काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले वैदेशिक अध्ययनका क्रममा उत्पन्न हुने विवादमा कन्सल्टेन्सीलाई मात्रै दोष नथोपर्न आग्रह गरेको छ ।
संघको पत्रकार सम्मेलन गरी व्यक्तिगत कारण उत्पन्न समस्याको पनि दोष कन्सल्टेन्सीलाई लगाएर ‘ठगी’जस्ता अभियोग लगाई धरपकड गर्नु कानुनी र व्यावसायिक दृष्टिले न्यायसंगत नभएको जनाएको छ । विद्यार्थीले विदेशी भूमिमा अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेपछि व्यक्तिगत परिस्थिति, वातावरणीय असहजता वा निजी निर्णयका कारण स्वदेश फर्किन चाहँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष परामर्शदातालाई थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) नेपाली विद्यार्थीका लागि सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र उच्च सम्भावनायुक्त शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै आएको छ । शैक्षिक परामर्शदाताहरूले विद्यार्थी र सम्बन्धित कलेजबीच समन्वय तथा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको र प्रचलित नियमअनुसार निश्चित सेवा शुल्क लिने गरिएको संघको भनाइ छ ।
संघले अध्ययन शुल्क भुक्तानी प्रक्रियामा नेपालको बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गर्दै राज्यलाई तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तिर्ने गरिएको स्पष्ट पारेको छ । तर, विद्यार्थीले अध्ययन सुरु गरिसकेपछि उत्पन्न हुने व्यक्तिगत जीवनशैली, आवास व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीको उपलब्धता वा अन्य निजी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू परामर्शदाताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने संघको जिकिर छ । संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि कन्सल्टेन्सीले भ्रामक सूचना दिएको, झुटा कागजात पेस गरेको वा सिफारिस गरेको कलेज भौतिक रूपमा अस्तित्वमा नरहेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित संस्थाले पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्छ। तर व्यक्तिगत कारणका आधारमा सम्पूर्ण दोष कन्सल्टेन्सीलाई थोपर्नु उचित होइन ।’
संघले सरकारको आधिकारिक संवैधानिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रबाट उपयुक्तता परीक्षणपछि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) स्वीकृत हुने प्रक्रियामा परामर्शदाताहरूले सहजीकरण मात्र गर्ने जनाएको छ । राज्यले नै वैध मानेको प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायीहरूमाथि मात्रै एकलौटी रूपमा दोषासोपण गर्नु विद्यमान नियामक संरचना र सरकारी निर्णयमाथिकै अविश्वास भएको संघको भनाइ छ । संघले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई कुनै दबाब वा पूर्वाग्रह बिना निष्पक्ष, तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ । कन्सल्टेन्सी र विद्यार्थीबीच हुने सहजीकरणलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र स्पष्ट बनाउन लिखित सेवा–सम्झौता अनिवार्य गरिएको तथा सेवा शुल्क संरचनालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट नीति कडाइका साथ लागू गरिएको संघले जनाएको छ ।
