काठमाडौँ । काठमाडौंको चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार, काठमाडौंलाई नेपाल–चीनको रसुवागढी नाकाबाट नजिक पार्ने टोखा–छहरे (काठमाडौं–नुवाकोट) सुरुङमार्ग र अरनिको राजमार्गको नेपालको तातापानी नाकासँगैको नेपालतर्फको पहिरो (चेनेज–११३) नियन्त्रण अनुदानमा बनाइदिन चीन तयार छ । विगतका सरकारले मागेअनुसार अनुदानमा काम गरिदिन चीन तयार भएको वर्षौं भयो । तर, कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
ती तीनवटा योजनामध्ये कलंकी–बसुन्धरा चोकसम्मको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको कामको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेको छ । नेपाल सरकारले चीनको मागअनुसार ‘साइट क्लियर’ गरेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ । साइट क्लियर गरेपछि पनि विस्तारको काम थाल्ने प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको कारण खुला ठाउँमा गाडी पार्किङ गरेर धुलो उडेर प्रदूषण बढेपछि अहिले काठमाडौं महानरपालिकाले काँडेतार लगाएर रिङरोड र त्यसको सर्भिसलेनको बीचको भाग बन्द गरेर राखेको ।
चक्रपथ विस्तार कसरी गर्ने भन्ने डिजाइनसमेत तयार भइसकेको छ । तर, दुई देशबीच उक्त योजना कार्यान्वयन सम्झौता बाँकी छ । कार्यान्वयन सम्झौता बाँकी हुँदा चीनले ठेकेदार छनौटलगायतका काम टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसरी उक्त योजना अलपत्र पर्नुको कारण पछिल्लो समयमा चीनभन्दा पनि नेपालको मन्त्रिपरिषद् हो । कर छुटका विषयमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिअनुसारको निर्णय नगरीदिँदा कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको हो । कार्यान्वयन सम्झौता नभएसम्म सडक विभागले डिजाइन फाइनल गर्न सक्तैन । डिजाइन नै फाइनल गरेर नेपालले नदिँदा चीनले अरु थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले कर छुटको विषयमा निर्णय गरेर जानकारी दिएपछि सबै काम पूरा गरेर ठेकेदार परिचालन गर्न चीनलाई अझै धेरै समय लाग्न सक्तछ ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्गको समस्या पनि करिब त्यस्तै छ । उक्त सुरुङमार्गको अनुदान सम्झौताको मस्यौदा चीनले पठाएको धेरै भइसकेको छ तर थप काम अगाडि बढ्न आलटाल भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त सुरुङमार्गको बारेमा प्राविधिक राय दिइसकेको छ तर त्यसको बारेमा पनि कर छुटकै विषयमा अर्थमा लामो समय फाइल अड्कियो ।
अहिले उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा दिनुपर्ने कर छुटको रकम अर्थले भौतिक मन्त्रालयलाई दिने र भौतिकले त्यही रकमबाट कर छुटको सुविधा चिनियाँ पक्षलाई दिने निचोत त निस्केको छ । तर, यो विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग राय मागे पनि कानुन मन्त्रालयले राय नदिएपछि यसलाई राय नमागि टुंग्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘कानुन मन्त्रालयको राय माग्दा किन मागेको भन्ने र राय नमाग्दा राय नै नमागी काम गर्यो भन्ने प्रवृत्तिको कारण यसमा ढिलाइ भएको हो’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीकाले आर्थिक दैनिकति भने, ‘सुरुङमार्गको कर छुटको विषयमा अर्थले भौतिकलाई बजेट नै उपलब्ध गराउने भनेको कारण करको विषय टुंगिए पनि अन्य विषय बाँकी रहेको कारण अनुदान सम्झौता हुन नसकेको हो । यो विषय अबचाहिँ चाँडो टुंगिन्छ कि !’
यस्तै, अरनिको राजमार्गको तातोपानी नाका नजिकको नेपालतर्फको पहिरो नियन्त्रणको लागि चीनको निर्माण कम्पनी आएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतको सडक विभागसँग पटक–पटक वार्ता गरिरहेको छ तर सरकारले खासै चासो नदिएको कारण उसले अनुदान सम्झौताको ड्राफ्ट नै पठाउन पाएको छैन । पहिले अनुदानमा बनाइदिन अनुरोध गरेको नेपालले अहिले उक्त पहिरो बनाउन दिन्नँ पनि भनेको छैन र चीनले भनेको जसरी छिटो कागजी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइदिएको छैन । त्यही कारण चीनले चाहेर पनि उक्त पहिरो नियन्त्रणको कार्य गर्नका लागि अनुदान सम्झौताको ड्राफ्ट नै पठाउन नसकेको हो ।
अनुदानका सबै परियोजना र विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकका ऋण परियोजनामा समेत कर छुट दिने नीति नेपाल सरकारको छ । तर, त्यो कर छुटको सुविधा दिँदा सिधै यो–यो सामान र वस्तुमा कर छुट दिइएको भनेर निर्णय गर्ने कि अर्थले कर छुट अनुदानका लागि पनि योजना कार्यान्यन गर्ने मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्था गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई छुट दिने भन्ने बारेमा निर्णय नगरीदिँदा यी परियोजना कार्यान्वयनमा नगई अल्झिरहेका हुन् । ‘कर छुट दिने सरकारको नीतिभित्रकै यी तीनवटा परियोजना पर्छ’, भौतिकका अर्का सहसचिवले भने, ‘सिधै छुट दिने कि सरकारी खातामा हिसाब राख्ने भन्ने अत्यन्त आन्तरिक र झिनामसिना कुरामा अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् अल्झिँदा योजनाहरू अलपत्र परेका हुन् ।’
यसरी यी योजना अलपत्र पर्नुमा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको नीति नै हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । सुरुदेखि नै कार्की सरकारमाथि चीन विरोधीको ट्याग लागेको छ । प्रजातान्त्र स्थापनापछि नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारलाई तिब्बतका निर्वासित नेता दलाई लामाले शुभकामना दिएका थिएनन् तर कार्की सरकारलाई लामाले शुभकामना दिएका थिए । यो शुभकामनाले कार्की सरकारलाई पश्चिमाहरूको डिजाइनअनुसार बनाइएको डमी सरकार भनेर आरोप लगाउनेको तर्कलाई थप बल प्रदान गरेको छ । यही बेला कर छुट सिधै दिने कि बजेट व्यवस्था गरेर दिने भन्ने अत्यन्त साना र झिनामसिना कुरालाई लिएर सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दा चीनको अनुदानलाई समेत वर्तमान सरकार छेकवार गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ ।
‘यस्ता योजनामा कर छुटको नीति सरकारको छ । तर, अर्थले कहिले कर छुटको बजेट हामी दिन्छौँ र तिमीहरू तिरिदिनु भनेर भौतिक मन्त्रालयलाई भन्छ भने कहिले परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा ल्याइने मेसिन, प्रयोग हुने वस्तु र सेवाको लागि ठूलो रकम करका लागि नगद नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले सरकारसँग नगदको अभाव हुँदा समस्या हुने भएकाले यो गरौै र उसो गरौँ भन्दै योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको हो’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कर छुट दिने सरकारको नीति नै छ भने एउटा पकेटबाट झिकेर आर्कोमा पकेटमा हाल्ने कि, जुन पकेटमा छ त्यसमै राख्ने अर्कोमा हालिरहनु परेन भन्ने निर्णय गर्न महिनौै लगाउनुमा केही न केही शंका छ ।’
चक्रपथ विस्तार, सुरुङमार्ग निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण चीनले नेपाललाई दिने अनुदानको रकमबाट बनाइदिने छ । ती तीनवटा योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्टदेखि विभिन्न औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । गाडी, मेसिन र ती गाडी तथा मेसिनमा हाल्ने पार्टसपुर्जा तथा लुब्रिकेन्टलगायतका वस्तु पनि चीनबाटै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । किनकि अनुदानका परियोजनाका ठेकेदार चीनले नै छनौट गरेर आफ्नै देशबाट पठाउँछ । ती वस्तु नेपाल ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदान पनि दिने र अनुदानको काम गर्दा चाहिने मेसिन तथा त्यसमा प्रयोग हुने वस्तु तथा योनजामा चाहिने अन्य वस्तुको पनि कर भन्सार तिरेर ल्याउनु र नेपालमा पाइने गिट्टी, बालुवा, ढुंगालगायत प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि स्थानीय तह वा कानुन अनुसार प्रदेश वा संघ सरकारलाई कर तिर भन्ने नेपालको नीति छैन । तर उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले नै निर्णय गरिदिनुपर्छ । सरकारले निर्णय गर्नैपर्छ भने यसरी झुलाइएर राखिराख्नुको कारण पनि छैन । तर, कार्की सरकार यसलाई ल, ल हुन्छ, हुन्छ भनेर अल्झाएर राखिरहेको छ । त्यही कारण चिनियाँ अनुदानका परियोजनामा वर्तमान सरकार बाधक बनेको हो कि भन्ने प्रश्नहरू उठेका हुन् ।
सरकारले मेसिन, गाडी, त्यसमा प्रयोग हुने पाट्र्स र लुब्रिकेन्ट मात्र होइन चीनबाट नेपाल आउने कामदारको भिषा शुल्क पनि शत प्रतिशत छुट दिनुपर्ने हुन्छ । ती विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, गर्नैैपर्ने निर्णयमा पनि सरकारले झुलाइराख्दा नेपाल–चीनको कुटनीतिक सम्बन्धमा पनि दरार आउन सक्छ । नेपालको कानुनअनुसार अनुदान भन्नाले फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी सरकारलाई भविश्यमा कुनै पनि वित्तीय दायित्व नगर्ने गरी प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता हो । नेपाललाई नभई नहुने यस्तो वैदेशिक सहायताको काम गराउन पनि आलटाल गर्नुले चिनियाँ अनुदानलाई बेवास्ता गर्न लागेको हो कि भन्ने आशंका बढेको हो ।
