चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोधारकै बीच मत हाल्ने दिन आइसकेको छ । हुन पनि चुनाव जसरी घोषणा भयो त्यसमा चुनावका खास एजेन्टहरू अर्थात् राजनीतिक दल बेखबर नै थिए । यता जेल तोडेर जघण्य अपराधका ठूलो संख्याका कैदीहरूलाई योजनाबद्ध रूपले फरार गराइएको र उनैमार्फत ठूलो संख्याका अत्याधुनिक हतियार पनि कब्जामा लिइएको अवस्था थियो । भरखरमात्रै हिंसात्मक गतिविधिले देश भयावह बन्दै गएको, प्रहरीचौकीहरू कतै पनि सुरक्षित नरहेका बेला गरिएको निर्वाचन घोषणा वास्तवमा नै पत्याइसक्नु थिएन । अझ त्यसमाथि चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री आफैं दलहरू प्रति पूर्वाग्रही जस्तो देखिएको थियो । पहिले त उनले दलहरूसंग सँगै बस्नसमेत मानेको अवस्था थिएन । ठूला–ठूला आगजनी र लुटपाटमा संलग्न भएकाहरूलाई पक्राउ नगर्नु, गरिएको भए रिहा गर्नु भनेर गृहमन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई गरेको परिपत्रले पनि धेरै आशंकाहरू पैदा गरिरहेकै थिए । तर यी सबै नकारात्मक पक्षबाट छिचोलिँदै अन्ततः निर्वाचनको विहान आइपुगेको अवस्था छ । अबको चुनौती भनेको मतपेटिकामा परेको मतको विश्वसनीय रूपको सुरक्षा नै हो ।
यो बीचमा मतपेटिकाको सुरक्षा र ओसारपसारमा तथा भण्डारणमा सेनाले जिम्मा लिने भन्ने कुरा आयो । यो राम्रो होला । सुरक्षाका लागि सेनाको जस्तो भरपर्दो अरू नहोला भन्ने मान्यता छ तर अहिलेको सरकार गठन गर्नमा सेनाको जस्तो भूमिका रहृयो, अनावश्यक व्यक्ति र दललाई आन्दोलनकारी भनेर चिनाउने काम भयो । त्यसले सेनाप्रति पनि विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन भन्ने बुझाउ उम्मेदवार र तिनका दलमै रहेको पाइएको छ । निर्वाचन भनेको मतदातालाई बुथसम्म ल्याउनु र बुथमा राखिएका मतपेटिकामा हालिएको मतमाथि कसैले शंका गर्न नपरोस् भन्ने हो । त्यसैकारण जुनसुकै ठाउँमा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको आवश्यकता देख्न देखाउँन थालिएको हुनुपर्छ । त्यस्तो प्रतिनिधित्व नहुँदा भोली सम्बेदनशील निकायमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्दछ । त्यसको ख्याल गर्न आवश्यक हुन्छ ।
यही निर्वाचनमा सहभागी हुन भनी खुलेको, त्यसबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिचय गराइएको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साङपाङले चुनावी मतपेटिका ढुवानी र भण्डारण प्रक्रियाबारे चासो देखाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मतपेटिका सिधै नेपाली सेनाले गणना स्थलसम्म लैजाने चर्चा आएको उल्लेख गर्दै दलका प्रतिनिधिविना सेनाले मात्रै मतपेटिका बोक्नु उपयुक्त नहुने भन्ने उनको धारणा बाहिर आएको छ । उनले लेखेका छन्,‘यो चुनावको मतपेटिका सिधै नेपाली सेनाले गणना स्थलसम्म लाने भन्ने आयो तर दलका प्रतिनिधिविना सेनाले मात्रै बोक्नु हुँदैन । प्रतिनिधिविना त्यसो गरिए त्यहाँ शंका उत्पन्न हुन सक्छ ।’
सामाजिक सञ्जालमार्फत आएको यो सुझाबलाई सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक लेओस् । अहिले सेनाले बनाउँन मद्दत गरेको सरकारबाट कसैलाई जिताउँनै पर्ने गरी कसैकसैलाई पटकपटक विशेष सहुलियत दिइएको अवस्था पनि कायमै छ । त्यसकारण पनि यो ठाउँमा मतपेटीकालाई जनप्रतिनिधिविहीन कतै लान ल्याउन रोक लगाइएको अर्थात् त्यसो गर्दा दलका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग भएको हुनुपर्छ । यो कुनै एकजना उम्मेदवारको मात्र माग होइन । निर्वाचनमा भाग लिएका र निष्पक्ष निर्वाचनको अपेक्षा गरिहेका सबैको साझा स्वर ठानेर मागिएजस्तो व्यवस्था गरियो भने त्यसले सुरक्षा निकायको मर्यादालाई नै बढाउने देखिन्छ । अन्यथा यस्तै भयो भने गम्भीर आरोप लाग्न सक्तछ । त्यसै पनि विगतमा निर्वाचनमा पराजीत भएकाहरूले आफूविरुद्ध धाँधली भएको भनेर आरोप लगाउने नै गरेका छन् । तिनका आरोपलाई बल पुग्नेगरी कुनैपनि काम गरिनु हुन्न । नागरिकको सरकार भन्दाभन्दै तीनजना मन्त्री निस्किएर जसरी कुनै दलको उम्मेदवर बने, त्यसले सरकारलाई जस्तो अपमान गरेको छ त्यस्तो दाग अब लाग्नु हुँदैन । यस्तै कुराले सरकारप्रति अविश्वास जन्माउने काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । मतपेटीका जनप्रतिनिधिका नजरबाट एकक्षण पनि ओझेलमा पर्न हुँदैन । सम्बद्ध पक्षबाट ख्याल गरियोस् ।
