नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको महोत्सव भन्ने गरिन्छ । तर, यो महोत्सवको समयमा सर्वसाधारण नेपालीहरूको लागि भने यो प्रायः आर्थिक संकट र दैनिक जीवनको कष्टको समय बन्ने गरेको छ । जबकि भन्ने नै हो भने चुनाव नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यान्न, खानेतेल, ग्यास, इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गर्छ र मूल्यहरू आकाश छुने गरी बढ्ने गर्छन् । यो घटना पटक–पटक दोहोरिने गरेको छ जसरी २०७४ को स्थानीय तथा संघीय निर्वाचन, २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र हालैको २०८२ को चुनावी माहोलमा पनि यो दोहोरिएको छ । जबकि विकसित मुलुकहरूमा चुनावले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, उपभोग बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर नेपालमा भने चुनाव भनेको मूल्यवृद्धि र अभावको पर्याय बन्न पुगेको छ । यो किन हुन्छ ? यसको पछाडि संरचनागत, राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक कारणहरू छन् । वस्तुतः राष्ट्रमा चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक गतिविधिको एउटा विशेष चक्र पनि हो । चुनाव नजिकिँदै गर्दा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढ्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा अभाव देखिने, खाद्यान्न वा उपभोग्य वस्तुहरूमा कृत्रिम संकट सिर्जना हुने घटना बारम्बार दोहोरिन्छ । यसले उपभोक्तालाई आर्थिक बोझ थप्ने मात्र नभएर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति असन्तोष पनि बढाउँछ ।मुलुकका राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्न ठूलो रकम खर्च गर्छन् । मतदाता प्रभावित पार्न ¥याली, प्रचार सामग्री, मतदाता तान्न खाजा–खाना, यातायात, कर्मचारी तथा कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन आदि सबैमा पैसा खर्च हुन्छ । यो खर्च कहाँबाट आउँछ ? मुख्य रूपमा व्यापारी, उद्योगपति र ठूला व्यापारीहरूबाट चन्दा लिने गर्छन् । जसले गर्दा त्यो रकम उठाउनको लागि पनि व्यापारीहरूलाई मूल्य बढाउन सजिलो हुने गर्छ । यी व्यापारीहरूले दललाई दिएको चन्दा चुनावपछि फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । यो फिर्ता कसरी ? सामान्यतया मूल्य बढाएर लिने चलन रहेको छ । जसले गर्दा चुनावअघि व्यापारीहरूले दललाई चन्दा दिन्छन्, चुनावपछि त्यसको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणबाट असुल गर्छन् । यो प्रक्रिया नियोजित रूपमा हुन्छ । उदाहरणका लागि, २०७९ को निर्वाचनमा ठूला थोक व्यापारीहरूले पुरानो स्टकलाई नयाँ भन्दै मूल्य बढाएका थिए । २०८२ को चुनावी समयमा पनि खानेतेल, चामल, ग्यासमा यस्तै देखियो । एक उद्योगपतिले भनेका थिए कि चुनावले बजार बिगार्छ, किनकि राजनीतिक दलहरूले चन्दा माग्छन् र व्यापारीले त्यो असुल्न मूल्य बढाउँछन् । यो चक्रले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ व्यापारीहरूले स्टक रोकेर अभाव देखाउँछन्, माग बढ्छ, मूल्य बढ्छ ।
चुनावको समयमा सुरक्षा निकाय, प्रशासन र कर्मचारीहरू चुनावी काममा व्यस्त हुन्छन् । मतदान केन्द्र, मतपेटिका ढुवानी, सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना आदि सबैमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । यसले बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू वाणिज्य विभाग, आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुस्त हुन्छन् । यो मौका छोपेर बिचौलिया र ठूला व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् । जसले गर्दा पुरानो स्टकलाई नयाँ भन्दै बेच्छन्, मूल्य बढाउँछन् । २०७९ मा ग्यास, तेल, चामलमा यस्तै भएको थियो । हालै २०८२ मा पनि ग्यासको हाहाकार, खानेतेल प्रतिलिटर ४०–५० रुपैयाँ बढेको छापा माध्यमको समाचार आएका छन् । फलतः सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तर चुनावी आचारसंहिता लागू भएपछि पनि प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन । यसमा भन्ने नै हो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ । जुन कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाही कम हुन्छ । यो कमजोरीले व्यापारीहरूलाई निर्धक्क बनाउँछ । त्यसैगरी भन्ने नै हो भने देशको अधिकांश अत्यावश्यक वस्तु भारतबाट आयात हुन्छ । जसमा खानेतेल, चामल, ग्यास, इन्धन आदि रहेका छन् । वस्तुतः चुनावको समयमा राजनीतिक ¥याली, जुलुस, ट्राफिक जामले ढुवानी प्रभावित हुन्छ । तर यो मुख्य कारण होइन । मुख्य कारण हो व्यापारीहरूले जानाजानी स्टक रोक्ने गर्ने गरेको छ । उदाहरणलाई हेर्ने हो भने खानेतेलमा भारतको माग बढ्दा नेपाली व्यापारीहरूले नेपालमा अभाव देखाएर भारततिर निर्यात गर्छन् । यसमा नगद कारोबार बढी हुने भएकाले पनि यो हुन्छ । जसमा ग्यासमा पनि डिलरहरूले सिलिन्डर नयाँ बेच्न बाध्य पार्छन्, पुरानो एक्सचेन्ज गर्दैनन् । यसले कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छ । चुनावले माग बढाउँछ—मतदाता भोज, ¥यालीमा खाना आदि । तर आपूर्ति नियन्त्रण गरेर मूल्य बढाइन्छ । यो नियोजित हुन्छ । त्यसरी नै व्यापारीहरूले मूल्य बढाउँदा प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय बजार र डलरको मूल्यको बहाना गर्छन् । यसमा साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उतारचढाव हुन्छ । त्यो खासगरीकन सनफ्लावर तेलमा युद्ध, आपूर्ति अवरोध आदि । तर नेपालमा बढी मूल्यवृद्धि हुने समय प्रायः चुनाव वा चाडपर्व नै हुन्छ । यसर्थ २०८२ मा खानेतेल प्रतिलिटर २९०–३०० पुगेको छ, जुन एक सातामै ४०–५० बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २० प्रतिशत बढेको भए पनि नेपालमा दोब्बर बढी प्रभाव किन ? किनकि व्यापारीहरूले बहाना बनाएर बढी असुल्छन् । सरकारले पनि आयातमा निर्भर भएकाले नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।
हाम्रो देशमा चुनाव आउँदा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि देखिनु केवल आर्थिक घटना मात्र नभएर, राजनीतिक–सामाजिक संरचनासँग गाँसिएको समस्या पनि हो । तथापि, व्यापारी–राजनीतिज्ञ गठजोड, कमजोर नियमन, उपभोक्ता मनोविज्ञान र चुनावी खर्चको अपारदर्शिता यसका प्रमुख कारण हुन् । यदि राज्य संयन्त्रले कडा नियमन, पारदर्शी खर्च र उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्न सके, चुनावलाई महँगीको पर्याय होइन, लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । फलतः राष्ट्रमा चुनाव र महँगीबीचको सम्बन्ध लोकतन्त्रका लागि घातक छ । जबसम्म राजनीति र व्यापारिक स्वार्थको नेक्सस टुट्दैन, तबसम्म सर्वसाधारणले निर्वाचनको मूल्य चुकाइरहनुपर्ने छ । निर्वाचनलाई विचारको प्रतिस्पर्धा बनाउन र बजारलाई स्वस्थ्य राख्न राज्यको दह्रो इच्छाशक्ति आवश्यक छ । यसरी चुनावी समयमा आउने यो अभाव र महंगीलाई कृत्रिम भनिनुको मुख्य कारण यो हो कि यो प्रायः बजारको स्वाभाविक माग–आपूर्तिको असंतुलनबाट आएको हुँदैन । बरु यो जानाजानी, योजनाबद्ध र राजनीतिक हितसँग जोडिएको हुन्छ । चुनावभन्दा केही हप्ता अगाडिदेखि नै खानेतेल, चिनी, दाल, चामल, लुगा फाटो, इन्धन जस्ता आवश्यक वस्तुहरू बजारबाट लोप हुने वा दुगुने–तिगुना मूल्यमा पाउन सुरु हुन्छ । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी गरिब, निम्न मध्यमवर्ग र ग्रामीण जनतामा पर्छ । जसको आय सीमित र जीवनयापनको खर्च पहिले नै उच्च हुन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रमा चुनाव लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण प्रक्रिया भए पनि यसको आर्थिक प्रभाव जटिल छ । कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि चुनावको स्वाभाविक परिणाम नभएर; बरु कमजोर संस्थागत संरचना, अनुगमनको अभाव, राजनीतिक संस्कृतिको प्रभाव, कालो अर्थतन्त्र र बजार मनोविज्ञानको संयुक्त परिणाम हो । यदि पारदर्शिता, नियमन र आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गरियो भने चुनावलाई महंगाइ र अभावको पर्याय बन्नबाट रोक्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको उत्सव जनजीवनमा भार होइन, अवसर बन्नुपर्छ । यसका लागि राज्य, बजार र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी आवश्यक छ । मूलतः देशमा चुनाव र कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको सम्बन्ध केवल आर्थिक वा प्रशासनिक विफलताको प्रतीक मात्र नभएर, बरु यो नेपाली लोकतन्त्रको अपरिपक्वता र विकृतिको चिनो हो । यसले देखाउँछ कि कसरी राजनीतिक प्रक्रिया आम जनताको आधारभूत आवश्यकताको शत्रु बन्न पुगेको छ । यस समस्याको समाधान कुनै एक कानुन वा अभियानमा हुँदैन । यसको लागि राजनीतिक संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन, शासन प्रणालीको कडाइ र जनताको सजग सहभागिता आवश्यक छ । अतः चुनाव भनेको जनताको आवाज उठाउने र भविष्य चयन गर्ने उत्सव हो । यदि यही उत्सव जनताको निर्धनता र दुःखको कारण बन्न थालेमा लोकतन्त्रको अर्थ नै के रहन्छ? नेपालले यस चुनौतीलाई पार गर्न सकेमा मात्र वास्तविक लोकतान्त्रिक र आर्थिक प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुन सक्नेछ । अन्यथा, चुनाव र महंगाईको यो दुश्चक्र नेपाली समाजलाई निरन्तर शोषण गर्दै राष्ट्र निर्माणको सबै प्रयासलाई धूलो चटाउँदै जानेछ । अन्त्यमा, एउटा कडा सत्य यो पनि हो ।
