सरकारका क्रियाकलापले गर्दा र कुनै दललाई जिताउनै पर्ने र कसैलाई हराउनै पर्ने गरी निर्वाचनसम्बन्धी काम कुराहरूले यो चुनावको परिणाम चुनावभन्दा पहिले नै अस्वीकृत हुने खतरा देखिन थालेको छ । निश्चय नै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव कुनै पनि प्रकारका विकल्पमध्येको सर्वमान्य हो । तर यो सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै निर्वाचनका सन्दर्भमा यस्तो वातावरण देखिन थालेको छ, जसले चुनाव केवल देखाउन र कालान्तरमा निरंकुसतालाई मलजल गर्ने तर्फका अभ्यासहरू प्रकट भइरहेका देखिँदै छन् । यसैले गर्दा चुनावको परिणाम नै कतै अमान्य होला कि भन्ने शंका जन्माएको बुझ्न सकिन्छ । सरकार बन्न नपाइ चुनावको मिति तोकिनु, देशैभरीका जेल तोडेर जघण्य अपराधीलाई छुटाउने काम हुनु, फरार कैदीबन्दीहरू पक्राउ नपर्नु, लुटिएका अत्याधुनिक हतियार फेला नपर्नु, यही निहुमा चुनाव भन्दा तीन महिनाअघि नै सेनको घेरामा चुनाव गराउने अभ्यासमा सेना परिचालन गर्नु आदि कुराले चुनावलाई स्वच्छ र परिवर्तनकारी हुने अवस्था देखाउँदैन । यही बीचमा सरकराले संरक्षण दिएको भनेर चिनिएको समूह नै चुनावको परिणाम नमान्ने भनेर चुनावअघि नै बताउन थालेका देखिन्छन् । त्यसकारण चुनावपछिको स्थिति लोकतन्त्रका लागि झनै भयावह हुनसक्ने अनुमान आउन थालेको हुनुपर्छ ।
निर्वाचनको दिनगन्ती हुन छाडेपछि अर्थात् यो दिन अत्यन्त निकट आइरहेकै बेला पूर्व राजाले घोषणाा नै गरिदिए यो निर्वाचनले समास्या समाधान गर्दैन । त्यसपछि वंशवादी भनेर चिनिने दल राप्रपाले पनि यही कुरालाई दोहो¥याउन थालेको छ । यही बीचमा यता अरू केही समूह पनि अझै निर्वाचन हुन्न, निर्वाचन गरे पनि समस्याको समाधान हुन्न भनेर हल्ला काममा योजनाबद्ध रूपले लागेको देखिँदैछ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरी भनेका समस्या समाधान नगरी हुने निर्वाचनको अर्थ नरहने भन्ने कुरा त्यसपछि झन् तिव्रताका साथ उठाइदै छ । हुँदैजाँदा झन् पछिल्ला दिन त निर्वाचन हुँदैन भनेर हल्ला गर्ने जमात बढ्न थालेका छन् भने निर्वाचन बिथोल्न सकिन्छ कि भनेर राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन चिहृन अंकित झण्डाहरूमा आगो झोस्ने काम पनि बढ्न थालेका छन् । यो निर्वाचनको परिणामलाई सर्लप्पै आफ्नो पक्षमा ल्याउने भनेर जसरी पहिले सरकारसमेतलाई प्रयोग गरेर अभ्यास चलाइएको थियो, यता चुनावका दिन नजिक आउँदा त्यस्ता लक्षण देखिएन । बरु हार्नुपर्ने जस्तो देखिन थाल्यो । चलिरहेका मुद्दाहरू फिर्ता लिएर सरकारले जसलाई चुनावी माहोल बनाउन देशको कानुनी राज्यको आवधारणमाथि प्रहार गरेको अवस्थाले पनि आफूले चाहेको दलका पक्षमा वातावरण नबनेपछि सरकारले नै पूर्वराजाकै भनाइ पहिला समस्या समाधान अनि मात्र निर्वाचन भन्ने मन्त्रतर्फ लागेको हो कि जस्तो देखिँदैछ ।
यतिबेला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचनपछि झनै समस्या आउने भनेर एउटा जवरजस्त भाष्य बनाइँदै छ । फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न हुँदैन भनेर भन्नेहरू यतिबेला निर्वाचनलाई सर्तरहित बनाइरहेका छन् भने पहिले जसरी भए पनि निर्वाचन हुनपर्छ भन्नेहरू निर्वाचन बिथोल्ने पक्षमा देखिएका छन् । यसले नै पद्धतिमाथि षडयन्त्रको आभास दिनथालेको अवस्था छ । पूर्वराजा शाहले देशको समस्या समाधान गरेरमात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्ने वक्तव्य दिएपछि त्यसलाई पछ्याउनेहरूको संख्या बढनु, सरकारले पनि देशमा आगजनी गरेकाहरूलाई हिरासतबाट छाड्न थाल्नु तथा सरकारले जिताउनुपर्ने भनी चाहिने सहयोग गरिरहेको दलको पक्षमा नै चुनावी माहोल बन्नु आदि दृश्यहरूले वास्तवामा चुनावपछिका अराजनीतिक अभ्यासहरूको संकेत गर्दछ । जेनजी प्रदर्शनको सबभन्दा बढी लाभलिने दल र नेता नै चुनावपछि देशलाई झन् आतंकित पार्ने अभ्यासमा लागेका देखिँदै छन्, जो एक प्रकारले दुःखद् नै हो । यतिबेला तराइ आतंकित छ । दिनदिनै कफ्र्यु लगाइएको अवस्था छ । रौतहटको गौरमा र पर्शाको वीरगञ्जमा जारी कफ्र्युले निर्वाचन सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न त खडा गरेकै छन् । निर्वाचन कसरी सहज हुन्छ ? भन्ने प्रश्न खडागरेको छ नै । यदि चुनाव निर्वाधरूपमा गराउने हो भने सरकार यस्ता घटनामा मुकदर्शक भएर नबसोस् ।
