काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)मा वित्तीय पारदर्शिता र लेखांकन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने ठूलो बक्यौता रकम वित्तीय विवरणमा नदेखाइएपछि लेखांकनमै चलखेलको आशंका गरिएको हो ।
प्राधिकरणको सूचनाअनुसार युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)बाट अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसमेत गरी जम्मा सात अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार तीन सय ३७ रुपैयाँ १२ पैसा बक्यौता देखिएको छ । यति ठूलो रकम उठाउन बाँकी हुँदाहुँदै पनि उक्त रकम वित्तीय विवरणमा ‘रिसिभेवल अर्थात् उठाउन बाँकी’ शीर्षकमा नदेखिएको भन्दै लेखांकनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा जम्मा तीन अर्ब ९० करोड ५५ लाख ९७ हजार एक सय ४८ रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा देखाएको छ । प्राधिकरणले कमाएको यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १९ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख २२ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो आवमा प्राधिकरणको यस्तो नाफा २३ अर्ब ८१ करोड ९४ लाख १९ हजार छ सय ८७ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको थियो ।
यूटीएलको बक्यौता नदेखाउनुले प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था नै विकृत भएको हुनसक्ने आशंका छ । आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि उक्त सात अर्ब ४२ करोड रुपैयाँलाई वित्तीय विवरणमा आय वा उठाउन बाँकी रकमका रूपमा उल्लेख गरिएको भए करयोग्य आय बढ्ने र आयकर झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।
यस अवस्थाले प्राधिकरण र सम्बन्धित सेवा प्रदायकबीच मिलेमतो भएको हुनसक्ने आशंका समेत बलियो बनाएको छ । यति ठूलो बक्यौता सार्वजनिक अभिलेखमै रहेको अवस्थामा पनि लेखामा नदेखिनु, राजस्व कम देखिनु तथा करमा प्रत्यक्ष असर पर्नु वित्तीय अनुशासनविपरीत भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्ता संवेदनशील आर्थिक विषयहरू पारदर्शीरूपमा नआएमा सार्वजनिक राजस्व, लेखापरीक्षण प्रणाली र नियामक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित बक्यौता रकम, लेखांकन प्रक्रिया र सम्भावित राजस्व हिनामिनाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
विशेषगरी युनाइटेड टेलिकमको सात अर्ब ४२ करोड बक्यौता, उक्त रकम वित्तीय विवरणमा समुचित रूपमा नदेखिएको विषय तथा त्यसबाट राज्यको कर राजस्वमा परेको सम्भावित प्रभावबारे विभागले तथ्य संकलन र विश्लेषण गरिरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन् । यदि अनुसन्धानबाट अनियमितता पुष्टि भएमा सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिएको हो । तर खाताको हेरफेरमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको समेत समर्थन रहेको देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वित्तीय विवरण र लेखांकनबारे उठिरहेका गम्भीर प्रश्नका बाबजुद ती खाताहरू सहजरूपमा स्वीकार गरिँदै जानु चिन्ताजनक विषय बनेको छ । सार्वजनिक सरोकार र ठूलो राजस्वसँग जोडिएको निकायका हिसाब–किताबमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्ने भए पनि बक्यौता रकम, लेखांकन प्रक्रिया र वित्तीय विवरणबारे स्पष्टता नहुँदा पनि ती विवरणलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनको दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
यस्तो अवस्थाले नियामक संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने, सार्वजनिक राजस्व व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउने तथा पारदर्शितामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम देखिन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा स्पष्टता, स्वतन्त्र परीक्षण र तथ्य सार्वजनिक हुनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।
