विगतदेखिकै निर्वाचनमा सुशासन सबैभन्दा पहिले उच्चारण हुने शब्द हो । हरेक दलले जुनसुकै निर्वाचनमा घोषणापत्र ल्याउँछन्, त्यसमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा र सबैभन्दा बढी पटक दोहोर्याइने शब्द नै यही हो । यसलाई जति चर्कों गरी उच्चरण गरियो चुनावमा सम्बन्धित दललका पक्षमा मत त्यही रुपले प्रकट हुँदोरहेछ भन्ने पछिल्लो आम निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ । त्यो निर्वाचनमा भर्खर खडा भएको दलले संसद्मा चौथो हैसियत पायो । अरु दलभन्दा त्यो दलले त्यो चुनावमा सुशासनका बारे निकै चर्का र खरो रूपले सुशासनका पक्षमा वकालत गरेको थियो । यसको अर्थ हो, आम नागरिकको अपेक्षा पनि सुशासन नै हो । तर निर्वाचनपछि भने सबैभन्दा बढी ओझेलमा पर्ने कुरा पनि यही सुशासन नै हुनेगरेको देखिन्छ । त्यसको उदाहरण पनि त्यो चुनावमा खरो रुपले सुशासनका पक्षमा वकालत गरेको दल नै भएको छ । यस्तो देखिने दृश्यहरू धेरै ठाउँमा प्रकट भइरहेका छन् । अहिलेको निर्वाचनमा यो दलको बाध्यता भनेको त्योभन्दा चर्को रुपमा सुशासनको कुरा उठाउनु हो ।
तर पछिल्लो समय भने दृश्यहरू भिन्न देखिँदैछन् । निर्वाचन आउन महिना दिनबाट ओरालो लागेको समयमा आचारसंहिता उल्लंघनमा स्पष्टीकरण सोधिएका उम्मेदवारमा सबैभन्दा बढी त्यही दल रास्वपा भएको छ, जसले यो चुनावका लागि पनि सुशासनलाई नै मूल मुद्दा बनाएको छ । निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिताको उल्लंघन गम्भीर अपराध मानिन्छ । निर्वाचनका क्रममा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने काम, आचारसंहितामा तोकिएविपरीत प्रचारका सामग्री प्रयोग गरेमा, उम्मेदवारी मनोनयनमा तोकिएको भन्दा बढी मानिस लगेमा आदिजस्ता विषयमा उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण सोधिएको हो । गर्न नपाइने कुरा गरेमा स्वाभाविक छ त्यो दण्डनीय हुन्छ । यो निर्वाचनका लागि ४ माघको मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू भएको हो । त्यसयताको करिब दुई/तीन हप्ताको समयमा नै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार, राजनीतिक दल, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, संघ, संस्था, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म आचारसंहिता उल्लघन गर्नेमा परेका देखियो । उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेको अवस्था भनेको उल्लंघन हुनु नै हो । आयोगका सहायक प्रवक्ताका अनुसार यो बेलासम्म आचारसंहितासम्बन्धी २९ वटा उजुरी परेका थिए । तिनमाथि स्पष्टीकरण सोधिएर कारबाही थालिएको हो । कारबाही के भयो वा के हुन्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । तर उनीहरूले घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएको, आचारसंहितामा तोकिएविपरीत प्रचारका सामग्री प्रयोग गरेको आदि कुरा भने देखिइसकियो नै । जब आचारसंहितामा तोकिएविपरीत काम हुन्छ त्यो निश्चय नै सुशासन होइन । सत्ता चलाउँछु भनी दाबी गर्नेहरूले त यसमा झनै होसियारी हुनै पर्छ । आम नागरिकको अपेक्षा पनि त्यस्तै हुन्छ ।
निर्वाचनको आचारसंहिता नमान्नेमा रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्री भनी घोषणा गरका झापा–५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह अगाडि देखिएका छन् । शाहलाई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ । ओलीले केवल ‘पब्लिक डिबेट’ गरौँ भनेर सार्वजनिक आह्वान गर्दा उनले ‘७६ जना बच्चाको हत्यारा र उसको मतियारसँग एउटै मञ्चमा उभिनु भनेको म पनि त्यसमा रहेको बुझिन्छ’ भनेका थिए । यसो भनेर उनी अरुसँग पनि यस्तो सार्वजनिक बहस गर्नबाट पछि हटे । यी भावी प्रधानमन्त्री भनिएका उम्मेदवारले बच्चाको हत्यारा भनेर सार्वजनिक आरोप लगाउँदा यस्तो हत्याको कानुनी रूपमा कतै पनि पुष्टि भएको थिएन । कानुनले व्यक्तिहत्याको आरोप सिद्ध नगरेसम्म कसैमाथि हत्यारा भनेर किटानी गर्न पाइँदैन । जस्तोः सहकारी ठगीमा परेका रास्वपाकै सभापतिलाई अभियुक्त भनेर चिनाइन्छ । सम्बन्धित दलले बहुमत ल्याएमा वा उसका तर्फबाट देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनु परेमा तोकिएको व्यक्तिबाट नै यस्तो निम्छरो कुरा हुन्छ भने त्यस्तो बेला त्यस्तो सरकारबाट सुशासन कायम हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यही दलका अर्का बाँके–३ बाट उम्मेदवार बनाइएका खगेन्द्र सुनार पनि राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण प्रस्टीकरणमा परे ।
