भ्रष्टाचारकै विरुद्धमा भएको जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारले समेत नीतिगत भ्रष्टाचारलाई खुलमखुला छुट दिएको छ ।राजस्व छलीको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेर अनुसन्धानको विषयमा गएको पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशनको लागि अनुमति दिएसँगै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि प्रश्न उठेको पाइएको हो ।राजस्व छलीको विषयमा अनुसन्धानमा रहेको पाल्पा सिमेन्टलाई अनुसन्धान नसकिँदै आईपीओको नाममा सर्वसाधारण जनताहरुबाट पैसा उठाउन दिनु भनेको गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्दै विरोध भए पनि फागुन १२ गतेदेखि निष्काशनको लागि अनुमति पाएको पाइएको छ । विवादित कम्पनी पाल्पा सिमेन्टले आईपीओ जारी गर्न अनुमति पाएसँगै सर्वसाधारणहरुले नै राजस्व विभागको अनुसन्धान नसकिँदै हतार–हतार आईपीओ जारी गर्न दिनुको पछाडि कुन शक्तिको हात छ ? यदि भोलि यो कम्पनी कालोसूचीमा प¥यो भने, लाखौँ युवा र सर्वसाधारणको लगानीको जिम्मा कसले लिन्छ ? अर्थमन्त्रीज्यू, यो प्रशासनिक गल्ती होइन, यो अपराध हो । अनुसन्धान पूरा नभएसम्म यो ‘धोकेबाज’ आईपीओ तुरुन्त रोक्का गरियोस् भनेर विरोध गरेको पाइएको छ ।गम्भीर विषयमा अनुसन्धान चलिरहँदा कर कार्यालयले भविष्यमा ठूलो जरिबाना ठह¥याएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको डुब्ने लगानीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुहुन्छ कि धितोपत्र बोर्डले ? भ्रष्टाचारविरुद्धको क्रान्ति र सहिदहरूको बलिदानको अपमान हुनेगरी स्वार्थ समूहको दबाबमा काम नगर्न र छानबिन नसकिएसम्म तुरुन्त आईपीओ प्रक्रिया रोक्का गर्न सर्वसाधारणहरुले माग गर्दै आएका छन् । पाल्पा सिमेन्टको हालसम्म ३,३४१,९८७,६८७.०० करयोग्य खरिद छलीको अनुसन्धान चलिरहेको बेला कुन नैतिकताले जनतालाई सेयर भिडाउने अनुमति दिइयो ? यो सहिदहरूको रगत र नयाँ पुस्ताको सुशासनप्रतिको आशामाथिको ठट्टा होइन ? भन्दै सर्वसाधारणहरुले ४३४,४५८,३९९.०० भ्याट लुकाएर जनतालाई सेयर बेच्न दिनु भनेको सरकारी मिलेमतोमा ठगी भन्दै गम्भीर बिमती प्रकट गरेका छन् । त्यस्तै पाल्पा सिमेन्टले २९,९४,९५,९८९.९३ करोडको कर नबुझाउने नन– फाइलर कम्पनीले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउन पाउनु भनेको सरकारी संरक्षणमा हुने ’कानुनी ठगी’ हो भन्दै सर्वसाधारणहरुल १२ वटा पेपर कम्पनी खडा गरेर ४७२,५००,०००.०० करोडको कालो धन सेतो पार्ने खेल भइरहँदा अर्थ मन्त्रालय किन मौन छ ? भन्दै प्रश्न उठाए पनि शुशासनको नारा दिएर सरकारमा गएका अर्थमन्त्री खनाल मौन रहेको पाइएको छ ।