काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्रविपरीतका चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलहरूले विभिन्न नाममा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बिहीबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले काठमाडौं र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुर्खेतबाट चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने केही दिनअगाडि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
अन्य दलहरूले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कतिपय वाचा र विषयहरू पाँच वर्षमा होइन १५ वर्षमा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका छन् । सानो अर्थतन्त्र भएको देशका दलहरूले कार्यान्वयन गर्न सकिने यथार्थभन्दा विपरीत कार्यक्रम ल्याएर आफू कसरी लोकप्रिय हुने भन्ने होडबाजी घोषणापत्रमा गरेका छन् । विगतमा ल्याएको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकेका दलहरूले यस पटक ल्याएका घोषणापत्र पनि यथार्थभन्दा धेरै परको छ । जनताको बीचमा लोकप्रिय हुने प्रतिस्पर्धा दलहरूले गर्दा राजनीतिप्रति नै जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । दलहरूले ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ती पार्टीकै सक्रिय कार्यकर्ता नै विश्वस्त छैनन् भने आम नागरिक विश्वस्त हुने आधार नै छैन ।
देशको सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण, उपभोग, आय–व्यय, लगानी र व्यापारको समग्र अवस्था कमजोर बन्दै गएको बेला दलहरूले ठूला ठूला परियोजनाको कल्पना गरेका छन्, जुन तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।
देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै उत्पादन, वितरण, उपभोग, लगानी, व्यापार हुन् । तर, ती सबै अवस्था अहिले कमजोर छ । आम्दानीले दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न नै धौधौ परेको अवस्था छ । अझ गत भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि त लगानी गर्नेहरूको संख्यामा समेत ह्रास आएको छ । कुन दिन कसले के कारण लगानीमाथि आगो लगाउने हुन् भन्ने त्रास व्याप्त भएको कारण लगानी गर्नेहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सकेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र होइन सेवा क्षेत्रमा पनि आम्दानी न्यून छ । यस्तो बेला दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा तत्काल चुड्कीको भारमा सबैतिर सुधार हुने देखिँदैन । दलहरूले घोषणापत्रमा भनेको जसरी लगानी भित्रिने, उत्पादन वृद्धि हुने कुनै प्रस्ट र वैज्ञानिक आधार र कारण नै छैन । उत्पादन नभएको कारण बजारमा चरम मूल्यवृद्धि छ भने लगानी हुन नसक्दा बेरोजगारीको संख्या बढिरहेको छ ।
उत्पादन कम र मूल्य वृद्धि बढ्ने तथा बेरोजगारको संख्या घट्न नसक्दा प्रतिव्यक्ति आय पनि कमजोर छ । यस्तो यथार्थ हुँदाहुँदै पनि दलहरूले जनताहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा ठूलो धनराशि खर्च गरेर सबैतिर सुगम बनाउने घोषणा गरेका छन् । भएका राजमार्गलाई त मर्मत गर्न नसकेर खोल्डाखुल्डीमा दैनिकी चलाइरहेका आम नागरिक थप लगानी भएर देशमा पाँच वर्षमै नयाँ पूर्वाधार विकासले गति लिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् ।
अर्थतन्त्रको आकारमा पनि दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आधार एक सय १५ अर्ब पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी दुई हजार पाँच सय अमेरिक डलर पुर्याउने दाबी गरेको छ ।
नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र एक सय खर्ब र १० वर्षमा दुई सय खर्ब पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँचदेखि सात वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नघाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कति रकम लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खुलाएको छैन ।
त्यस्तै, बहुआयामिक गरिबीको दर २० दशमलव १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने पनि नेकपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने बताएको छ । आयात निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता सबैजसो दलको छ । तर, आयात घटाउन उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी चाहिन्छ । लगानीको लागि वातावरण नै छैन । कानुनी झन्झट र प्रशासनिक जटिलता भएको देशम अहिले अराजकता बढेको छ । त्यही कारण चुनाव सकिनासाथ लगानी वृद्धि हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी र भरोसा छैन ।
यही अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा आर्थिक वृद्धि गर्ने, विकास आयोजनाहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात बढाउने, आयात घटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउनेजस्ता कुराहरू दलहरूले लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याएका हुन् ।
एमालेको घोषणा पत्र
विदेशी लगानी आकर्षण, एआई सिर्जित चुनौतीको सामना, रोजगारी सिर्जना, सुपर एपको विकास, स्वदेशी भू–उपग्रह, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, १० लाख युवालाई स्वरोजगार, टेक पार्क र इनोभेसन हब, डिजिटल पूर्वाधार एकाइ, एकीकृत बस्ती विकास, जोखिम क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पूर्वाधारयुक्त आवास निर्माण, गाउँलाई उत्पादन र श्रमको केन्द्र तथा सहरलाई पुँजी, प्रविधि, सेवा र बजारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, उपमहानगर र महानगरलाई वित्तीय, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा विकास गरी ‘मेगा सिटी’, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी–गण्डकी–कर्णाली करिडोर र हुलाकी राजमार्गलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने, गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास, डिजिटल पहुँच र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, शहरमा फोहर व्यवस्थापन, खुला तथा हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने, खानेपानी पाइप, ढल तथा वर्षाको पानी निकास, विद्युत् तार, फाइबर अप्टिक्सलगायतका सार्वजनिक उपयोगिताका पूर्वाधारहरूलाई समन्वयात्मकरूपमा आधुनिक, व्यवस्थित र दिगो बनाउन सबै उपमहानगरहरूमा ‘युटिलिटी टनेल’ निर्माण गर्ने, देशका सहरहरूमा ‘अन्डरग्राउन्ड युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्ने ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञा
युवा र महिला उद्यमीलाई ५० लाखसम्म विनाधितो ऋण, उद्यमशीलता, पुँजी बजार र वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम, युवा उद्यमीका लागि क्राउड फन्डिङ र भेन्चर क्यापिटलजस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू, साना तथा मझौला उद्योग र कृषि कर्जामा निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरी स्थिर ब्यादरको नीति, युवालाई नयाँ सोच र परियोजनाका लागि पनि पाँचदेखि ५० लाखसम्म ‘बीउ पुँजी’ उपलब्ध गराउने, युवा उद्यमीका लागि २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण र २५ प्रतिशत स्व–लगानीको मोडल कार्यान्वयन गर्ने, यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो सहुलियत ऋण दिने, ‘स्नातकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेका दलित युवायुवतीलाई स्टार्ट–अप व्यवसाय सुरुवात गर्नको लागि परियोजना धितोमा ५० लाखसम्मको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने ।, राजधानीमा विद्युतीय बस, काठमाडौं–पोखरा विद्युतीय रेल ।
आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र क्षेत्रीय सन्तुलन काम गरी आधुनिक र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न सडक, यातायात, आवास तथा सहरी विकास, ऊर्जा विकासका लागि काम गर्ने । पूर्वाधार निर्माणमा खानेपानी, ढल, विद्युत्, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, डीटीएचजस्ता सुविधाका लागि युटिलिटी करिडोर बनाउने । राजधानीसँग जोड्ने सबै राजमार्ग बाह्रैमास चल्ने बनाउने, काठमाडौं–हेटौँडा सडकलाई एक वर्षभित्र स्तरोन्नति गर्ने, सबै प्रदेशका राजधानीलाई जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने ।
नेकपाको प्रतिबद्धता पत्र
राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई मुख्य एजेन्डा । विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन । विषयविज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन । आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक पुर्याउने । ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने, २ वर्षभित्र खाद्यान्नमा र ५ वर्षभित्र अन्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना । वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने । विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउन ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने । हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने । भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र र दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्दै ‘फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्ने ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिने । विश्वविद्यालय र अस्पतालहरूमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य, ‘मेरिट’का आधारमा नियुक्ति, एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय बनाउने । विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने । नेपालको गुमेको भू–भाग (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी) फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने । १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै बाह्य हस्तक्षेप पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने । दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्ने । किसान पेन्सन, एकल महिलालाई भत्ता वृद्धि । ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ।
रास्वपाको वाचा पत्र
सहकारी सञ्चालकलाई ‘थुनेर होइन सुनेर’ समाधान खोजिने, ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको मापदण्डमा ल्याउने, ट्रेड युनियन खारेजदेखि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जेन–जी आन्दोलनको छानबिन आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका विभिन्न निकायहरू कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगहरूलगायत राज्यको सेवा–सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप ।
