अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री तथा संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा (हाल विघटित) सदस्य रन्जिता श्रेष्ठलगायतको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । पोखराको लिची बगैँचा घुसकाण्डमा भएको भ्रष्टाचारलाई लिएर दिएको मुद्दामा विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार श्रेष्ठलगायत संलग्न रहेको ७८ लाख बिगो कायम गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस÷रिसवत जफत हुन तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत असोज २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरिएको आरोपपत्र विशेष अदालतमा ०८२–सीआर–००१५ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट रञ्जिता श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी यही फागुन १० मा थुनछेक आदेश भएको थियो । अख्तियारले उक्त आदेश बेरीतको देखिएको दाबी गरेको छ । ‘सोही कारण श्रेष्ठलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष मिति २०८२÷११÷१७ मा निवेदनपत्र दर्ता गरिएको छ’, प्रवक्ता न्यौपानेले भने । गत असोजमा अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कास्कीको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौतीका लागि बिचौलियासँग घुस डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । मालपोत अधिकृतको सरुवा थमौतीमा ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ । अडिओ सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए । यो मुद्दामा गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूबाहेक कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, कास्कीको हेम्जाका सुजनकुमार तामाङ, स्याङ्जाका यामकुमारी गुरुङ, रोल्पाका तुल्सीराम बुढा मगर र कास्कीका खेमबहादुर पुनः समेत प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
