काठमाडौं, गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शन र त्यसपछिको परिस्थितिको पहिलो चरणको अन्तिम कार्यक्रमअन्तर्गत यही फागुन २१ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । यद्यपि चुनाव हुनेमा अझै आशंकाहरू छन् । चुनाव प्रचारमै भए पनि केही दिन अगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव भए भाग लिने बताएका थिए । यद्यपि उनी अधिकांश समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा मतदातासँग भोट मागिरहेका छन् । उनमा चुनाव हुनेमा अझै आशंका छ । ओलीकै आसयअनुसार नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुधबार प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश दिँदै राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरेर मात्र चुनावमा जानु उचित हुने सुझाव दिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा फर्काउने अभियान चालेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले पनि अहिलेको चुनावले राष्ट्रिय समस्याको समाधान नगर्ने भएकाले आफूले चुनाव नलडेको बताउँदै पहिला राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न छलफल हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । प्रसाईँलाई चुनाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिएको भनेर निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा प्रहरीले पक्राउ परेर अहिले थुनामै राखेको छ । चुनावका बारेमा विभिन्न अफबाह फैलिरहे पनि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दुवैतर्फका लागि चाहिने मतपत्र छपाई पूरा गरेको छ । केही जिल्ला-क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश ठाउँमा मतपत्रसमेत ढुवानी भइसकेको छ । चुनाव लक्षित नेपाली सेना मात्र होइन अस्थायी सुरक्षाकर्मी भर्ना गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन भइसकेको छ । दलहरूले धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ठूला र साना सभाहरू पनि आयोजना भइरहेका छन् ।
कित्ताकाटको प्रयास
चुनाव हुनेप्रति आशंका गरिरहेकाहरूले पनि भोट माग्दा जलाउनेलाई मत दिने कि बनाउनेलाई भनेर कित्ताकाट गर्न आग्रह गर्दै जनतामा पुगेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारहरूलाई मत नदिऔँ भनेर मत माग्ने पक्ष पनि छ । त्यतिबेला विपक्षमा रहेकाहरूले आफूहरूलाई दुवै दिनको घटनाबाट अलग पार्ने कोसिसस्वरूप उक्त कुरा गरेका हुन् । भदौ २३ को घटनाको जिम्मा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका ओली र उनको दल र नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूले लिनुपर्ने अडान रास्वपालगायत नयाँ दलहरूको छ । रास्वपाले २३ गते र २४ गते मान्छे मार्नेको जिम्मा ओली र उनको दल र सहयोगी दलले लिनैपर्ने र २४ गतेको आगजनी र घटनाका बारेमा आफूहरू जिम्मेवारी लिन तयार रहेको आसयका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
रास्वपाका नेताहरूको यही अभिव्यक्तिको कारण अहिले देश जलाउनेहरू रास्वपामा आबद्ध भएको प्रस्ट भएको छ । यही कारण ओलीले मात्र होइन भदौ २३ र २४ गतेको घटना हुँदाका समय विपक्षी बेन्चमा रहेका प्रचण्डले पनि देश जलाउनेहरूलाई माफी दिन नसकिने र उनीहरू अर्थात् रास्वपालाई चुनावमा नजिताउन आग्रह गरेका छन् । भदौ २३ र २४ गते मान्छे मारिएको घटनामा ओली दोषी छन् वा छैनन् भन्ने पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिनै बाँकी छ । लामो र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आउने छानबिन प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत कसैमा पनि हुने छैन । प्रतिवेदनमा जे आउँछ त्यसमै टेकेर जनताले पनि आफ्नो धारणा बनाउँछन् । तर, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन जलाउनेहरूको बारेमा आरोप लाग्दै गर्दा उनीहरूले हो, त्यो बनाउन सकिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु प्रतिवेदन नआउँदैमा स्वीकार गर्नु हो । प्रचण्डले जनयुद्धको बेलामा मारिएका १७ हजार होइन पाँच हजार जतिको जिम्मा लिन्छु भनेको जस्तै हो ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा जलाउनेहरूको बारेमा एकाएक प्रश्नहरू बर्सिन थालेका छन्, राष्ट्र नै जलाउनेहरूलाई कदापि माफी दिन सकिन्न । राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राष्ट्रको मुटुको रूपमा रहेको सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्चलगायतका अदालत, राष्ट्रपति भवनमा आगो लगाउनेहरू नेपाली हुनै सक्तैनन् र उनीहरूलाई माफी दिन सकिन्न भन्ने कुराहरूले प्राथमिकता पाएका छन् । भदौ २३ र २४ गते संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सुरक्षा निकायका कार्यालयहरूलगायत सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिका भौतिक संरचनाहरू जल्नु राज्य जल्नु हो । त्यो सामान्य कुरा हुँदै होइन । कुनै आन्दोलन, कुनै तर्क, कुनै जेन–जी को माग हो भनेर यसलाई कतै पनि पुष्टि गर्न सकिन्न । त्यो दिन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर जलाएर खरानी बनाईको थियो । त्यसको उद्देश्य नेपाल भन्ने देशको इतिहास र प्रमाण नष्ट गर्ने नै थियो । अझ नेपालको राष्ट्रिय झण्ड ओडेर आगो सल्काइएको थियो । ‘२४ गतेको विध्वंसलाई आन्दोलनको स्वरुपको नाम दिने हो भने यो मानव जाति, पृथ्वी रहेसम्म यस्तो प्रकारको आन्दोलन कहीँ कतै पनि हुनुहुँदैन । देश जल्ने, देशको सार्वभौमसत्ता खरानी हुने, व्यक्तिका घरहरू छानीछानी जलाउनेलाई आन्दोलनको नाम दिने हो भने त्यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान दिनु भयो भने त्यस्तो आन्दोलन मानव जातिको लागि कहिल्यै पनि हुन सक्तैन भनेर कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामै भनेका थिए । अहिले उक्त भनाइ पुराना भनिएका एमाले, तत्कालीन माओवादी (नेकपा) र कांग्रेसले उठाउन थालेका छन् ।
जेन–जीको आन्दोलन र आगजनीलाई नेकपा एमालेले त सिधै विदेशीको इसारा, योजना र सहयोगमा भएको जिकिर गरेको छ । अन्य पुराना दलहरूले पनि त्यही बोलिरहेका छन् । यद्यपि सहभागिता भने नेपालको झण्डा ओडेकाहरूको थियो । नेतृत्व गर्नेहरू कुनै न कुनै विदेशी दाताबाट रकम ल्याएर अभियान चाल्नेहरू थिए । सहभागीहरूलाई पानीलगायतका खानपिनको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाको सुरक्षाकर्मी चढ्ने गाडीबाट गराइएको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । पानी वितरण त अहिले गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट रास्वपाको उम्मेदवार बनेका सुधन गुरुङलगायतले पनि गरेका थिए । उनको संस्थाको आवद्धताको बारेमा धेरै कुराहरू बाहिर आएका छन् र आगामी दिनमा पनि आउने नै छ ।
भदौ २४ गते आगजानी गर्नेहरू को थिए त ?
तस्बिरमा हेर्दा भदौ २३ गते संसद भवन कब्जा गर्न जाने, तोडफोड र आगजनी गर्ने तथा भदौ २४ गते सुरक्षा निकायका कार्यालयहरू, सिंहदरबार र सर्वोच्चलागयतका अदालतहरूमा आगजनी गर्ने र सुरक्षा निकायको हतियार खोसेर ताक्दै हिँड्नेहरू नेपाली नै हुन् । उनीहरू कतिपय अहिले सक्रिय राजनीतिमा छन् त केही सांसदको उम्मेदवार पनि छन् । उनीहरूले नेपाली झण्डा नै काँध, कम्बर र शरीरमा बेरेका थिए । भदौ २३ र २४ गते व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको साथै निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणको शैली देशभित्रको शासकलाई वा सरकारलाई घुँडा टेकाउन गरिने आन्दोलनको स्वरुपको थिएन । त्यतिबेलाको आन्दोलन वा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका र निजी सम्पत्ति माथिको आक्रमणको शैली कुनै पनि शक्तिशाली देशले अर्को देशलाई कब्जा गर्दा अपनाइने रणनीति अनुसारको थियो । त्यही भएर आन्दोलनमा गएर आगजनी गर्नेहरू नेपाली झण्डा र नागरिकता बोकेका तर विदेशीको इसारामा चलेका भनेका हुन् । कुन विदेशीको इसारामा चलेका थिए भन्ने प्रमाण भने कसैले जुटाउन सकेको छैन । तर, आन्दोलनमा सहभागी र समर्थन गर्नेहरूको गतिविधि शंकास्पद थियो भन्ने सकिने प्रशस्त आधार र कारण छन् ।
शत्रु देश कब्जाको झल्को :
एकै पटक कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको साथै निजी सम्पत्ति, सञ्चार संस्थामा आक्रमण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सुरक्षा रणनीति र युद्ध अध्ययनमा यसलाई स्ट्राटेजिक टार्जेट अर्थात् रणनीतिक लक्ष्य वा निशानाको रूपमा लिइन्छ । कमजोर वा शत्रु देश कब्जा गर्नका लागि कुनै पनि शक्तिशाली देशले ती क्षेत्रमा आक्रमण गरेर खरानी बनाइन्छ । त्यसरी खरानी बनाएपछि उक्त देशको अस्तित्व करिब करिब समाप्त हुन्छ, किनकि उक्त देश सार्वभौम हो भन्ने लिखत सबै प्रमाण नष्ट हुन्छ । हो भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको नामको आक्रमण करिब त्यस्तै थियो । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको साथै निजी सम्पत्तिमाथि छानीछानी भएको आगजनीले महत्पूर्ण दस्ताबेज खरानी भएका छन् । जसको क्षतिपूर्ति हुनै सक्तैन ।
शासन संरचना ध्वस्त पारेर सत्ता कब्जा सजिलो बनाउन आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद् भवन र सुरक्षा निकायको मुख्यालयलाई निशाना बनाएका थिए । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आफ्नो मुख्यालय बचाउन ठूलो प्रयास गरेका थिए । सामान्य प्रयासमा ती कार्यालयहरू जोगिएका थिएनन् । अमेरिकाले सन् २००३ मा इराकमा आक्रमण गर्दा सरकारी संरचना र नेतृत्वलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको थियो । नेपालमा भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सरकारी र निजी निवास, शीर्ष दलका नेताहरूको निजी निवासम आक्रमण ठ्याक्कै सन् २००३ मा इराकमा भएको आक्रमणजस्तै थियो । शक्तिशाली देशले आफ्नो शत्रु देशलाई कब्जा गर्दा पहिला सैन्य संरचनामा आक्रमण गर्छ । सेनाका ब्यारेक, क्याम्प, हवाई अड्डा, नौसेना बेस, हतियार भण्डार, राडार तथा एयर डिफेन्स सिस्टमको साथै सञ्चार गृहमा आक्रमण गर्छ ।
त्यसको उद्देश्य नै प्रतिरोध क्षमतालाई छिटो कमजोर पार्नु हुन्छ । यहाँ भदौ २४ गते करिब करिब त्यही गरिएको थियो । पक्षमा नलाग्ने सञ्चार माध्यम सिधै निसानामा परेको थियो भने सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो नेपालको कार्यक्रम नै कब्जा गरेर त्यहाँका पूर्वकर्मचारीले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा सुरुमै हवाई बेस र सैन्य संरचनामा प्रहार गरेको थियो । नेपालमा भदौ २३ गतेदेखि नै सेनाका बख्तरबन्द गाडीको चक्का मुनि सुतेर सेनालाई अगाडि बड्न दिइएको थिएन भने सैन्य नेतृत्वले सेनालाई अवरोध गर्नेमाथि बल प्रयोग गर्ने आदेश नै दिएको थिएन । २४ गते त बिहानैदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नो सुरक्षा गर्नु भन्ने निर्देशन नै दिन लगाईको थियो । उनीहरू आफ्नो ड्रेस नै खोलेर फ्याँकेर भागेका थिए । अर्थात सेनालाई बल प्रयोगको आदेश थिएन भने अन्य सुरक्षा निकायलाई हतियारको सुरक्षा गर नभनी आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नु भन्ने आदेशले सबै सुरक्षा अंग एक किसिमले निक्रिय बनाइएको थियो । एउटा देशले अर्को आफ्नो शत्रु देशलाई कब्जा गर्दा सबै सुरक्षा निकाय त्यसैगरी पूर्णत निक्रिय बनाउँछ ।
एक देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्दा सञ्चार तथा कमान्ड सिस्टम ध्वस्त पार्नुको उद्देश्य सरकारी निर्णय बाहिर ल्याउन नदिनु हो । नेपालका सञ्चार क्षेत्रमा माथि भदौ २४ गते आक्रमण सुरु भएपछि जोगिनका लागि पनि सञ्चार माध्यमले आफ्नो धर्मअनुसार समाचार दिन सकेनन् । आन्दोनकारीका गतिविधि राष्ट्र र राष्ट्रियताविपरीत भए पनि व्यवस्गथापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण आगजनी गलत हो भन्न सकेनन् । उनीहरूले आन्दोलनकारी यसरी यो जलाए, ऊ जलाए मात्र समाचार दिए । त्यसले उनीहरूलाई थप हौसला दिएको थियो । एक देशले अर्को देशको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीलाई अस्तव्यवस्था बनाउन ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा आक्रमण गर्छ । अहिले रसियाले युक्रेनमा रहेका सबै ऊर्जा केन्द्र तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहेको छ । नेपालम भदौ २४ गते करिब राष्ट्रिय झण्ड शरीरमा बेरेर करिब त्यही रूपमा आक्रमणको प्रयास भएको थियो । सामाखुसीमा नेपाल प्रहरीको तेल पम्पमा आगजनीको पटक–पटक प्रयास भएको थियो भने भने एयरपोर्टमा पस्ने प्रयास पनि गरेका थिए ।
२४ गते आन्दोलनको नाममा आक्रमण बढ्दै गएर बैंकमाथि हमला सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखा ध्वस्त पारिएको थियो । त्यतिबेला त्यहाँबाट लुटिएको सुन ग्राहकलाई दिन बैंकलाई समस्या परिरहेको छ । सुन राख्नेहरूले अहिले आन्दोलन गर्नु परेको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केट, विभिन्न गाडी सोरुम, चन्द्रागिरी केबलकार, हिल्टन र हायातलगायतका होटलमा गरिएको आक्रमण आर्थिक केन्द्रहरूमा सुरु गरिएको आक्रमण थियो । देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्न गरिएको प्रयास थियो त्यो । एक देशले अर्को देशलाई आक्रमण गर्दा पनि त्यही रणनीति अपनाइन्छ । भदौ २४ गतेको आक्रमणले देशको सुरक्षा शक्ति कमजोर मात्र होइन आत्मरक्षाको अवस्थामा थियो भने राजनीतिक नेतृत्व निष्क्रिय थियो । ठूला दलका नेताहरू नै आन्दोलनको पक्षमा बोल्न पुगेका थिए । पूर्वाधारको काम रोकिएर अर्थतन्त्र ध्वस्त जस्तै भएको थियो । पैसा नभएर अहिले अर्बौँ रुपैयाँका योजनाहरू रोकिएका छन् । जनताहरूलाई पुराना दलहरूले केही गरेनन् भन्ने भ्रममा पारेर उनीहरूको विचारलाई नियन्त्रणमा लिने काम भएको छ । यतिसम्म कि अहिले पहिलो पटक भोट हाल्ने अवसर पाएकाहरू पनि पुरानाले केही गरेनन् भन्छन् । तपाईँले पहिलो पटक भोट हाल्न लागेको तर पुरानाले गर्न दिएनन् भन्ने के प्रमाण छ भनेर सोध्दा त्यसको उत्तर दिन सक्तैनन् । तर, अहिले पूर्वाधार विकासमा गरिएको र भइरहेको काम दलहरूकै बलिदानी र संघर्षको परिणाम हो ।
सञ्चारको विकासमा गरेको लगानी र खुलापनबाट जति स्वतन्त्रता युवा पुस्ताले पाएका छन् ती सबै पुराना भनिएका दलका नेताहरूको संघर्षका कारण स्थापित भएको हो । आत्मरक्षाको स्थिति नआएसम्म देशभित्र यस्तो आक्रमण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त्यसमा पनि विशेषगरी युएन च्याप्टरअनुसार पनि गैरकानुनी मानिन्छ । तर, भदौ २४ गते सरकारमा बसेकाहरू आत्मरक्षाको अवस्थामा थिए । आन्दोलनमा गएकाहरूले आक्रमणको नेतृत्वमा थिए । उनीहरूलाई सडकमा खानेपानी तथा कतैकतै खाजाको समेत प्रबन्ध काठमाडौं महानगरपालिकाकै गाडीबाट भएको थियो । राजनीति-सामाजिक असन्तुष्टिको परिणाम अनुसार हुने कुनै पनि आन्दोलन सार्वभौमसत्ताका प्रमाण नष्ट गर्नेतर्फ जानै सक्तैन । जनतामा असन्तुष्टि र उत्तेजना बढ्दा हिंसात्मक रुप लिन सक्तछ । तर, सार्वभौमिकता जलाउने खालेको हुन सक्तैन । किनकि जब नेपाल हो भन्ने प्रमाण नै मेटाउने काम हुन्छ भने त्यसलाई आन्दोलन भन्न सकिँदैन । सामाजिक सञ्जाल बन्दको माग क्रमशः पूरा हुँदै गर्दा भएको आक्रमण र आगजनीलाई आन्दोलनको उग्र रुप थियो भनेर परिभाषित गर्न सकिँदैन ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाएर राजनीतिक लाभ लिन हिंसाको प्रयोग भदौ २४ गते भयो तर त्यसले पुरानै व्यवस्थाअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई लग्यो । यो चुनावबाट परिवर्तनको आभास हुने छैन । किनकि संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न प्रतिनिधिसभाको मात्र होइन राष्ट्रियसभाको सहित दुई तिहाइ सांसदको मत चाहिन्छ । नेपालजस्तो सार्वभौम देशमा संसद्, प्रहरी, सिंहदरबार, अदालतलगायतका संवैधानिक र सुरक्षा निकायमाथिको आक्रमण, आगजनीले राज्यका स्तम्भहरूमाथि सिधै आक्रमण गरेर त्यहाँ भएको प्रमाण मेटाउने मात्र काम भएको छ । ती राज्यका प्रतिक हुन् । त्यहाँ आक्रमण गरेर आगजनी गर्नु भनेको राज्यको प्रतिक खरानी बनाउनु हो । जब राज्यको प्रतिक नै खरानी हुन्छ भने त्यतिबेला केको आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ? देखिँदा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन आन्तरिक जस्तो देखिए पनि सारमा बाह्य प्रभाव, वित्तीय सहयोग वा उक्साहट नै देखिन्छ । सिंहदरबार जलाउने घोषणा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन (बालेन्द्र) शाहले धेरै पहिला गरेका थिए भने कतिपयले देशलाई बंगलादेश बनाइदिन्छु भनेका थिए । यसले पनि उक्त आन्दोलन हिंसात्मक बनाउन उक्साहटले राम्रो काम गरेको थियो । यसरी अहिले भएको आन्दोलनले देशलाई अस्थिर बनाएको छ र सबैले देशको अस्तित्व रहने कि नरहने भनेर अहिले बोल्न थालेका छन् । आन्तरिकरूपमा देशको लिखत दस्ताबेजहरू जलाएर खरानी बनाएपछि वाह्य शक्तिले यो अस्थिरताको फाइदा लिएर आफूअनुकूल चलाउन सक्छन् । त्यसरी अर्कोको अनुकुलमा देश चल्नु भनेको नियन्त्रणमा लिनुजस्तै हो ।
