(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
तीनवटा सरकार मध्येको एउटा (स्थानीय) सरकारका दुईजना कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित आफ्नो कार्यकालको करिब–करिब आधाउधी समयमा नै अब देशको कार्यकारी प्रमुख हुने भनेर आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका छन् । ती हुन काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र हर्क साङपाङ ।
संविधानले जुनसुकै नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई देशको कार्यकाररी प्रमुख प्रधानमन्त्री जतिकै शक्तिशाली पदाधिकारी मान्दछ । यहाँ चर्चा गरिएका काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्ना नगरमा संविधानले दिएको त्यो शक्तिसम्पन्नताको अधिकार यी निकाय नछाडुन्जेल भरपुर उपभोग गरे । त्यसो गर्दा यी पालिकामा उनीहरूले के नयाँ व्यवस्था गरे, के परिवर्तन ल्याए र अब के विशिष्ठ क्षमताका आधारमा देशले उनको कार्यकारी प्रमुखत्वबाट के नयाँ कुरा प्राप्त होला भन्ने जिज्ञासा उब्जिनु स्वाभाविकै हुनुपर्छ ।
खासगरी देशकै नमुना बन्नुपर्ने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेद्र शाह मेयर हुँदा कम्तीमा उनको कार्यसम्पादन क्षमता कस्तो थियो भन्ने संवैधानिक दुईवटा अनुगमनकारी निकायका रिपोर्ट हेर्दा आफैँ प्रष्ट हुन्छ । जसमा यो नेतृत्वले यस नगरलाई लथालिंग छाडेको देखिन्छ ।
देशको प्रधानमन्त्रीका लागि निश्चय नै यी नयाँ अनुहार हुन् । तर त्यही देशभित्रको एउटा स्वायत्त निकायको त्यतिकै शक्तिशाली सरकारको प्रमुख अर्थात् कार्यकारी प्रमुख भएर के गरे त ? भन्ने हेरेपछि मात्र यिनका हातमा देशको नेतृत्व परेको खण्डमा के होला भन्ने राम्रो होस् कि नराम्रो एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जेन–जीका नजरमा बालेनका काम
यी महानगर, नगरका कार्यकारी प्रमुख मेयरहरूको करिब तीनवर्षको कार्यकालमा उनले जे गरे त्यसलाई केलाउने हो भने यिनका हातमा देशको नेतृत्व आइपरे एकपटक फेरि उटपट्याङयुक्त शासनको अवस्था भोग्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी काठमाडौं महानगरको नेतृत्वले गरेका कामबारे सरकारी निकायबाट नै भएका कार्यक्षमता परीक्षणहरूका प्रतिवेदनले नै यस्तो संकेत गर्छन् । त्यसमाथि यो महानगरका नागरिक र जेनजी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताले बालेनको नेतृत्वलाई कस्तो देखे भन्ने कुराले झनै अर्थ राख्छ ।
यो महानगरको मूल समस्या भनेको फोहोर व्यवस्थापन को हो । यो कार्यकालमा बालेन पूर्ण असफल भएको मध्ये एउटा यो पनि हो । फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेनले आफ्ना असक्षमता लुकाउने सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति जेन–जी अभियानकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बालेनले चुनाव प्रचारका कम्रमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन नहुनुमा विदेशी हस्तक्षेप भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबारे जेन–जी अभियानकर्मी रक्षा बमले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रशासनिक कमजोरी भएको टिप्पणी गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा बमले स्टाटस लेखेकी छन्–
‘फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हाम्रो प्रशासनिक कमजोरी हो । संस्था कमजोरी हुनु हाम्रो नीतिगत असफलता हो । नेतृत्व जवाफदेही नहुनु हाम्रो राजनीतिक संस्कारको समस्या हो । देशका समस्या एकैछिनमा वा एकैदिनमा समाधान हुँदैनन् भन्ने बुझ्नु र सोहीअनुसार आफ्ना राजनीतिक मुद्दा तय गरी समस्या पहिचान गरेर त्यसको समाधानका लागि स्पष्ट योजना बनाउनु नै नेतृत्वको पहिलो साहस हो । ’हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा सम्झौता नगरी मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, परिपक्व र सम्मानजनक कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ । हरेक कुरामा ’विदेशी हस्तक्षेप’ भन्दै हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’
यही आन्दोलनकी अर्की अभियन्ता तनुजा पाण्डेले आफ्नो अयोग्यता स्वीकार्ने साहस नभएकाहरूका लागि हरेक असफलताको दोष विदेशी हस्तक्षेपलाई दिनु सजिलो डिफेन्स भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘आफ्नै अयोग्यता स्वीकार्ने साहस नभएकाहरूका लागि हरेक असफलताको दोष विदेशी हस्तक्षेपलाई दिनु सजिलो डिफेन्स हो । विदेशी हस्तक्षेपको बहानामा एउटा फोहोर व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्नेहरूले भोलि देश बनाइदिन्छन् भनेर धेरै विश्वास नगरौँ ।’
कार्यसम्पादनमा देशैभरीबाट कमजोर
आफूलाई नयाँ र परिवर्तनकारी भनी चिनाउने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना तर्फबाट भावी प्रधानीमन्त्रका रुपमा चिनाइएका काठमाडौं महानगरका यी पूर्व मेयरको प्रशासकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको देखियो । जहाँ जुन व्यक्ति कार्यकारीतहको उच्च पदीय हैसियतमा छ त्यो ठाउँबाट उसले सम्पादन गरेका काम नै उसको अबका पदको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन हुने ठाउँ हो । त्यसमा पूर्णरुपमा असफल देखियो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई देशकै कार्यकारी प्रमुख बनाइयो भने देशको हविगत के होला भन्ने नै अहिलेको प्रश्न हो ।
यस्तो प्रश्न कुनै व्यक्तिबाट उठेको होइन । प्रचलित संविधानले देशमा तीनवटा सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा हो स्थानीय निकाय । त्यसका प्रमुख त्यस्तो पदाधिकारी हो जो यो क्षेत्रभित्र देशकै प्रधानमन्त्री सरह हैसियत राख्दछ । त्यसमाथि काठमाडौं महानगर त देशकै नमुना नगर बन्नुपर्ने हो तर यसको कार्यसम्पादन भने दुर्गमको एउटा गाउँपालिकाको प्रमुखजतिको पनि रहेन । स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदनहरूले त्यसै भन्छन् । त्यसमाथि नेतृत्वको असक्षमताका कारण कुनै निकायको विकास र सुशासनको चित्र अत्यन्त निराशाजनक तथा नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण सम्बन्धित निकायले ठूलो नोक्सानी नै व्यहोर्नु प¥यो भने त यो कतैपनि क्षम्य हुँदैन र हुन पनि हुँदैन ।
जनताले मत दिएर जिताएको आफ्नो करिब दुई वर्षको कार्यकाल नसकिँदै नगर प्रमुख अर्थात् एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर देशको प्रधानमन्त्री हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसम्पादनमा देशभरीकै महानगर, नगर र गाउँपलिकातर्फ सबैभन्दा कमजोर भएछ । संवैधानिक दुईवटा निकायले गरेका मूल्यांकनको चित्र हो यो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तत् सम्बन्धी गरिएका अध्ययनका दुईवटा विस्तृत रिपोर्टका केही सम्बन्धित अंश–
रिपोर्ट एक : आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले माघ २९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगर सबैभन्दा कमजोर भएको पाइएको हो ।
बेरुजु, सशर्त अनुदान, कर बाँडफाँट, राजस्व परिचालनलगायत विभिन्न १७ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन अंक निर्धारण हुने गर्छ । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशभरका ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका ४४.९७ अंक ल्याएर सबैभन्दा कमजोर भएको हो । देशभरका ६ महानगरपालिकाको तुलनामा यो सबैभन्दा कम अंक हो ।
आयोगले गरेको मूल्यांकनमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका महानगरतर्फ सबैभन्दा अब्बल सावित भएको छ । विराटनगरले ७८.११ अंक पाएर पहिलो स्थानमा छ । ७६.३३ अंकसहित ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ६८.०४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा पर्दा कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.०४ अंक सहित चौथो भएको छ भने पर्साको वीरगन्ज महानगर ५४ अंकसहित पाँचौँ भएको छ ।
पाणिनी गाउँपालिका उत्कृष्ट : यो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चारवटा स्थानीय तहले मात्रै ८० अंक कटाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका ८३.८४ अंक ल्याएर सर्वोत्कृष्ट स्थानीय तह भएको हो भने रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८२.१५, गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ८१.९८ र गुल्मीकै धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ अंक ल्याएका छन् ।
७ सूचकमा शून्य नतिजा : स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि तयार पारिएका १७ मध्ये ७ वटा सूचकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रगति शून्य छ । कानुनले तोकेको समय अर्थात् १० असारभित्र आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान नगरसभामा पेस गरेर पारित नगरेका कारण महानगरपालिकाले शून्य अंक पायो ।
महानगरले शून्य अंक पाएको अर्को सूचक आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को आय व्यय प्रक्षेपणको तथ्यांक विवरण पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेमा नगरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा नगरेबापत शून्य अंक पाएर कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित गरेअनुसार खर्च गर्नुपर्नेमा जथाभावी खर्च गरेका कारणसमेत वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको पाइएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लेखापरीक्षणले औंल्याएको कुल बेरुजुको अवस्थाले पनि महानगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्धारित समयमा आवधिक योजना बनाएर लागू नगरेको कारण महानगरको विकास भद्रगोल भएको मूल्यांकनले पनि देखाएको हो । स्थानीय तहको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेमा योजनाबद्ध विकासका न्युनत्तम सूचकमै असफल भएको देखिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनकर्ताले जनाएका छन् ।
स्थानीय तहले कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित सूचकहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत माग गरेकोमा तोकिएको अवधिमा प्रविष्टसमेत नगरेका कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात विश्लेषण गरेर प्राप्त गर्ने अंकमा समेत काठमाडौं महानगरपालिकाले शून्य अंक प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका १७ सूचकमध्ये ७ वटामा शून्य अंक पाउनु भनेको कमजोर कार्यसम्पादनमात्र नभइ अनुशासनको लिकबाहिर गएकोसमेत पाइयो ।
रिपोर्ट दुई : कार्य क्षमताको मापन हुने अर्को सूत्र हो महालेखाको लेखापरीक्षण । त्यसको प्रतिवेदनले पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा राजस्व संकलनदेखि सूचना प्रणाली सञ्चालन, खरिद प्रक्रिया र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका अनेकौं विषयमा अनियमितता भएको देखाएका छ । प्रतिवेदन भन्छ, महानगरपालिकाका पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अबण्डामा बजेट राख्ने र मनोमानी रूपमा वितरण गर्ने प्रवृत्तिदेखि महानगरपालिका र वडाका लागि हुने खरिदमा सार्वजनिक नियमावली उल्लंघन हुँदा करोडौँ नोक्सान भएको पाइएको हो । महानगरपालिकाको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०८२ ले २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजार बजेटको लेखापरीक्षण हुँदा ७५ करोड ३१ लाख ८६ हजार बेरुजु देखिएको जनाउँदै ७ करोड २९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै बेरुजु प्रक्रियाबाट फस्र्यौट भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ६८ करोड २ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेकोमा २८ करोड ५२ लाख १८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजु २ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख १८ हजार ६७१ रुपैयाँ रहेको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख छ ।
अतिथि सत्कारमा डेढ करोड : महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि निर्माण गरेको लोगोमा ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेकोलाई औचित्यहीन र उपलब्धिविहिन भएको टिप्पणी गरेको छ । महानगरपालिकामा कार्यक्रम वा बैठक भएको उपस्थिति वा प्रमाणबेगरका चियापान, बैठक र अतिथि सत्कारमा मात्रै एक वर्षमा १ करोड ५३ लाख ९८ हजार ८४ रुपैयाँको खर्च भएको जनाइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएको प्रमाण वा उपस्थिति बेगरको यो खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासनको दायरा नाघेको विषयका रूपमा प्रश्न उठाएको हो ।
अपत्यारिलो खर्च : काठमाडौं महानगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र आधुनिक बनाउनका लागि सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न सूचना प्रणालीको गोपनियता, डाटा सेक्युरिटी तथा खरिद प्रक्रियामा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको हो ।
मनपरी आर्थिक सहायता: काठमाडौं महानगरपालिकाले जथाभावी आर्थिक सहायता बाँड्ने गरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ । महानगरपालिकाले विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई जथाभावी आर्थिक सहायता बाँडेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ करोड ३३ लाख ८० हजार आर्थिक सहायता बाँडिएकोमा २०८०–०८१ मा २५ करोड ४३ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुनविपरीतको विदेश भ्रमण : महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्र शाह र उनका सल्लाहकार टोलीले गरेको विदेश भ्रमणको खर्चलाई पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयले ‘अनियमित भएको’ टिप्पणी गरेको छ । शाहले फ्रान्सको पेरिसमा भएको ‘कान्स फिल्म फेस्टिभल’मा सहभागी हुँदाको खर्चदेखि सल्लाहकार सुनिल लम्सालको ब्राजिल भ्रमण, लम्साल र अर्का सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारको पेरिस भ्रमण र शिक्षक कर्मचारीको भ्रमण खर्चबापतको ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पनि ‘अनियमित भएको’ भन्दै टिप्पणी उठाइएको छ ।
मेयरले बाँड्ने बजेटको थुप्रो : महानगरपालिको पाँचवटा विषयगत क्षेत्रमध्ये महत्वपूर्ण खम्बा मानिने ‘आर्थिक विकास’ शीर्षकको बजेटभन्दा मेयरले मनोमानी बाँड्नेगरी अबन्डामा राखिएको बजेट बढी भएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि विनियोजन गरेको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजारको बजेटमा आर्थिक विकासको सिँगै विषयतर्फ २.१४ प्रतिशत भएकोमा मेयरले मनोमानी बाँड्ने गरी अबण्डामा भने ३.१४ प्रतिशत राखेको पाइएको हो ।
२३ प्रतिशत योजनामा शून्य प्रगति : काठमाडौं महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपमा न्यून गर्ने गरेको पाइएको छ । नगरपरिषद्ले पास गरेका बजेट तथा योजनाअन्तर्गत २३ प्रतिशत योजनामा शून्य प्रगति देखिएको प्रतिवेदन २०८२ ले देखाएको छ । महानगरपालिकाका साना ठूला गरी ४ हजार २९९ योजनामा ९८८ योजनामा शून्य प्रगति देखिएको छ ।
