सुशासन कायम गर्न क्रुर होइन काम गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म के भयो भने जति बढी यसबारे चर्का–चर्का कुरा गर्न सकियो त्यति नै सुशासन कायम हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय आएको भ्रष्टाचारको एउटा प्रतिवेदनले दलहरूलाई थप प्रतिवद्धताका लागि जोड दिन्छ होला भनी अपेक्षा गरौँ । तर यता भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो रहृयो भने, भ्रष्टाचारको मापन गर्ने अंक नेपालको सन्दर्भमा अघिल्लो वर्षकै कायम रहृयो । त्यतिमात्र होइन त्यसअघिका वर्षहरूमा पनि यस्तै थियो । बरु यो वर्ष ती भन्दा पनि वरीयताक्रम झन् खस्किएको भनेर प्रतिवेदनले देखाएको छ । निर्वाचनमा सक्रिय भाग लिने, सबैका नारा सुशासन भन्ने र दलहरूले यो निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखिरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा नेपालको अवस्था नसुध्रिएको रिपोर्ट प्रकट भएको हो । अघिल्ला तीन वर्ष एउटा नयाँ र अरू तीनवटा पुरानै दलको वर्चस्व रहृयो । नयाँले धुवाँधाररूपमा भ्रष्टाचारको विरोध गरेर एकैपटक चौथो शक्ति हुनेगरी मत बटुलेको थियो । तर उसको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले काम गरेनछ । यो पछिल्लो प्रतिवेदनले त्यसै भन्छ । यसो नहुँदो हो त यो वर्ष केही न केही सुधार आउनुपर्ने थियो । यस्तो भएन ।
यसको अर्थ हो, यो नयाँ दलको सुशासन पनि काम लागेन । यो प्रतिवेदन आउँदा नागरिक सरकारको समय पाचौँ महिनामा थियो । यो सरकारको आधार जग पनि सुशासन नै हो । जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख माग सुशासन थियो भने त्यसलाई पूरा गर्न भनेर यो सरकार गठन भएको हो । यो सरकारको कार्यकालको पाचौँ महिना पूरा हुन लाग्दा आएको अर्थात् गरिएको अध्ययनमा पनि स्थिति पहिलेकै जस्तो रहनु भनेको सामान्य अवस्था होइन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल टीआईले विश्वमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थाको मूल्यांकन गरी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई, २०२५ जारी हुँदा देखिएको अर्थात् प्रकट भएको चित्र पनि सकारात्मक रहेन भने सुशासनका लागि अब के गर्ने भन्ने सामान्य छैन । यही अध्ययनले नेपाललाई विगतमा जस्तै भ्रष्ट मुलुकको श्रेणीमा सूचीकृत गरेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टर टीआई नेपालले जारी गरेको प्रतिवेदनले पछिल्लो वर्षको सीपीआई अंक अघिल्लो वर्षकै जे थियो त्यही कायम रहेको देखाउँदा सुशासनको चर्को नारा दिएर चुनाव प्रचार गरिहेका दलले खासै चासो देखाएका पाइएन । यो प्रतिवेदनमा नेपालको अध्ययन अंक ३४ छ भने वरीयतामा १०९औँ स्थान कायम रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ मा नेपालको स्कोर ३४ नै रहेकोमा वरीयता १०७औँ स्थानमा थियो । यसबाट भने अलिकति उक्लिएको देखियो । सन् २०२४ मा १८० मुलुकको दाँजोमा नेपाल १०७औँ स्थानमा रहेकामा सन् २०२५ मा १८२ मुलुकको सूचीमा १०९औँ स्थानमा पुगेको हो । अर्थात् अध्ययनमा दुई देश थपिए र नेपाल दुईवटा अंकमा माथि आयो । फरक यति नै हो ।
यो अध्ययनलाई यदि सुशासन कायम गर्न मिल्दैन । यस्तो परिणाम नेपालका लागिमात्र होइन संसारकै लागि यसको अर्थ रहन्छ । अध्ययनमा संलग्न संस्थाहरूको गरिमाले पनि यसै भन्छ । विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको अध्ययनबाट आएको वा देखिएको सूचकांक नै प्रतिवेदनमा आएको हो । दलहरूले आगामी चुनावका लागि घोषणापत्र बनाउँदा भ्रष्टाचार किन यो रूपमा बढिरहेको छ भन्ने आफूले पनि अध्ययन गराए राम्रो होला । त्यसले एउटा दृष्टिकोण बनाउन मद्दत गर्छ । तर सवाल हो, सुशासनका लागि इमान्दार हुनु । करोडौँकरोडका बिगो दाबीका फौजदारी कसूर बोकेर राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भनेर चोखिने अभ्यास जसरी चलिरहेको छ, यसले आगामी वर्ष यस्तो ग्राफ झन् बढाउला । सुशासनका बारे चर्चा गर्दा यस्ता कुरामा पनि हेक्का रहोस् । नत्र सुशासन भन्ने कुरामा मात्र सीमित रहने खतरा हुन्छ ।
