राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय र वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आफ्नो वाचा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत मा आयोजित कार्यक्रममा आगामी २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीले ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ नारासहित आर्थिक रूपान्तरणका योजनाहरू सार्वजनिक गरेको हो।
वाचा पत्रको बुँदा नम्बर २१ मा आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर बनाउने लक्ष्य उल्लेख छ। यसका लागि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सीमित स्रोत र समयको अधिकतम उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा २४ वटा असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। बुँदा नम्बर १९ मा १०–१५ वर्षभित्र नेपाललाई न्यून–आय मुलुकको श्रेणीबाट माथि उकास्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै २०४६ यता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि र कार्यकालपछि अनिवार्य सम्पत्ति लेखा परीक्षण गराउने तथा करबाट तलब–भत्ता लिने व्यक्तिहरूले दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारतर्फ सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा ल्याउने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाका लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने तथा एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। मिटरब्याज पीडितका लागि द्रुत न्याय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। ऋणको पासो अन्त्य गर्न ब्याजदरलाई बेस रेटसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ।
पूँजी बजार सुधारअन्तर्गत नेप्से र सिडिएससीको पुनर्संरचना, पेन्सन फन्ड र बीमा कम्पनीलाई संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा प्रोत्साहन गर्ने योजना उल्लेख छ। कर प्रणाली सुधार गर्दै पारिवारिक भारका आधारमा आयकर सीमा पुनरावलोकन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था र करको समग्र बोझ घटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।सूचना प्रविधिलाई आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा अघि सार्दै आगामी १० वर्षमा ५ अर्ब डलर बराबरको आईटी निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आईटी कम्पनीलाई आयकर छुट, स्टार्टअपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सहज बनाउने तथा डिजिटल रोजगारीलाई वैधानिक मान्यता दिने योजना समेटिएको छ। साथै, ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा कच्चा विद्युत् मात्र नभई कृत्रिम बुद्धिमत्ता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कृषिमा पारदर्शी अनुदान र आयात प्रतिस्थापन, ५ वर्षभित्र पर्यटक संख्या र खर्च दोब्बर बनाउने, नेपाल वायुसेवा निगम को पुनर्संरचना तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने योजना वाचा पत्रमा उल्लेख छ।वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि डलर खाता सहज बनाउने, दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सहयोग गर्ने नीति पनि समेटिएको छ। भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरको पुनरावलोकन अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहभागितामा गर्ने उल्लेख छ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गर्ने तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीति अनुसन्धानमा केन्द्रित ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता समेत वाचा पत्रमा समावेश गरिएको छ।समग्रमा रास्वपाले अर्थतन्त्रको आकार विस्तार, डिजिटल तथा वित्तीय सुशासन, निजी लगानी प्रोत्साहन र रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो मुख्य आर्थिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।
