खासगरी जेन–जी आन्दोलनपछि त्यो आन्दोलनमा आफ्नो पनि सक्रिय सहभागिता रहेको भनी बारम्बार बताउँदै आउने गरेका तीन व्यक्ति वा शक्ति (रवि लामिछाने, बालेन्द्र साह र कुलमान घिसिङ)ले एक अर्काबीचमा विलय हँुदा गरेको सम्झौतामा उल्लेख भएको शब्द हो ‘सुसंस्कृत राजनीति’ । रवि–बालेन–कुलमानबीच यस प्रकारका दुईवटा सम्झोता भएका थिए । यी सबैका बुदा सातवटा छन् । तिनका दोस्रो बुँदामा भनिएको छ–‘सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम–आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने’ ।यी तीन पक्षको सम्झौताबाट एउटा पक्ष उज्यालो पार्टी भने १२ दिनको सहकार्यपछि यो विलयबाट हटिसकेको छ । अब रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र साहमात्र यसमा बाँकी छन् । तर उनीहरुले नै निर्माण गरेको सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यास भन्ने कुरालाई एउटा व्यंग्यका रुपमा उनीहरुले नै स्थापित गराउन थालिरहेका छन् ।यसको उदाहरण हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोकेको जघण्य अपराधलाई संरक्षण गर्ने भारी । पहिले यस्तो भारी बोक्ने व्यक्ति थिए रास्वपाका सभापति रवि । अब त्यसमा थपिएका छन् पूर्व स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र पनि । जुन दिन उनले रास्वपाको वरिष्ठ नेता भनेर पद ग्रहण गरे त्यस दिनदेखि उनको टाउकोमा पनि यस्तो भारी पर्न गएको हो । उनीहरुबीच भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र साह हुने ।’अहिलेको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका सभापति रवि लामिछाने गम्भीर फौजदारी कसूरका थुप्रोमा छन् । एउटा, उनी आफैँ जसको बिगोमात्रै २५ करोडभन्दा बढी छ, अर्को, एकजना त्यस्तै, अदालतलेनै वरवर हत्यारा भनी किटान गरेका व्यक्ति र समूहलाई आफ्नो दलमा भित्राएर ।
अब प्रश्न उठ्छ ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र साह हुने’ भन्ने सम्झौताले अब अर्थात् यो दिनदेखि अपराधको यस्तो भारीलाई बालेन्द्र साहले पनि काध थाप्नुपर्छ ।
यतिबेला रास्वपाको आम परिचय अरुका कुरा नसुन्ने भनेर स्थापित भएको छ । यदि सुन्ने हो भने के यही हो त सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास भनेको ? भन्ने प्रशनले उत्तर पाउनुपर्ने थियो ।रविले भित्र्याएको फौजदारी अभियोग रविकै शब्दमा कति क्रूर थियो भन्ने उनकै स्वरमा भनिएका शब्दहरु पढियो भने अहिले उनले आफ्नो नेतृत्वको दलमा भित्र्याएको यो फौजदारी कुसूर कति डरालग्दो हो भन्ने देखिन्छ । अझ यसमा त रविको विलकूलै दोहोरो भूमिका देखियो जसले कुनै पनि बेला उनीबाट देश र दुदियालाई ठूलो धोका दिन पछि पर्दैनन् भन्ने सन्त्रास खडा हुन्छ ।अब बालेन्द्र साहको समेत दल रास्वपाका सभापति रविले केही पहिले जसलाई गम्भीर अर्थात् जघण्य अपराध भनेर परिभाषा गरेका थिए तिनैलाई अहिले यो वा त्यो बहानामा अथवा शब्दमा सुनपानी छर्किएर आफ्नो दलमा प्रवेश गराए, यो उक्त दलमा पछि थपिएको फैजदारी कसूरको भारी हो जसलाई प्रतिशोध पनि भन्न मिल्दैन ।यो सन्दर्भ हो केही वर्षअघिको टीकापुर हत्याकाण्ड । त्यो काण्डका रचयितासँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिले पुस २१ मा राजनीतिक सम्झौता गरेर आफ्नो दलमा प्रवेश गराउँदै ‘देशमा सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जग’ बसालिएको भनेर घोषणा गरे ।रवि–वालेनको यो सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जग कस्तो हो भन्ने बुझ्नका लागि त्यसबेला उनले टीकापुर हत्याकाण्ड जो ठूलो नरसंहारका रुपमा परिचित छ, तिनका प्रमुख अभियुक्त लक्ष्मण थारुसहितका थरुहट नेताका बारे ‘जघण्य अपराधी’ र ‘दुई कौडीका गुण्डा’ भनेका थिए । रविले त्यसबेला उनैले चलाएको टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत बोलेका उनका शब्दहरु ः‘पैसा, पावर र स्वार्थका लागि बाबुआमाले छोराछोरीलाई बेच्छन् नि, ठिक त्यस्तै टीकापुर घटनालाई सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक घटना भन्ने दुस्साहस गर्दैछ रे । सत्ता टिकाउन र भत्ता पचाउन गु र गोबर पनि चिन्न छोड्नुभयो कि क्या हो ? राजनीति र अपराधको परिभाषा थाहा छैन ? राष्ट्रसेवक प्रहरीलाई भाला रोपेर मुटु भेदन गरी बीभत्स हत्या गरियो । ‘सत्यं सेवां सुरक्षणम्’ भन्दै अहोरात्र जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न खटिएका आठजना राष्ट्रसेवक मारिए ।
भाला रोपेर लखेटी–लखेटी तानेर निर्मम हत्या गरिएका राष्ट्रसेवकको विधवा पत्नी र टुहुरा सन्तानको आँखामा आँखा जुधाएर भन सरकार, टिकापुर घटना राजनीतिक घटना हो ? दुई चार मुस्तन्डे र दुई कौडीका गुण्डा, राजनीतिक दलालहरूको रक्षा गर्न सिङ्गै सुरक्षा बलको मनोबल नगिराऊ सरकार । विदेशी दलाल र दुई कौडीका गुण्डाको रक्षा गर्न जरुरी छैन । राज्यसँग दम छैन भने भनोस्, न्याय प्रेमी जनताले कठालोमा समातेर दुई कौडीका गुण्डालाई अदालतमा उपस्थित गराइदिन्छन् । तर अपराधीलाई राजनीतिक आवरणमा छोपेर मधेस र टिकापुर घटनाका मुद्दाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि तपाइँलाई सुरक्षा दिने राष्ट्रसेवक प्रहरीको आँखामा हेर्नुहोस् । तपाईँलाई २४ घण्टा सुरक्षित राख्ने राष्ट्रसेवकको मनोबल कति माथि हुनुपर्ला ?
रवि–बालेनका गुहु र गोबर
जघण्य अपराध कर्मीहरुका बारे पहिले रविले सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए । अहिले रविले बोलेको तिनै प्रश्न रवि र उनले आफ्नोसमेत नेता घोषणा गरेका बालेन्द्र साहमाथि पनि गरिँदै छ । घटना भने त्यही हो जघण्य अपराध–नरसंहार ।
एकः आफ्नो दल ठूलो बनाउन, बहुमत ल्याएर सत्ता चलाउन ‘गु’ र ‘गोबर’ पनि चिन्न छोडियोे ?
दुईः राजनीति के हो ? र अपराध के हो ? भन्ने छुट्याउन छाएिको हो ? राष्ट्रसेवक प्रहरीलाई भाला रोपेर मुटु भेदन गरी बीभत्स हत्या गरिएको घटना यतिछिटै कसरी बिर्सिईयोे ? सत्यं सेवां सुरक्षणम् भन्दै अहोरात्र जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न खटिएका आठ
जना राष्ट्रसेवक मारिएको घटनाका रचनाकारलाई कसरी राजनीतिक प्रतिशोध मानियो ?
तीन ः भाला रोपेर लखेटी–लखेटी तानेर निर्मम हत्या गरिएका राष्ट्रसेवकको विधवा पत्नी र टुहुरा सन्तानको आँखामा आँखा जुधाएर भन्नोस् रास्वपाका सभापतिज्यू र नेताजू, टिकापुर घटना राजनीतिक प्रतिशोध भनेर रचनाकारलाई जोगाउनुपर्ने घटना हो ?
चारः दुई चार मुस्तन्डे र दुई कौडीका गुण्डा, राजनीतिक दलालहरूको रक्षा गर्न रास्वपा भन्ने दल जन्मिएको हो ?
पाँच ः अपराधीलाई राजनीतिक आवरणमा छोपेर मधेस र टिकापुर घटनाका मुद्दाका दोषीका मुद्दा फिर्ता लिनु नै रास्वपाले भनेको सुसंस्कृत राजनीतिको जग हो ?
अदालत र रविको एउटै भनाइ
रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको भनेर सुनपानी छर्कँदै यतिबेला आफ्नो दलमा प्रवेश गराएको समूहसहित टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी परिवारले थारू आन्दोलनका नेता रेशम चौधरीलगायतका विरूद्ध हत्या गरेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । रविले माथि भनिएका शब्दमा सरकारलाई त्यसबेला टेलिभिजनमार्फत जसरी गाली गरे तिनैलाई अहिले ‘राजनीतिक’ भन्दै जसरी भित्र्याए यो आफँैमा अमिल्दो छ । यो मुद्दाका बारे रवि र अदालतको भनाइ भने मिल्छ ।
सर्वोच्चले उक्त घटनालाई ‘राजनीतिक नभएको’ भन्दै व्याख्या गरिदियो अर्थात् त्यसबेला रवि र सर्वोच्चको कुरा मिल्यो । सर्वोच्चले भनेको थियो–‘लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइन्छ । तर त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी जब हिंसाको सहारा लिन्छ, मुलुकको फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रिन्छ, कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन गर्ने, त्यसका लागि षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरिकाले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन । यसबारे सबै स्पष्ट हुनु जरूरी छ ।फौजदारी कानुन उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति, राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधका नाममा मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य–मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी–मिनाहा दिने कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको हाकाहाकी विपरीत देखिन्छ ।’उल्लिखित कुरामा पहिले रविपनि सहमत थिए । अवस्था कस्तो रह्यो भने सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएकै बेला रविले भनेका थिए–‘राज्यले, सरकारले र राजनीति गर्ने हरेक राजनीतिज्ञले जनतालाई आफ्ना छोराछोरीसरह सम्झन सक्नुपर्छ । पैसा, पावर र स्वार्थका लागि बाबु–आमाले आफ्ना छोराछोरी बेच्दछन् ? ठिक त्यस्तै, टिकापुर घटनालाई सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक घटना भन्दै दुस्साहस गर्दैछन् रे । सत्ता टिकाउन र भत्ता पचाउन गु र गोबर पनि चिन्न छाड्नुप¥यो कि क्या हो ? राजनीति र अपराधको परिभाषा थाहा छैन ?’
टिकापुर घटना बर्बर–सर्वोच्च
रास्वपाका सभापतिले राजनीतिक भनेर आफ्नो दलमा भित्र्याएका पात्रहरु सर्वोच्च अदालतका आँखामा भने बर्वरतायुक्त घटनाका रचनाकार हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा नै यो कुरा उल्लेख भएको छ । अहिले रास्वपामा प्रवेश गरेको यो समूहको काम बारे भनिएको छ– थरुहट आन्दोलन क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा चौधरी नेतृत्वको समूहले प्रहरीमाथि ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको देखिन आएकाले चौधरीमाथिको आरोपित कसुर पुष्टि हुन आएको छ । उक्त ठहरका केही अंश–‘वारदातमा यी प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा रेशमलाल चौधरीले मुख्य भई सङ्गठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफैँ उपस्थित भई सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको देखिन आउँछ । निजको नेतृत्वको भीडले कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढङ्गले आक्रमण गरेको र भीडसमक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका आठजना प्रहरी कर्मचारीलाई यी प्रतिवादीहरूको समूहले लाठी ढुङ्गा, बन्चरो, प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याइ जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको, सो क्रममा एकजना अवोध शिशुकोसमेत ज्यान लिएको एवम् अन्य ३६ जना प्रहरी कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिन आई निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी उपरको आरोपित कसुर शंकाारहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’
‘गाउँगाउँमा खबर पठाइ टोलटोलमा मान्छेहरू जम्मा गराइ अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने र उपस्थित नहुनेलाई जरिवाना गर्ने भनी सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई लाठी भाला खुँडासमेतका घरेलु हतियार लिइ उपस्थित हुने र आवश्यक परे मार्ने, मराउनेसम्मको अवस्था हुने भएकाले तयारीका साथ आउन भनी निर्देशन गरेको मिसिल संलग्न सिडीमा संग्रहित श्रव्यदृश्य लगायतका प्रमाणबाट देख्न सकिन्छ । उक्त निर्देशन केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि मात्र थियो भन्ने देखिन आउँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा अघिल्लै दिनदेखि घरेलु हतियारसहित आउनू भनी भल मन्सा र चिराकीमार्फत उर्दी जारी गर्नु आवश्यक हुँदैन । आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा लाठी, भाला, खुँडालगायतका हात हतियारसहित उपस्थित भई आउन निर्देशन दिएकोबाटै प्रस्तुत वारदात योजनाबद्ध थियो भन्ने देखिन आउँछ ।’
‘एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको नभई आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिहरूको योजना, तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी प्रस्तुत वारदात घटाएको देखिन आउँछ ।’‘समग्र मिसिलबाट देखिएको वारदातको यथार्थ चित्रण अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको छ । मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरको रूपमा घटित भएको देखिएको छ ।’‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु, मुलुकको संविधान कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’सजाय माफी दिने कुराले राज्य नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रतान्त्रको संरक्षण गर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिएर आपराधिक व्यक्तिको संरक्षकका रूपमा देखापर्ने खतरा हुन्छ । निर्दोष र निहत्या व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’
