विकासको नयाँ सन्दर्भमा सामाजिक विकासलाई आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूले बढी जोड दिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा विकास भन्नाले सामाजिक मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन गर्नु हो । वस्तु तथा सेवाहरूको वितरणमा समाजमा रहेका प्रत्येक समूह तथा व्यक्तिहरूलाई सन्तुष्टि प्रदान गरिनुपर्दछ । अर्थात् विकासका प्रयासले समाजमा रहेका प्रत्येक सामाजिक तत्वहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका तत्वहरू पूर्ति गरिनुपर्दछ । विश्व बैंकको सामाजिक विकास रणनीतिले जनतालाई समावेशीकरणको माध्यमबाट सशक्तीकरण गरिनुपर्दछ भन्ने अवधारणा राखेको पाइन्छ । विकासका सन्दर्भमा सामाजिक परिवेश तथा परिदृष्यलाई बेवास्ता गरी नीति तथा आयोजना बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले विकासको प्रतिफल दिन सक्दैन । विकासको प्रक्रियाले समाजका प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ न कि सीमित व्यक्ति तथा समुदायको दिगो र समतामूलक आर्थिक वृद्धिका खातिर सामाजिक विकास एक पूर्व मान्यता हो । दिगो तथा समतामूलक विकासका लागि सामाजिक सहभागिता प्रत्येक योजना कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयनदेखि मूल्यांकनको चरणसम्म रहनुपर्दछ । विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कस्तो कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सम्पूर्ण तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता गारएर तिनीहरूबीचमा आवश्यक छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्दछ । कार्यक्रम सञ्चालनको तह प्रत्येक योजना तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण तह हो । यो तहमा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहभागी गराएमा एकातर्फ जनतामा अपनत्वको भावना बढ्छ र त्यसले गर्दा काममा पारदर्शिता र छरितोपना पाउँदछ । सबै प्रकारका कार्यक्रम तथा विकास परियोजनाहरूले त्यसको लाभांशलाई वितरण गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक ढंगले प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
सामाजिक विकासको वर्तमान अवस्था र स्थिति
वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा यूएई जान १ लाख ७३ हजार २५० नेपालीले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आवमा यूएई जाने नेपालीको संख्या १ लाख २० हजार थियो । यसैगरी दोस्रोमा साउदी अरब १ लाख २ हजार नौ सय ८० जना गएका छन् । अघिल्लो आवमा साउदी अरब जाने नेपालीको संख्या ९१ हजार २२७ थियो । यसैगरी गत आवमा ९३ हजार ४०२ जना कतार गएका थिए । अघिल्लो आवको यो अवधिमा कतार जाने नेपालीको संख्या ९० हजार ३५५ रहेको थियो । यसैगरी सबैभन्दा कम मलेसिया जानेको संख्या अघिल्लो आवमा ६१ हजार २३३ रहेकोमा गत आवमा घटेर २१ हजार ८७९ भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। तर तथ्यांकले अझै पनि पूर्ण सन्तुष्टि दिने अवस्था देखाउँदैन । प्रदेशको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । उमेर समूहअनुसार हेर्दा १८ वर्षमाथिका युवायुवतीमा साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत, १०–१९ उमेर समूहमा ९८.८ प्रतिशत र १८ वर्षमुनिका समूहमा ९६.४ प्रतिशत रहेको छ । यसले नयाँ पुस्तामा साक्षरताको अवस्था राम्रो हुँदै गएको संकेत गर्छ । तर वयस्क र वृद्ध पुस्तामा निरक्षरताको भार अझै ठूलो छ । प्रदेशका पाँच लाख ७७ हजार १०२ घरधुरीमध्ये ३४ हजार ६२७ घरधुरीमा कम्तीमा एक जना असाक्षर सदस्य रहेको तथ्यांक छ । यो कूल घरधुरीको करिब ६ प्रतिशत हो । जिल्लागत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिममा साक्षरतामा ठूलो असमानता देखिन्छ । सबैभन्दा कम साक्षरता दर बझाङ जिल्लाको छ, जहाँ ७०.५ प्रतिशत मात्र साक्षरता दर रहेको छ । त्यसपछि डोटी (७०.७ प्रतिशत), बाजुरा (७१.२ प्रतिशत), अछाम (७२.२ प्रतिशत) पर्दछन् । दुर्गम पहाडी जिल्लामा विद्यालयको पहुँच, शिक्षकको अभाव र गरिबी मुख्य कारण बनेका छन् । दार्चुलामा ७७.८ प्रतिशत, बैतडीमा ७६.८ प्रतिशत र डडेल्धुरामा ७८.२ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । सुगम मानिने तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि साक्षरता दर क्रमशः ७७.६ प्रतिशत र ७९.६ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले केवल भौगोलिक सुगमता मात्र पर्याप्त नहुने देखाउँछ । कक्षा १० पछि पढाइ छाड्ने युवाको ठूलो हिस्सा भारत रोजगारीमा जाने गरेको पाइन्छ । सस्तो श्रमको माग, छिमेकी देशसँगको खुला सीमा र तत्काल आम्दानीको लोभले युवालाई पढाइभन्दा कामतर्फ धकेलेको छ । यदि गाउँमै सीपमूलक शिक्षा र रोजगारीको अवसर हुन्थ्यो भने सायद भारत जानुपर्ने थिएन । उनको भनाइले शिक्षा र रोजगारीबीचको गहिरो सम्बन्धलाई देखाउँछ । सुदूरपश्चिममा शिक्षा सुधारका लागि विद्यालय भर्ना मात्र होइन, टिकाइमा पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । गरिब परिवारका बालबालिकालाई लक्षित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यसामग्री, आवासीय विद्यालय, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको विस्तार र स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना आजको आवश्यकता हो ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले हालसम्मको आन्तरिक बसाइँसराइको दर अर्थात् नेपालभित्र आफ्नो जन्मस्थान छोडी बसाइँ सर्नेको अनुपात २९.२ प्रतिशत देखाएको छ। सबैभन्दा बढी हालसम्मको आन्तरिक बसाइँसराइ गर्ने अर्थात् जन्मस्थान छोड्ने जनसंख्या पहाडमा देखिएको छ जहाँबाट ३२ प्रतिशत मानिसहरू सरेको देखिएको छ । यसपछि तराईबाट २८.९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रबाट १३.८ प्रतिशत सरेको देखिएको छ । आन्तरिक बसाइँसराइ गर्ने अत्यधिक ३७.६ प्रतिशत महिला छन् र पुरुषको सो दर २०.६ प्रतिशत रहेको छ। तराईमा बसाई सर्ने सङ्ख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् वि.सं. २०२८ मा ४,१०,०६४ बाट वि.सं. २०७८ मा २०,८४,५०५ जना सरेको देखिएको छ। यद्यपि, कुल जनसंख्याको तुलनामा प्रतिशतमा भने कमी आएको छ । हिमाली क्षेत्रमा बसाइँ सरी जाने वि.सं. २०२८ मा ९,६९८ (२.२%) र २०७८ मा ७५,५४२ देखिएको छ। तर, त्यो क्षेत्रबाट अन्यत्र सरी जाने संख्या अत्यधिक देखिएकोले खुद बसाइँसराइ ५,४३,९६६ ले ऋणात्मक देखिएको छ । यसरी हिमाली क्षेत्रमा बसाइँ सरी आउनेभन्दा त्यस क्षेत्रबाट अन्यत्र सरेर जाने अधिक छ । पहाडी क्षेत्रमा वि.सं. २०२८ मा ६ प्रतिशतले बसाइँसराइ गरेको देखिएकोमा २०७८ मा ३० प्रतिशत देखिएको छ जुन अंक वास्तवमा पहाडी क्षेत्रको काठमाडौँ, पोखरा र चितवनमा सरी जानेको संख्याले प्रभावित भएको हो ।
आजको पुस्ता डिजिटल युगतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहे पनि सामाजिक मूल्य, परम्परा र संस्कृतिको धरोहरलाई जीवन्त बनाउने काम ज्येष्ठ नागरिकले नै गरिरहेका छन् । उमेर बढ्दै जाँदा देखिने स्वास्थ्य समस्या, एक्लोपन, हिंसा वा बेवास्ता जस्ता चुनौती समाजको तितो यथार्थ बनेर उभिइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व हो । उनीहरूको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । स्वस्थ, सक्रिय र सुरक्षित बुढ्यौलीका लागि स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र सामुदायिक समर्थनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउनुको औचित्यमध्ये राज्य, समुदाय र हरेक व्यक्तिलाई यी विषयका बारेमा स्मरण गराउनु पनि एक हो । नेपालमा संख्याका हिसाबले तीव्र रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्दै गइरहेको मुलुक हो । हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्ति अर्थात् ज्येष्ठ नागरिक छन् । उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, घरमै सेवा, ज्येष्ठ नागरिक नीतिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा नेपालको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई अधिकारयुक्त समूहका रूपमा समेटेको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन तथा नियमावलीमार्फत अधिकारको कानुनी आधार निर्माण गरिएको छ । यसको चुनौती भनेकै कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको छ । पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, सहज रोजगार, हेरचाह सेवा, आधारभूत पूर्वाधार व्यवस्थाका लागि सरकारले अझ ठोस नीति र स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । वृद्धाश्रम (कोही र केही नभएकाका लागि), दिवा सेवा केन्द्र, जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक विशेष) अस्पताल वा वार्ड, ज्येष्ठ नागरिक क्लब तथा समूह निर्माण जस्ता अवधारणामा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ । (लेखक अधिवक्ता तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकाशप्राप्त) सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्री हुन्)
