विश्वभरि मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई हल्लाइरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको सैन्य आक्रमण, इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीको हत्या र यसको प्रतिक्रियामा इरानले गरेको मिसाइल हमला जस्ता समूहहरूको संलग्नताले यो क्षेत्रलाई युद्धको चपेटामा पारेको छ । यो तनावले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा गम्भीर असर पारेको छ । जसका कारण इरान र अमेरिका–इजरायलबिचको बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जुन मार्च २ तारिखको बिहान देखि नै एसियाली बजार खुल्नासाथ कच्चा तेलको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको हो । यो ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब ७९ अमेरिकी डलरदेखि ८० को आसपास पुगेको छ । यदि स्ट्रेट अफ होर्मुज जस्ता महत्वपूर्ण जलमार्गहरू अवरुद्ध भए भने यो मूल्य एक सय डलरसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ । वस्तुतः राष्ट्रमा ऊर्जाको लागि पूर्ण रूपमा बाह्य मुलुकहरूमा निर्भर छ । यहाँ कच्चा तेलको भण्डार छैन, न त यसको उत्पादन नै हुन्छ । जुन दैनिक जनजीवनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उद्योग, कृषि र यातायात क्षेत्र सबै आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा टेकेका छन् । यस्तो अवस्थामा, विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा हुने प्रत्येक उतार–चढावको सीधा र गहिरो प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । हाल मध्यपूर्वमा देखिएको भू–राजनीतिक तनाव विश्व तेल बजारका लागि मात्र नभई, नेपाल जस्ता आयातकर्ता मुलुकका लागि पनि ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यस तनावले विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्नुका साथै आपूर्ति श्रृंखलामा समेत अवरोधको जोखिम उत्पन्न गरेको छ । जबकी मध्यपूर्वमा चर्किएको हालैको तनावले विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि ल्याएको छ । सन् २०२६ को मार्च महिनाको सुरुवातसँगै इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको सैन्य मुठभेडका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपिएको छ । नेपाल जस्तो पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम आयातमा निर्भर देशका लागि यो केवल अन्तर्राष्ट्रिय समाचार मात्र नभई प्रत्यक्ष आर्थिक संकटको संकेत पनि हो ।
विश्व अर्थतन्त्र ऊर्जा स्रोतमा निर्भर छ । ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्रबिन्दु मानिएको मध्यपूर्व क्षेत्रमा जब–जब राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध वा कूटनीतिक तनाव बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा देखिन्छ । हालका वर्षहरूमा तनाव जस्ता प्रमुख उत्पादक देशहरूमा हुने भू–राजनीतिक गतिविधिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अस्थिर बनाएको छ । तेल मूल्य वृद्धिको प्रभाव केवल उत्पादक र उपभोक्ता राष्ट्रमा मात्र सीमित हुँदैन । यसरी तेल आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर मुलुकहरू जस्तै नेपालमा यसको गहिरो असर पर्छ । यस अर्थमा भन्ने नै हो भने मध्यपूर्व तनावका कारण बढेको तेल मूल्यले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक जीवन, व्यापार सन्तुलन, मुद्रास्फीति, वैदेशिक रोजगारी, तथा नीतिगत व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा तीव्र उतार–चढाव ल्याएको छ । नेपाल जस्तो आयात–निर्भर देशमा यसको असर गहिरो हुन्छ । विश्व कच्चा तेल बजारमा मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको सन्तुलनमा आधारित हुन्छ । तर भू–राजनीतिक जोखिम, युद्ध, प्रतिबन्ध, समुद्री मार्ग अवरोध, तथा उत्पादक राष्ट्रहरूको नीतिगत निर्णयले तत्काल मूल्य उचाल्न सक्छ । मध्यपूर्व विश्व कच्चा तेल उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र हो । यो ओपेकले उत्पादन कटौती वा वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा विश्व बजारमा ठूलो उतार–चढाव देखिन्छ । यदि तनावका कारण उत्पादन घट्ने सम्भावना देखियो भने बजारमा ‘भविष्यको अभावको मनोविज्ञान पैदा हुन्छ र मूल्य स्वतः बढ्छ । जुन मध्यपूर्वमा भएको राजनीतिक तथा सैन्य तनावले विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढाउँछ र यसले विकासशील र तेल आयात निर्भर देश नेपालजस्ता मुलुकलाई धेरै स्तरमा असर पार्छ । यसर्थ विशेष गरी मुद्रास्फीति, यातायात–ऊर्जा खर्च, व्यापार घाटा र गरिबी बढाउने रूपमा रहेको छ । नेपाल पूर्ण रूपमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ । भारतबाट आयात हुने तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास महँगो हुन्छ । यसले ढुवानी खर्च बढाउँछ । जसले तरकारी, दाल, चामल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो बनाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्छ, गरिबी र असमानता बढ्न सक्छ । सरकारले इन्धनमा अनुदान दिनुपर्ने दबाब बढ्छ । जसलेगर्दा बजेट घाटा बढाउँछ ।
मध्यपूर्वको प्राप्त जानकारी अनुसार, हालै संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको संयुक्त सैन्य हमलापछि मध्यपूर्वमा तनाव चुलिएको छ । जसको प्रतिक्रियामा इरानले खाडी मुलुकहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा आक्रमण गरेको छ । यस घटनाक्रमले विश्व तेल बजारमा ठूलो असर पारेको छ । फलतः मुलुकमा यसको असरका बारेमा नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले हाललाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज रहेको र भण्डारण पर्याप्त रहेको जनाएको छ । नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट लामो समयका लागि सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरेकोले तत्काल कुनै अभाव नभएको र १५ दिनसम्म पुग्ने मौज्दात रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, नेपालको भण्डारण क्षमता मात्र १३ दिनको माग धान्न सक्ने खालको रहेको र ९० दिनको रणनीतिक भण्डारको योजना एक दशकदेखि अलपत्र परेको तथ्यले दीर्घकालीन जोखिमलाई उजागर गरेको छ । यसका साथै, मध्यपूर्वमा करिब ५२ प्रतिशत रेमिट्यान्स खाडी मुलुकहरूबाट आउने गरेकाले त्यहाँको अस्थिरताले रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत जोखिम उत्पन्न गरेको छ । अर्कोतर्फ, एक शैक्षिक अनुसन्धानले विश्व तेल मूल्यको झट्काले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गहिरो प्रभाव पार्ने र यसको असर दुई वर्षसम्म रहने देखाएको छ ।
नेपालले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थ पूर्ण रूपमा आयात गर्छ । नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, एलपी ग्यास आदि भारतमार्फत आयात गरिन्छ । यसको व्यवस्थापन नेपाल आयल निगमले गर्छ । यसमा भारत स्वयं विश्व बजारबाट कच्चा तेल आयात गरेर प्रशोधन गर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भएमा भारतमा मूल्य बढ्छ र त्यसको असर स्वतः नेपालमा पनि सर्छ । नेपालको ऊर्जा संरचना जलविद्युतमा आधारित भए पनि यातायात, उद्योग, निर्माण, कृषि, तथा घरायसी प्रयोजनमा पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले तेल मूल्य वृद्धि प्रत्यक्ष रूपमा दैनिक जीवनमा असर पुर्याउँछ । तेल मूल्य वृद्धि हुँदा सबैभन्दा पहिला असर मुद्रास्फीतिमा पर्छ । जबकी डिजेल महँगो भएमा ढुवानी खर्च बढ्छ । जसलेगर्दा ढुवानी महँगो भएमा खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्री, औषधि, कपडा लगायत सबै वस्तुको मूल्य बढ्छ ।
मध्यपूर्व तनावका कारण विश्व बजारमा तेल मूल्य वृद्धि हुनु नेपालको लागि बहुआयामिक चुनौती हो । यसले मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बजेट घाटा, यातायात खर्च, कृषि लागत, उद्योग उत्पादन, पर्यटन, र वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपाल जस्तो आयात–निर्भर र सानो खुला अर्थतन्त्रले बाह्य झट्कालाई सजिलै महसुस गर्छ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा विविधीकरण, वैकल्पिक स्रोत प्रवद्र्धन, वित्तीय अनुशासन, तथा कूटनीतिक सन्तुलन आवश्यक छ । जुन तेल मूल्य वृद्धिले तत्काल कठिनाइ ल्याए पनि यसलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको आर्थिक स्थायित्वका लागि यही दीर्घदृष्टि अपरिहार्य देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा मध्यपूर्व तनावले विश्व बजारमा तेल मूल्य बढाउँदा नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा इन्धन मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरता जस्ता असरहरू देखिन्छन् । यसर्थ नेपालले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा रणनीति, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, रणनीतिक भण्डारण, क्षेत्रीय सहकार्य र लक्षित सब्सिडीमार्फत मात्र यस संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ । मूलतः मध्यपूर्वको यो तनावले विश्व तेल बजारमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ । यदि द्वन्द्व छोटो समयमा समाधान भयो भने मूल्य केही घट्न सक्छ । तर लम्बियो भने एकसय डलरभन्दा माथि जाने सम्भावना उच्च छ । यो स्थितिले विश्व अर्थतन्त्र, महँगी र ऊर्जा सुरक्षा जस्ता विषयमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । अतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल कूटनीतिक प्रयास बढाउनु आवश्यक छ ताकि यो संकट थप विस्तार नहोस् ।
