प्रतिनिधिसभाको सदस्यताका लागि चलिरहेको निर्वाचनमा केही दृश्यहरू अजिब खालका देखिँदै छन्, देखाइँदै छन् । चुनावमा कुनै पनि उम्मेदवारको प्रमुख लक्ष्य भनेको त्यसलाई जित्नु नै हो । कुनै पनि मतदाताबाट मत पाउनुभनेको उसको मन जित्नु नै हो । त्यसकारण हरेक उम्मेदवारले जित्नका लागि जनतासामु हर्कतहरू गर्छन् नै तर यतिबेला जे देखिँदै छ, त्यो भने निर्वाचनको जितहार भन्दा पनि भिन्नखालको हुँदैछ । जस्तो बढी चर्चामा आउन हो कि निर्वाचन लागेर हो हरेकसँग अर्थात् पशुपक्षीसँग पनि मत माग्ने काम भइरहेको छ । यस्तो मत माग्ने क्रममा कतिपय उम्मेदवारले कुखुराका भालेदेखि बाख्रापाठासमेतलाई मतदाता मानेका देखियो । हेर्दा सुन्दा यो कुनै व्यँग्य जस्तो लाग्ला तर यस्ता दृश्यहरू प्रत्यक्षरूपमा नै देखिँदै छन्, जो आफैँमा एउटा प्रश्न बन्दछ । जसले संसद्को गरिमा घटाउँछ । पशुपक्षीसँग पनि मत मागेर चुनाव जित्न खोज्नु आफँैमा हाँस्यास्पद त हुँदै हो । त्यसमाथि यस्ता व्यक्ति संसद्मा पुगेर के गर्लान् भन्ने जिज्ञासा जन्मिन्छ । यो चुनावमा त्यस्ता नेता पनि देखिए जो आफूलाई सुशासनको पक्षपाती भन्छन् तर भ्रष्टाचारको प्रक्रियागत आरोपका कारण चुनाव जितेर पनि संसद् छिर्न पाउँदैनन् ।
यो चुनाव जिते पनि संसद् छिर्न नपाउने ठूला मध्येका दुई नेता देखिए । उनलाई निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले फौजदारी मुद्दा लागेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्ने छुट दिएको छ । तर यस्ता अभियोग लागेका व्यक्तिले सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने प्रावधान छ । जसले गर्दा उनीहरू चुनाव त जित्लान् तर उनका लागि संसद्को ढोकाभने बन्द नै छ । यी कुनै चानचुने व्यक्ति होइनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्व उपप्रधानमान्त्री तथा यो निर्वाचनमा दुई तिहाइ मत ल्याउने दावी गरिरहेको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने चुनाव जितेर पनि संसद्मा प्रवेश नपाउने सांसदमा मध्येमा पर्छन् । नेपाल रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार छन् भने लामिछाने चितवन २ बाट । नेपाल र लामिछाने भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतको तारिखसमेत धाइरहेकामा पर्छन् । नेपालमाथि पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । यही मुद्दाका कारण उनको यसअघि सांसद पद निलम्बन भएको थियो । लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा पनि उनी पहिले नै यो पद निलम्बन भएका व्यक्ति हुन् । उनको सांसद पद निश्चित गर्न सरकारले विशेषरूपमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो तर दुईवटा जिल्ला अदालतले समेत मुद्दा संशोधनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदन अस्वीकार गरेर पनि पहिले यो पद निलम्बनको अवस्स्थलाई नै यथावत राखिदिएका छन् ।
आफू भ्रष्टाचारका कारण निलम्बित भएको भन्ने यी दुवै नेताहरूलाई पूर्व जानकारी थियो । साथै यी मुद्दा नटुंगिएसम्म आफूहरूले चुनाव जिते पनि सांसदको हैसियतमा संसद् प्रवेश गर्न नपाउने जान्दाजान्दै उनीहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट उम्मेदवार भए । यसले यी उम्मेदवारका नैतिक पक्षलाई त उजागर गर्छ नै । साथै, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा रहेको फौजदारी मुद्दा लागेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्ने छुट दिएको अवस्थामाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ । जब एउटा व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँछ भने जो जुन पदका लागि उम्मेदवार भएको हो, यस्तोबेला ऊ त्यो पदमा जितेर पनि काम गर्न पाउँदैन भने उसलाई किन उम्मेदवार बन्न दिएको हो भन्ने प्रश्न सामान्य छैन । प्रधानमन्त्री र दुई पटकसम्म उपप्रधन तथा गृहमन्त्री भएका व्यक्तिहरू नै यतिबेला भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर मुद्दाका आरोपि छन् भने त्यो देशमा सुशासनको अवस्था के होला भन्ने सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ । विद्यमान कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यो संसोधन भएर अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यसको पालना गर्नुपर्छ तर यहाँ उल्लेख भएका पूर्व पदाधिकारीहरूले आफूलाई त्यो लागू नहुने भनेर जसरी व्याख्या गरिएका छन् त्यो नै गलत काम भइरहेको छ ।
