काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षका सात महिना (पुस देखिमाघमसान्त) मा बजेटघाटा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो सँगै सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च आठ खर्ब एक अर्ब ३७ करोड ४९ लाख र आम्दानी छ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख रहेको छ । कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको आयभन्दा व्यय धैर भएको अवस्थालाई बजेट घाटाको अवस्था भनिन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि बजेट घाटा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । बजेट बनाउने परम्परा तथा आम्दानी र खर्चमा देखिने असन्तुलनले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यालयका अनुसार चालू आवको सात महिनामा चालूतर्फ ४२ दशमलव ६२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५ दशमलव ६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४६ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यस वर्ष कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा माघ मसान्तसम्म आठ खर्ब एक अर्ब ३७ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ । चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा माघमसान्तसम्म पाँच खर्ब ६२अर्ब ३७ करोड १५ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ ।
यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ४९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालू आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा माघमसान्तसम्म छ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख असुली भएको छ ।
कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ४५ दशमलव २१ प्रतिशतअर्थात् पाँच खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड ४६ लाख कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ४२ दशमलव ५५ प्रतिशतअर्थात् ६५ अर्ब ७१ करोड तीन लाख उठेको छ ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म २४ प्रतिशतअर्थात् १२ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख ाअनुदान उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जेनजी आन्दोलन पछि सिर्जित अवस्थामा पनि राजस्व संकलनलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताए । गत वर्षको तुलनामा हाल निकै कम मात्र राजस्व घटेकोले त्यसलाई सकारात्मक लिन सकिने उनको भनाई छ । जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ , यसबाट अझ निजी क्षेत्र प्रभावित हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुने ठाउँ रहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन छ । छ महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजवापत एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनयिोजनको आधारमा ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा छ महिनाको अवधिमा कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव शून्य छ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवाबापत एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र ब्याजवापत् ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेट नजिक पुग्न खोजेको देखिन्छ जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिन्छ, उनले भने । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसरी मासिक रुपमा अर्थात् वर्षे पिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । विकासोन्मुख देशहरूले राज्यका विभिन्न परियोजनाहरूलाई गति दिन, बजेट घाटा पूरा गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, आर्थिक मन्दीको सामना गर्न, प्राकृतिक प्रकोपमा खर्च जुटाउन, करको वैकल्पिक स्रोतको जोहो गर्न, सामाजिक र कल्याणकारी कार्य गर्न, गरिबी निवारण र सामाजिक विकास गर्न सार्वजनिक ऋण लिने गर्छन् । यसका साथै देशमा पूर्वाधारको विकास गर्न, नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न, मुद्रा बजारलाई सुदृढ गर्न पनि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
