गएको हप्ता देश घोषणापत्रमय भयो । राजनीतिक दल आफैंले र तिनका उम्मेदवारले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा रहने गरी यस्ता घोषणा जारी गरिरहे । यो चुनावको दिन आउँन दुईहप्ता मात्रै बाँकी रहेका दिनका कुरा हुन् । यो चुनावको मैदानमा दलका र स्वतन्त्र गरी ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार सहभागी छन् । तिनहरूका प्रायः सबैका घोषणापत्रहरू जारी भइसकेको देखिन्छ । यसमा स्वतन्त्रहरूको के होला तर दलका घोषणापत्रमा भने उनीहरूले नहुने वा गर्न नसकिने कुरा नबोलिएको भनेर दोहोर्याउँदै आइरहेका छन् । बोलेका कुरा पूरा गर्ने भन्ने त एक प्रकारले होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । यो राम्रो पनि हो । चुनावमा आफूलाई अरूभन्दा ठूलो बनाउन जनतासमक्ष अपिल पनि गर्ने र आफ्ना बाचाहरू पूरा नहुँदा जवाफ पनि दिन नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजिएका हो भने, बोलेका कुरा पूरा गर्ने अर्थात् पूरा गर्न सकिने कुरामात्र बोलेको भनी मतदातालाई आश्वस्त पार्नु एक प्रकारले राजनीतिमा जिम्मेवार बन्न खोजेको अवस्था पनि हो । त्यकारण यसलाई सराहनीय नै मान्नुपर्छ भनिएको हो ।
तर, यता घोषणामा भनिएका जस्ता कुरा पूरा नहुने संकेतचाहिँ देखिन थालिसकेका छन् । खासगरी आफूलाई परिवर्तनकारी भनेर चिनाउने र जिम्मेवार राजनीतिक गर्ने भनी नयाँ आएका र पुराना दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुर्याउने भनेर बताएका वा लेखेका छन् । तर यता त्यस्तो दुई अंक पुग्न धेरै नै विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलहरूले यस्तो घोषणा गरिरहेकै बेला यता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि साढे ३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको देखियो । यो भनेको दुई अंकमा पुग्न कम्तीमा पनि अरू साढे छ अंक थप्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भनेको संसारभरिको आर्थिक अवस्थाका भरपर्दो अध्येता हो । उसले गरेका प्रक्षेपणहरू प्रायः सधैँ यथार्थ नै हुनेगरेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर घट्नुका कारण भनी यसले देखाएअनुसार जेनजीको पछिल्लो प्रदर्शन तथा आन्दोलन पनि एउटा रहेको छ । यता यो आन्दोलनका क्रममा भएका ध्वंसलाई कारण बताइरहँदा उता त्यसको स्वामित्व लिएको दलले आफूलाई यो ध्वंशको चाहिँ जिम्मेवार बनाएको छैन । मुद्राकोषको बुझाइमा भने यो ध्वंस र आर्थिक अनिश्चितताले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको र लगानीको वातावरण कमजोर भएको देखिन्छ । जसले कोषको यस्तो प्रक्षेपणको आाधार बताउँछ । याद रहोस् यसअघि कोषकै प्रक्षेपणमा यो वृद्धिदर योभन्दा बढी थियो । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत हुने उसको प्रक्षेपण थियो । स्थलगत मूल्यांकनका लागि कोषको एक टोली नेपाल आएको अवस्थामा भने नेपालको वृद्धिदर घट्ने संशोधित प्रक्षेपण गरेको छ ।
कोषले जनाएअनुसार बजार माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा मूल्य वृद्धिदर न्यून रहेको, नेपालमा राजस्व वृद्धि सामान्य रहेको, बजेटको मध्यावधि समीक्षाले बजेटको आकार कटौती गरेको, सोहीअनुसार पुँजीगत खर्च कटौती गरिएको, रेमिट्यान्स वृद्धि, पर्यटन आयको स्थायित्व, आयात वृद्धिमा सुस्ततालगायत कारण अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्र सुदृढ हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त स्तरभन्दा धेरै माथि छ । तर अर्कोतर्फ वित्तीय जोखिम बढेको, गत माघमा खराब कर्जा ५.४ प्रतिशत पुगेको र यो अझै बढ्ने सम्भावना रहेको आदि कैफियतहरू विद्यमान रहेका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पर्ने देखिएको हुनुपर्छ । यस्तो बेला दलहरूले आफ्नो घोषणामा भनिए जस्तो आर्थिक सुधारमा कति व्यापकता आउला वा ल्याइएला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै होला । त्यसमाथि दलका घोषणा नै अस्वाभाविक पनि छन् । जस्तो एउटा दलले सय दिनभित्र गरिसक्ने भनेर सयवटा काम अघि सारेको छ, जसमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुर्याउने कुरा पनि छ । सय दिनमा आर्थिक वृद्धिदर एकैपटक ३ बाट बढेर १० मा पुग्छ वा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने घोषणा कार्यान्वयनमा कसरी आउला भन्ने प्रश्न सामान्य छैन ।
