फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई करिब १७ अर्बको ठेक्काको भार पर्ने भएको छ । विभिन्न योजना तथा आयोजनामा लागेका करिब १६ देखि १७ अर्बको ठेक्काको भार नयाँ सरकारमाथि पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अघिल्ला सरकारहरूले विभिन्न समयमा तोकेको आयोजनाहरूमा लागेको ठेक्काबापत उक्त रकमबराबरको दायित्व सरकारमाथि रहने बताए । उनले कम्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास)मा मात्र आठ सय अर्बको ठेक्का लागेको तथा भुक्तानी दिनुपर्ने रहेको बताए । ‘सिगासमा मात्र आठ सय अर्बको भुक्तानी दायित्व छ, सिगास प्रणालीभन्दा बाहिर एक सय ५० अर्बको रहेको छ’, मन्त्री खनालले भने, ‘प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको भन्दै विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरूले बिल लिएर आउने गरेका छन्, जुन सरकारको दायित्वमा छ ।’उनले विभिन्न आयोजनामार्फत अर्बौँको दायित्व रहेको अवस्थामा आयोजनाहरू थप नगरिएको समेत बताए । ‘हामीले सरकारमाथि दायित्व बढ्न नदिनका लागि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि अनुमति नदिएको हो’, उनले भने, ‘अघिल्ला सरकारले तोकेका आयोजनाहरू प्रशस्त छन् त्यसलाई अघि बढाउने पूर्णता दिने काम गरेका छौँ ।’सडक, प्रसारण लाइन, भवन पुल निर्माणलगायतका आयोजनाहरू प्रशस्त छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारीलगायतका शीर्षक दिएर विभिन्न आयोजना तोक्ने र त्यसमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिका कारण ठेक्का दायित्व सरकारमाथि निरन्तर बढेको हो । १५औँ योजनाको अन्तिमसम्म पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनहरू अधुरै थिए  । राष्ट्रिय गौरवका २४ र रूपान्तरणकारी १८ वटा गरी ४२ वटा महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अधुरो रहेका हुन् । मन्त्री खनालले अति आवश्यक मानिएको दैलेखदेखि जुम्लासम्म पुग्ने सडकको लागि भने अनुमति दिएको बताए । आयोजना तथा ठेक्का दायित्व बढ्ने भन्दै सरकारले ऐनमार्फत नै कडाइ गरेको तर दैलेखदेखि जुम्ला सडक पहिला आवश्यक भएको हुँदा उक्त आयोजनालाई ठेक्का अघि बढाउन अनुमति दिएको उनको भनाइ छ । उनले ठेक्का अघि बढाउनका लागि बहुवर्षीय आयोजना स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको बताए ।उक्त मापदण्डअनुरूप आयोजना प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा मंसिर १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनाको मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालू आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्था समेतको आधारमा मन्त्रालयले पौष १५ गतेभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धमा गर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । मापदण्ड कार्यान्वयनको क्रममा नयाँ आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्दा विगत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेका आयोजनाको लागि आवश्यक हुने बजेट छुट्याई बाँकी रहन सक्ने बजेटका आधारमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्नुपर्नेछ । यदि आयोजना वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गरिने भए मन्त्रालय वा निकायले वैदेशिक सहायताको आयोजनाको हकमा सम्झौतामा उल्लिखित सहायता रकम र नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अंशको सीमाभित्र रही बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्रोतको सहमति आवश्यक पर्नेछैन । त्यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अंश सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नुपर्नेछ ।साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा आयोजनाको अवधिभर र अन्य आयोजनाको हकमा एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधि हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । पछिल्लो समय सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले वर्षौँदेखि रुग्ण रहेको ६६ वटा ठेक्को तोडेको छ । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ६६ वटा ठेक्का तोडेका हुन् । हाल उनी सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् । २३ पुसमा राजीनामा दिएर उनी उज्यालो नेपाल पार्टीबाट काठमाडौं ३ को उम्मेदवार भएर चुनाव प्रतिस्पर्धामा छन् । उनले भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखलगायतकासँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोडेका थिए । उनले सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षाैँदेखि अलपत्र पारिएका दुई सय ३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका छन् । अर्थात् कुल १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाखबराबरको ठेक्कामध्ये तीन अर्ब ८६ करोडबराबरको रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरू, हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोडिएको हो । सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८ वटा , काठमाडौं ७५ वटा, पोखरा ३९ वटा, सुर्खेत ४९ वटा, हुलाकी १६ वटा र मध्यपहाडी लोक मार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवं हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानबिन गर्न समिति बनाइने समेत मन्त्री घिसिङले तयारी गरेका थिए । तर सरकारबाट बाहिरिएसँगै तोडिएको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोडिएको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।