व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले देशका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रममा जथाभावी चलखेल गर्दाको परिणाम देशले गम्भीररूपमा भोग्नुपर्ने विवरणहरू प्रकट हँुदैछन् । निर्वाचनको प्रयोगका लागि गठन भएको सरकारले करिब चार सयको हाराहारीका निर्माण क्रममा रहेका कार्यक्रमहरूको सम्झौता तोडेको थियो । त्यतिमात्र होइन क्रमागत रूपमा चल्दै आएकासमेत गरेर करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको समग्र विकास बजेट रोक्कामा परे । बजेट रोकिनु भनेको ती आयोजनाबाट सरकारले हात झिक्नु पनि हो । यसले के भयो भने चलिरहेका आयोजना त बन्द भए, तिनालाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन प्रक्रियासमेत सुरु भएन । गएको भदौ अन्तिममा बनेको सरकारले असोजको पहिलो साता नै विकास बजेट रोक्का गर्न थालेको हो । त्यसको प्रभाव यो माघ महिना बित्न लाग्दा पनि नयाँ ठेकेदारीको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन । बितेका यी पाँच महिना भनेका विकास निर्माणका लागि अत्यन्त अनुकूल समय हुन् । यो समयभित्र आयोजनाको निर्माण काम थालिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो । वर्षायामलाई निर्माणका लागि त्यति अनुकूल मानिँदैन । त्यसकारण पनि बजेट रोक्काको यो कामले देशलाई ठूलो नोक्सान पारेको छ ।
यसको असर कहाँ प¥यो ? भन्ने हेरियो भने पँुजीगत खर्चले देखाउँदैछ । यही अवस्था कायम रहेमा चालु वर्ष कुल पुँजीगत खर्च इतिहासकै सबभन्दा कम अर्थात् २०–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । खासगरी विकास निर्माणसँग सम्बद्ध निकायहरू यतिबेला कामविहीन जस्तै भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ६ महिना नाघ्दा विकास बजेट खर्च न्यून भएको चित्र आइरहेको बेला यस्ता निकायहरूले नै पुँजीगत खर्चको उल्लिखित अंकको अनुमान गर्न थालेका हुन् । गत पुस मसान्त चालु आवको ६ महिना पूरा भएको दिन हो । माघ भनेको साताँै महिना हो । चलिरहेको फागुन वर्ष आठौँ महिनामा पर्छ । यो आठौँ महिनामा पनि विकास निर्माणका कुनै कामको थालनी हुने अवस्था देखिँदैन । फागुन २१ त चुनावकै दिन भयो । त्यसको परिणाम आउन र नयाँ सरकार बन्न अझै समय लाग्छ । भरखरमात्रै सरकारका निकायहरूले अर्ध वार्षिक समीक्षा गरेका छन्, जसमा यतिबेलासम्म अघिल्ला वर्षको तुलनामा विकास बजेट खर्च धेरै नै न्यून भएको रिपोर्ट आएको छ । सरकारले त्यसबेला अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै असोज ४ गतेको मितिमा सवा खर्ब बढीका विकास बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय हँुदा आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना प्रारम्भ भएको थियो । यो आठाँै महिनामा आएर पनि केही बजेट रोक्काको अवस्था यथावत् रहँदा विकास खर्च न्यून विन्दुमा देखिएको हुनुपर्छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई नै उदाहरण मान्ने हो भने चालु आवको ६ महिनामा जम्मा १४ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको देखिन्छ । विभागका अधिकारीका अनुसार पनि यो विभागका कार्यक्रमका लागि चालु वर्ष ५७ अर्बमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का भयो । विभागलाई प्राप्त भएको बाँकी ३१ अर्ब रुपैयाँमध्ये चालु आवको ६ महिनामा १४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको अवस्था छ । उनकै भनाइमा ठूलो परिमाणमा बजेट रोक्का हुँदा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको हो । सरकारले रोकेका विकास कार्यक्रमहरूमध्ये पाँच सय ७३ वटाको बजेट फुकुवा गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले गत पुसको अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमध्ये स्कुल र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बजेटमात्र फुकुवा भयो । अन्य कार्यक्रमहरूको बजेट यो बेलासम्म रोक्काकै अवस्थामा छ । विकास निर्माणतर्फका कार्यक्रममध्येबाट तीन महिनादेखि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास बजेट रोक्का हुँदा पुँजीगत खर्च न्यूनदरमा रहने भयो नै । विकासका रकम किन रोक्का भयो भन्ने यतिबेलासम्म पुष्टी हुन सकेको छैन । रुग्ण आयोजनाका नाममा ठेक्का तोडिएका कार्यक्रमहरूको पनि हालत बेहालमै छन् । कतिपय कानुनी प्रक्रियाले समेत नयाँ व्यवस्था हुन सकेको छैन । यसले समग्र विकास खर्चमा असर पार्छ नै । तर यसको जवाफदेही भने कोही देखिँदैन । यो अर्को दुःखद्को विषय हो ।
