राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले विनियोजित बजेटको तुलनामा निकै कम रकम खर्च गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको १५ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख खर्च भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको हो ।२७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालू आर्थिक वर्षमा २३ वटा आयोजनाका लागि चालूतर्फ तीन अर्ब ४५ करोड २० लाख, पुँजीगततर्फ ६२ अर्ब ४२ करोड आठ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब २१ करोड ३६ लाख गरी जम्मा ६७ अर्ब आठ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा चालूतर्फ ७९ करोड ३४ लाख, पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ६० करोड पाँच लाख गरी जम्मा १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा १५.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तयार हुने क्रममा रहेको छ । अन्य २३ वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
गौरवका आयोजनाअन्तर्गत बबई सिँचाइ आयोजना बर्दिया जिल्लाको करब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)को संलग्नतामा २०२४ सालदेखि अध्ययन थालनी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०४५÷४६ देखि उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । यसको सुरुवाती लागत १२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर समयमा निर्माण हुन नसक्दा लागत र समय दुवै बढेको पाइन्छ । यसको संशोधित लागत दुई गुणाभन्दा बढी अर्थात् २८ अर्ब ६९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १६ अर्ब ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा भौतिक प्रगति ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत छ ।
बबई मात्र नभई समयमा सम्पन्न नहुँदा अधिकांश गौरवका आयोजनाको समय र लागत बढेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नै बताउँछन् । उनले वर्तमान सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुका साथै नयाँ आयोजना थप नगर्ने सरकारको निर्णयले गौरवका अयोजनालाई राहत पु्ग्ने बताएका छन् ।
गौरवका आयोजनाअन्तर्गत अर्को पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनाको लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०६४÷६५ मा ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको उक्त आयोजना अब आव २०८४÷८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०६६÷६७ मा सुरु गरिएका हुलाकी राजामार्गको सुरुवता बजेट ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा यसको लागत बढेर एक अर्ब एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना आव २०८३÷८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।आव २०६५÷६६ मा सुरु गरिएको उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर) ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सम्पन्न गर्ने सुरुवती लक्ष्य रहेको थियो । समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सनसक्दा यसको लागत १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजना आव २०८५÷८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै २०६९÷७० मा सुरु गरिएको उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडोर (कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड, हिल्सा–सिमिकोट खण्ड योजना) छ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो।समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सनसक्दा यसको लागत १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
आव २०६५÷६६ मा सुरु गरिएको रेल मेट्रो रेल मनोरेल विकास आयोजना ७० अर्ब ६२ करोडमा बर्दिबास–निजगढ खण्ड विस्तार गर्ने प्रारिम्भक लक्ष्य राखिएको थियो । अब मेची महाली रेलमार्ग विस्तार गर्दा उक्त आयोजनाको लागत नौ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आव २०७०÷७१ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष प्रथम चरणको गुरुयोजना दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो । अब दोस्रो चरणको गुरुयोजनाको संशोधित लागत १८ अर्ब पुगेको छ ।आव २०६९÷७० मा लुम्बिनी विकास कोष आयोजनाको विकासको लागि पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । अब संशोधित लागत १३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।आव २०६३÷६४ मा सुरु गरिएको महाकाली सिँचाइ आयोजना ११ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सनसक्दा यसको लागत ३५ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजना आव २०८९÷९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०६८÷६९ मा सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रारिम्भक लागत अनुमान गरिएको थियो । अब आव २०८९÷९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको संशोधित लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आव २०६८÷६९ मा सुरु गरिएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको १२ अर्ब ३७ करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान रहेको थियो । आव २९८७÷८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको संशोधित लागत २८ अर्ब ७८ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आव २०६८÷६९ मा सुरु गरिएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान रहेको थिाये । आव २०८७÷८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।आव २०७३÷७४ मा सुरु गरिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, आव २०७१÷७२ मा सुरु गरिएको राष्ट्रिपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको क्रमशः ४६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र दुई अर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान रहेको थियो । उक्त आयोजनाहरू क्रमश आव २०८८÷८९ र आव २०९३÷९४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको संशोधित लागत ६१ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रुपैयाँ र दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) १७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबाट ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । १७ आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा लागत बढ्दा काठमाडौं तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागत भने घटेको छ । प्रारम्भिक लागत दुई खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हाल घटेर दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । द्रुतमार्गको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) संशोधनसँगै लागत घटेको हो ।आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागि ६८ अर्ब नौ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४४ अर्ब २० करोड ६७ लाख खर्च भई वित्तीय प्रगति ६४ दशमलव ९२ प्रतिशत भएको छ । अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको कारण पनि गौरवको आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेको बताए । ‘अर्कोतर्फ जग्गा प्राप्ति, सडकलगायतका पूर्वाधारको कमीले गर्दा पनि गौरवका आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘सरकारमा जाने प्रतिनिधिहरू र कर्मचारीले पनि हचुवाको भरमा गौरवका आयोजना राख्दा समस्या हुन पुगेको हो ।’
नेपाल सरकारले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानव विकासका दृष्टिले रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्ता आयोजनालाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने परियोजनाका रूपमा प्राथमिकता दिनुका साथै तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भूमिकालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण, संरचनागत आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा सहयोगी हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको हो ।आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को सुरुमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकोमा नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरी यस्ता आयोजनाको संख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेकोमा सम्पन्न भइसकेका बाहेक आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म आइपुग्दा २३ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यस्ता आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्न ऊर्जा, यातायात, हवाई सेवा, रेल, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटनजस्ता रणनीतिक क्षेत्रका परियोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
सरकारद्वारा घोषित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुदृढ कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण तथा सक्षम संस्थागत प्रबन्ध गर्नुका साथै सघन अनुगमन र मूल्यांकनमार्फत अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरणको प्रबन्ध गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । यस प्रकारका आयोजना तयारी र कार्यान्वयनका क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको संयोजनमा आवश्यक छलफल तथा निर्णय लिइने व्यवस्था मिलाइएको छ । गौरवका आयोजना नेपालको विकासका लागि नयाँ आयाम हुन् । यी आयोजनाले देशलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकरूपमा सबल बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ ।
