काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनको लागि राजनितिक दल र उम्मेदवारहरूले बैकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनितिक दलहरूले आयोगको उक्त व्यवस्थाको कार्यन्वयन गर्न आलटाल गरेको पाइएको छ ।
आयोगका अनुसार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म सात राजनीतिक दल र ८६७ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । आगामी निर्वाचनमा ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । हालसम्म ५ प्रतिशत उम्मे्दवारले मात्रै बंैकमा खाता खोलेका हुन् । आयोगले निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्चको सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार सोही खातामार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च व्यवस्थापनबारे आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल गरेको सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिइन् । काठमाडौँमा सम्पन्न कार्यक्रममा ७५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । चुनावी खर्चमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले आयोगले सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
४१ राजनीतिक दलको घोषणापत्र सार्वजनिक
हालसम्म ४१ राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी तोकिएका निकायमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशानुसार ४१ राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा गराइसकेको शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगकी सहायक प्रवक्ता श्रीसले जानकारी दिइन् ।
निर्वाचनको घोषणापत्रप्रति राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई नागरिकसमक्ष जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ ले गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गर्ने कार्यलाई पनि कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त उजुरीमध्ये ७५ वटाका सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जसमध्ये ५२ वटाको जवाफ प्राप्त भएको छ । यस्तै हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने २९० वटा सामग्री उत्पादक÷सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा र ११ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, ६५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र एउटालाई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।
निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने काम तीव्र
निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्रसहित अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा आयोगले मतपत्र ढुवानी गरिसकेको जनाएको छ ।
अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ जिल्लाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङ गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइएको छ । आयोगले गत माघ २९ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशबाट मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा नियमित रूपमा मतपत्र ढुवानी गरेको हो । यस्तै, बागमतीसहित र अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री नियमित रूपमा ढुवानी गरिरहेको छ ।
आयोगले मतपत्र बाहेकका अन्य निर्वाचन सामग्री भने सबै क्षेत्रमा ढुवानी सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएको छ । निर्वाचनका लागि विभिन्न ५१ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । मतपत्र छपाइतर्फ आयोगले तोकेको क्यालेन्डरअनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा गत पुस २२ गतेबाट मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि छपाइ सुरु भएको थियो । आयोगले १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ गरेको थियो । यस्तै, गत पुस २६ गतेबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी गत माघ १३ गतेसम्म सम्पन्न गरेको छ । समानुपातिकतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार समानुपातिक मतपत्र छपाइ गरेको थियो ।
चार हजार तीन सय पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि आयोगले राष्ट्रियतर्फका ३७ वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चारवटा गरी ४१ संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ । आयोगले अनुमतिप्राप्त संस्थाका करिब चार हजार तीन सय जना पर्यवेक्षकका लागि परिचयपत्र जारी गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
