार्वजनिक संस्थानको गतिविधिमा शिथिलता आई राजस्व परिचालनमा समेत असर परेको मन्त्री खनालको भनाई छ । उपर्युक्त कार्यका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत विनियोजन नभएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती समेत सिर्जना भएकाले उपलब्ध स्रोत साधनको बुद्धिमतापूर्ण तवरले पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण एवं मर्मत र सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिद र मर्मतका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधनको खरिद÷मर्मततर्फ छ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुका खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख अनुमान गरिएको छ ।