काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू आफ्ना आर्थिक लक्ष्यमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी देखिएका छन् । फागुन २१ का लागि उनीहरूले ल्याएको घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिज्ञापत्रलगायतमा देशको अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब रुपैयाँमाथि पुर्याउने दाबी गरेका छन् ।
चुनावैपिच्छे दलहरूले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दै अनेक सपना बाँड्ने गरेका छन् । तर चुनावपछि सरकार चलाउँदा भने त्यसअनुसारको कार्यशैली जनताले देख्न पाएका छैनन् । यस पटक पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले यस्ता थुप्रै प्रतिबद्धता जनतासामु गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) एक सय खर्ब रुपैयाँ र १० वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पुराउने लक्ष्य राखेको छ ।
‘कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ र दश वर्षमा दुई सय खर्च रूपैयाँको पुयाउने छौँ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पुर्याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामथ्र्य परिचालन गर्नेछौँ । समतामूलक द्रूत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्छौँ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
उसले घोषणपत्रमार्फत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, लगानीमैत्री नीति तयार गर्ने र पुँजी परिचालन गर्ने बताएको छ ।
‘कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेछौँ । समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउनेछौँ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्नेछौँ पुँजी बजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी परिचालन गर्नेछौँ ।’
आर्थिक वृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आम जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने प्रमुख आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षसम्म पुँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वका खर्चबाहेकका अन्य खर्चहरू कटौती गरी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने एमालेको दाबी छ ।
‘बजेटको अंक, निर्धारित समय, नतिजा र गुणस्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने वा मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नेछौँ , घोषणापत्रमा भनिएको छ । एमालेले सार्वजनिक ऋण सही ढंगले परिचालन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मात्रै सार्वजनिक ऋण लिने उल्लेखसहित उसले सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामथ्र्यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न नदिने दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि तयार गरेको प्रतिज्ञापत्रमार्फत पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय १५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने संकल्प अघि सारेको छ ।
‘२०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारले निरन्तरता पाएको भए आज नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर (आजको विनिमय दरअनुरूप तीन लाख ६४ हजार सात सय) नाघिसक्ने थियो । सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण गुमेको त्यही ‘आर्थिक लाभ’ पुनः प्राप्त गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक सय १५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आयलाई दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर (आजको विनिमय दरअनुरूप तीन लाख ६४ हजार सात सय) अमेरिकी डलर पु¥याउने संकल्प कांग्रेसको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यसका लागि कुल १३७५ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्छौँ । मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने र सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातलाई ४५ः१ मा कायम राख्छौँ ।’
कांग्रेसले अर्थतन्त्रको आकार हामी नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–प्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ बनाउन निम्न तीन स्तम्भमा केन्द्रित हुने समेत जनाएको छ ।
पहिलो उदार अर्थतन्त्रअनुरूप निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रो–प्राइभेट’ वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसमा सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने बताइएको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रअन्तर्गत रोजगारमूलक र उत्पादनमा आधारित उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ’प्रो– ग्रोथ’ नीति लिन्छौ, जहाँ युवाहरू केवल श्रमिक मात्र नभई सम्पत्ति सिर्जना र उद्यमशीलता का वास्तविक साझेदार हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने पाँचदेखि सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार करिब एक सय अर्ब अमेरिकी डलर (जानको विनिमय दरअनुरुप १४५ खर्ब) को स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
‘नेपाललाई ’सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउनेछौँ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर (सोमबारको विनिमय दरअनुरूप १४५ खर्ब) नजिक पुग्ने लक्ष्य लिनेछौँ । कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघका सुझाव लिनेछौँ’, रास्वपाले घोषणापत्रमा भनेको छ ।
रास्वपाले अर्थतन्त्रको उक्त आकार बनाउनका लागि कानुनहरू र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐनहरू खारेज गर्ने, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृंखलावद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइंग बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने रास्वपाले भनेको छ ।
तीनै दलले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिनको रूपमा मानेका छन् । साथै पुँजी बजार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । रास्वपाले धितोपत्र ऐन संशोधन, नियामक पुनर्संरचना, डेरिभेटिभ उपकरण सञ्चालन र नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । कांग्रेसले साना मझौला उद्योगका लागि छुट्टै पुँजी बजार प्लेटफर्म, लगानीकर्ता संरक्षण कोष सुदृढीकरण र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । एमालेले पुँजीबजारको विकासमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
वास्तविक अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब
हाल नेपालको अर्थतन्त्र ६१ खर्ब रुपैयाँ (४०–४५) अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । यसलाई एकसय अर्ब डलर पुर्याउन अर्थतन्त्रलाई करिब दोब्बर बनाउनुपर्छ । अर्थशास्त्रीय गणनाअनुसार वार्षिक सात प्रतिशतको स्थिर वास्तविक वृद्धि भए पनि अर्थतन्त्र दोब्बर हुन करिब १० वर्षभन्दा धेरै समय लाग्छ ।
आठदेखि नौ प्रतिशतको उच्च वृद्धि निरन्तर कायम राख्न सकेआठ नौ वर्षसम्म वर्षमा सम्भव हुन सक्छ । तर नेपालले पछिल्लो दशकमा औसत चार देखिन पाँच प्रतिशत मात्र वृद्धि हासिल गरेको छ, त्यो पनि अस्थिर तवरबाट प्राप्त भएको हो । विज्ञहरू नेपालजस्तो आयात–निर्भर, रेमिट्यान्स–आधारित र उत्पादन क्षमता सीमित अर्थतन्त्रमा आठदेखि नौ प्रतिशतको निरन्तर वृद्धि हासिल गर्न संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हुने बताउँछन् ।
‘ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिकीकरण, निर्यात विस्तार, पूर्वाधार विकास र नीति स्थिरताजस्ता क्षेत्रमा ठूलो फड्कोविना यस्तो लक्ष्य सम्भव नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपाली रूपैयाँ कमजोर भए डलरमा अर्थतन्त्रको आकार अपेक्षाकृत सानो देखिन्छ । त्यसैले नाममात्रको वृद्धिले मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन’, अर्थविद् केशव आचार्यले भने । उनीहरूको आर्थिक आकांक्षालाई पुरा गर्ने हो भने हाल भइरहेको काममा सयौँ गुणा बढी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि भएका आधार र गरेका कामहरू तथा दक्षजनशक्ति, लगानी, बजार लगानीको वातावरणलाई अध्ययन गर्ने हो भने दलहरूले घोषणा गरेको समयमा सय खर्बमाथिको अर्थतन्त्रको आकार बनाउन तत्काल सम्भव नरहेको आचार्य बताउँछन् ।
‘हाम्रो चेतनाको स्तर, कानुन अभाव, पुँजी अभाव, विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने क्षमता र नेतृत्व तथा कर्मचारीको काम गर्नसक्ने क्षमता र शैलीमा निकै कमजोर रहेको कारण त्यसलाई सुधार गर्न नै वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ’, उनले भने ।
