लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचन हो । निर्वाचन केवल मतदान गर्ने प्रक्रिया मात्र नभएर, यो नागरिकको चेतना, जागरण र स्वतन्त्र निर्णयको अभ्यास पनि हो । नेपालजस्तो विकासशील तथा संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा मतदाता शिक्षाले विशेष महत्व राख्छ । तर यो शिक्षाको सार्थकता त्यसको प्रभावकारिता र लागत–लाभको विश्लेषणमा निर्भर रहन्छ । एकातिर मतदाता शिक्षाले बदर मत घटाउने, सहभागिता बढाउने र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिन्छ भने अर्कोतिर यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थोपर्ने गरेको छ । यो व्ययभार कहिलेकाहीँ अनुत्पादक देखिन्छ, किनकि करोडौँ खर्च गर्दा पनि बदर मतको प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आउन सकेको छैन । तर, मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्दा आर्थिक व्ययभार पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । यसमा खासगरी विकासोन्मुख देशहरूमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित खर्च, प्रचारप्रसार, प्रशिक्षण, जनचेतना अभियान तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनले राज्यको बजेटमा ठूलो भार पार्ने गर्दछ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन एक अपरिहार्य प्रक्रिया हो । जसले जनताको इच्छा र आकांक्षालाई राजकीय शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ । तर, नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निर्वाचन केवल उत्सवमात्र नभएर एक जटिल आर्थिक र व्यवस्थापकीय चुनौती पनि बनेको छ । यसमा मतदाता शिक्षा भनेको मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रिया, मतदानको तरिका, मतको गोपनीयता, उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड, राजनीतिक दलको भूमिका, संवैधानिक व्यवस्था आदिबारे जानकारी दिने र चेतना जगाउने प्रक्रिया हो । यो केवल प्राविधिक जानकारीमात्र नभई नागरिक शिक्षाको हिस्सा हो जसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा, संयुक्त राष्ट्रसंघ र आईडीईए जस्ता संस्थाले मतदाता शिक्षालाई लोकतान्त्रिक स्थायित्वको आधार मानेका छन् । यसर्थ अशिक्षित वा कम शिक्षित समाजमा मतदान प्रक्रियाको बुझाइ कम हुँदा बदर मत बढ्छ । जसलेगर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिको वैधानिकता कमजोर बनाउँछ । नेपालमा साक्षरता दर ७० प्रतिशत नाघे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा मतपत्रको जटिलता (विशेष गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा) ले बदर मतको समस्या कायमै छ ।
नेपालमा मतदाता शिक्षाको औपचारिक सुरुवात विक्रम संवत् २०१५ सालको निर्वाचनबाटै भएको मानिन्छ । तर विक्रम संवत् २०४६ पछि यो थप व्यवस्थित भयो । विक्रम संवत् २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले बहुभाषिक सामग्री, स्वयंसेवक परिचालन, सडक नाटक, रेडियो÷टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । यसर्थ विक्रम संवत् २०७४ को तीन तहको निर्वाचनमा पनि ठूलो स्तरमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाइयो । जबकि विक्रम संवत् २०८२ फागुन २१ गते बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले फागुन ३ देखि १७ सम्म ७ सय ५३ नै स्थानीय तहको ६ हजरा ७ सय ४३ वडामा एक–एक स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने, नमूना मतदान अभ्यास गर्ने योजना बनाएको छ । यसमा भन्ने नै हो भने युवा मतदातालाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सामग्रीमा जोड दिइएको छ । यी प्रयासले केही सकारात्मक नतिजा देखाएका छन् । फलतः पछिल्ला निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत बढेको छ (कतिपय क्षेत्रमा ७०–८० प्रतिशत) र बदर मत केही घटेको देखिन्छ । तर समस्या अझै गम्भीर छ ।
मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिताको मुख्य कसी भनेको बदर मतको प्रतिशत हो । नेपालमा प्रत्येक निर्वाचनमा औसत ४ देखि ६ प्रतिशत मत बदर हुने गरेको छ । विक्रम संवत् २०७४ मा समानुपातिकतर्फ ९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । विक्रम संवत् २०७९ को निर्वाचनमा पनि लाखौँ मत बदर भए । आयोगको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पटकको २०७९ सालको चुनावमा ५.१९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । २०७० सालको चुनावमा बदर मत जम्मा ४.९६ प्रतिशत थियो । त्यसअघि २०७४ सालमा भएको चुनावमा ५.१६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले जुन ढंगले मतदाता शिक्षाको अभियान चलाएको छ, त्यसमा पुनविर्चार गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ । यसरी सार्थकताको कसीमा मतदाता शिक्षालाई अवलोकन गर्ने हो भने निम्न कारणहरू रहेको देखिन्छ । यसका कारणहरूमा मतपत्रको जटिल डिजाइन (दुई–तीनवटा मतपत्र एकैचोटि), सही ठाउँमा छाप नलगाउने, जानाजानी बदर गर्ने (विरोधको प्रतीक), ग्रामीण÷कम शिक्षित क्षेत्रमा बुझाइको कमी, युवा मतदाताको राजनीतिक निराशा आदिले गर्दा हुने गरेको पाइने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । जसमा भन्ने नै हो भने निर्वाचन आयोगले करोडौँ खर्च गरे पनि प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ । कतिपय विश्लेषकले यसलाई कर्मकाण्डी कार्यक्रम भन्छन् । हालको स्थितिलाई हेर्ने हो भने स्वयंसेवकले १५ दिनमा १० हजार रुपैयाँ लिएर कति मतदातासम्म पुग्लान् ? ठोस क्षेत्रीय लक्ष्य नबनाई एकरूप कार्यक्रम चलाउँदा स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ । तर यसमा सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । यसमा खासगरीकन नमूना मतदान अभ्यास, डिजिटल सामग्री र युवा स्वयंसेवकले बदर मत घटाउने सम्भावना बढाएको छ । तसर्थ विक्रम संवत् २०८२ को निर्वाचनमा बदर मत घट्ने आयोगको अनुमान गरेको छ ।
आजको २१औँ शताब्दीमा आएर हाम्रो देशमा निर्वाचन महँगो हुँदै गएको छ । जुन विक्रम संवत् २०४८ मा ११ करोड खर्च भएको निर्वाचन विक्रम संवत् २०७९ मा १८ देखि २० अर्ब पुग्यो । विक्रम संवत् २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३० देखि ३२ अर्ब खर्च हुने अनुमान सम्बन्धित निकायले गरेको छ । यीमध्ये मतदाता शिक्षामा मात्रै २०–२५ करोड खर्च हुने गरेको छ । विक्रम संवत् २०७९ मा पनि करोडौँ खर्च भयो तर बदर मतमा ठूलो सुधार भएन । जबकि निर्वाचनमा हुने लगानीलाई व्ययको रूपमा मात्र नभई लोकतान्त्रिक लगानीको रूपमा हेरिनुपर्छ । यद्यपि, नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको देशमा मतदाता शिक्षालाई नतिजामुखी बनाउन र फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न स्मार्ट इलेक्सनको अवधारणा अपनाउनु नै आजको आवश्यकता हो । जब मतदाता सचेत हुन्छन्, तब मात्र आर्थिक व्ययभारको सार्थकता पुष्टि हुन्छ र लोकतन्त्रले जरा गाड्छ । मतदाता शिक्षा लोकतन्त्रको दीर्घकालीन लगानी हो । यसलाई केवल खर्चको दृष्टिले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन; यसको सामाजिक र राजनीतिक प्रतिफल पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । फलतः देशमा मतदाता शिक्षा अझ प्रभावकारी बनाउन खर्च र परिणामबीच सन्तुलन आवश्यक छ । सार्थकताको कसीमा हेर्दा, मतदाता शिक्षा तब सफल हुन्छ जब यसले सचेत नागरिक उत्पादन गर्छ, निर्वाचन प्रणालीप्रति विश्वास बढाउँछ र सुशासनको मार्ग प्रशस्त गर्छ । आर्थिक व्ययभारलाई बोझ होइन, दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक लगानीका रूपमा बुझ्न सकेमात्र यसको वास्तविक मूल्यांकन सम्भव हुनेछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा मतदाता शिक्षा र व्यय नियन्त्रणले सार्थक लोकतन्त्र दिन्छ । यी दुवैलाई मजबुत बनाएर नेपालले स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्छ । जसरी मतदाता शिक्षा लोकतन्त्रको आत्मा हो । यस विना निर्वाचन औपचारिकता मात्र बन्छ । मूलतः मुलुकमा यसको आवश्यकता झन् बढी छ किनकि जटिल निर्वाचन प्रणाली, कमजोर साक्षरता र राजनीतिक निराशाले मतदातालाई भ्रमित बनाउँछ । तर यसको सार्थकता प्रभावकारितामा निर्भर छ । यसमा भन्ने नै हो भने करोडौँ खर्च गरेर पनि बदर मत घट्न नसकेमा यो व्ययभार अनावश्यक ठहरिन्छ । यस कार्यक्रमको समाधानका लागि लक्षित र डाटामा आधारित कार्यक्रम, डिजिटल र नवीन प्रविधिको प्रयोग, दीर्घकालीन नागरिक शिक्षा नीति, खर्चको पारदर्शिता र मूल्यांकन आदि रहेको छ । यी कदम चालिएमा मतदाता शिक्षा सार्थक बन्ने छ र आर्थिक व्ययभार पनि औचित्यपूर्ण ठहरिने छ । अतः लोकतन्त्रको मूल्यांकन मतदान प्रतिशतले मात्र होइन, मतको गुणस्तरले पनि हुन्छ । त्यसैले मतदाता शिक्षा सुधार्नु आजको आवश्यकता हो । तर त्यसलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउनु अझ ठूलो चुनौती हो ।
