नेपालमा करका दर र राजश्व नीतिमा देखिएका चुनौतीहरूबारे निरन्तर बहस हुँदैआएको छ । यसैक्रममा गतसाता बर्तमान सरकारले आगामी आब ०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका दर तथा राजश्व नीतिकाबारेमा सुझाव माग गरेको थियो । जसमा आगामी जेठ १५ गते नयाँ बजेट घोषणा गर्नुअघि सुझाव माग्ने औपचारिकता पूरागर्ने काम भएको देखिन्छ । हरेक बर्ष बजेट तर्जुमा गर्नुअघि राजश्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजश्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा सुझाव संकलनगर्ने प्रचलन नै रहेको हुन्छ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि आगामी चैतको दोश्रो साता भित्रमा नेपालमा नयाँ संसद र सरकार गठन हुने संभावना छ । यस्तो अवस्थामा गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको राजश्व परामर्श समितिले त्यस्तो सुझाव माग गरेको हो । राजश्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले आगामी चैत ३० गतेभित्र सुझाव दिइसक्नुपर्ने समयसीमा पनि निर्धारण गरेको पाइन्छ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न विभाग तथा कार्यालयमार्फत समितिलाई सुझाव दिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । राजश्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्शमा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजश्व प्रशासन र संगठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिसगर्ने जिम्मेवारी पनि सो समितिले पाएको छ ।
त्यसैगरी समितिले औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा नीतिगत र कानूनी सुधारका सुझाव पनि तयारगर्ने भनिएको छ । सो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय, मूल्यांकन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषय पनि समेटिएका छन् । जसमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकाशी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा त्यसका लागि आवश्यक कानूनी र संगठनात्मक सुधारका विषयमा समितिले अध्ययनगरी सुझाव दिने भनिएको छ । त्यसमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रका राजश्व तथा नीतिगत सुधारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् । समितिले बैँक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र तिनको समाधान, राजश्व परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सिफारिसगर्ने भनिएको छ । सो कार्यादेशमा गैरकर राजश्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान, अन्तरसरकारी राजश्व व्यवस्थापन र राजश्व बाँडफाँट सुधारका विषयमा पनि सुझाव दिने उल्लेख छ । सो समितिले अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषणगर्दै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिने भनिएको छ । कार्यादेशमा करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा पुरानो खारेजगर्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर सिफारिसगर्ने कुराहरू पनि समाबेश छन् । समितिको प्रभावकारी कामका लागि बिभिन्न विषयगत नौवटा उपसमिति गठन गरिएको पाइएको छ ।
आन्तरिक राजश्व उपसमितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी सुधारका विषयमा कामगर्ने, भन्सार उपसमितिले भन्सार दर, मूल्यांकन प्रणाली, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रितभई सुझाव तयार पार्ने, राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, नियन्त्रणका उपाय तथा विदेशी विनिमय र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषय सम्हाल्ने, उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले औद्योगिक संरक्षण, व्यापार नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहनका विषयमा सिफारिसगर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, बिद्युत उत्पादन, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषय अध्ययनगर्ने, बैँक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उपसमितिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या र राजश्व परिचालनबीचको सम्बन्धबारे सुझाव दिने भनिएको छ । त्यसैले सरकारले कर र राजश्व नीतिमा ब्यापक पुनराबलोकन गर्न÷गराउन खोजेको स्पष्ट भएको छ । कुनैपनि देशका कुनैपनि नीतिहरू त्यस देशको राजनीतिमा आधारित रहेका हुन्छन् । त्यसैले नेपालको राजनीतिक ब्यवस्थामा सुधार नगरेसम्म अन्य कुनैपनि नीतिहरूमा सुधार हुन नसक्ने स्पष्ट छ । हाल देशमा चुनावी सरकार रहेको छ । आगामी चैतको दोश्रो सातासम्ममा नयाँ सरकार बन्ने भएकाले नयाँ सरकारले फेरी समितिका सुझावमासमेत पुनराबलोकनगर्ने र त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रयासगर्ने निश्चित छ । तथापि आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको प्रयासबारे बहसहरूभने शुरु भैसकेका छन् । नेपालको कर प्रणाली र राजश्व नीतिमा सुधारगर्नु भनेको आर्थिक दीगोपन, लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि कर नीति पारदर्शी, सरल र उत्पादनमुखी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमतगर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले करको संरचना सरल र न्यायोचित बनाउनेतिर ध्यानदिनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । जसमा हालको बहुदर प्रणालीलाई घटाएर सरल र बुझ्न सजिलो बनाउनु पर्दछ । प्रत्यक्ष कर (आयकर) र अप्रत्यक्ष कर (भ्याट, भन्सार) बीच सन्तुलन मिलाउने कुरामा पनि ध्यान दिइन आवश्यक छ ।
न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई कर छुट वा राहत विस्तारगर्ने कुरा पनि नेपालजस्तो मुलुकमा धेरै महत्वको कुरा हुन्छ । हाल यस बिषयमा बिभिन्न गुनाशाहरू पनि सुनिएका छन् । नेपालको कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन यसअघि पनि पटक, पटक, बिभिन्न प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर राजनीतिमा रहेका त्रुटीका कारण त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेन । नेपालको हालको संरचनाअनुसार विशेषगरी आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागमार्फत सञ्चालन हुन्छ । जसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यानदिन सकिने अवस्था छ । कर संरचना सरल बनाउने तिर पनि सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । कम दर, फराकिलो आधार, धेरै छुट र अपवाद हटाएर करका आधारहरू विस्तार गरिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत आयकरमा धेरै तहहरू घटाएर स्पष्ट र बुझ्न सहज बनाउन सकिने अवस्था पनि छ । बिभिन्न ऐन र नियमहरूलाई समेटेर एउटै स्पष्ट कर संहिता बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । कर प्रशासनमा सुधारका लागि डिजिटल प्रणालीलाई मजबुत बनाउने कुराहरू पनि रहेका छन् । नेपालको सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई प्रमुखता दिने नीति लिए पनि ब्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । जसमा इ–फाइलिङ र इ–पेमेन्टलाई अझ सरल र अनिवार्य बनाउन सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, प्यान, भ्याट, सामाजिक सुरक्षा आदि एउटै प्लेटफर्मबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । नेपालमा करदातामैत्री सेवाको पनि त्यतिकै आवश्यकता रहेको छ । जसका लागि हेल्पडेस्क, अनलाइन च्याट, स्पष्ट मार्गदर्शन पुस्तिकाको ब्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ । त्यसैगरी प्रगतिशील आयकर प्रणाली सुदृढ बनाउने कुराहरू पनि रहेका छन् । जसमा उच्च आय हुनेलाई बढी दर, न्यून आय हुनेलाई कम दरको ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । अप्रत्यक्ष करमा पनि सन्तुलनको आवश्यकता रहेको छ । जस्तो भ्याट र भन्सारजस्ता करले गरिब र न्युन आय भएकाहरूलाई बढी असर गर्नेगरेका छन् । त्यसैले अत्यावश्यक र सर्बसाधारणले दैनिक जीवनमा प्रयोगगर्ने वस्तुहरूमा कम दर लगाइनु उपयुक्त हुन्छ । सम्पत्ति तथा पूँजीगत लाभ करलाई प्रभावकारी बनाउने तिर पनि ध्यान दिइएको हुनुपर्दछ । जुन आय असमानता घटाउनका लागि सहयोगी हुन्छ । त्यसैगरी कर छली नियन्त्रणका समस्याहरू पनि रहेका छन् । जसमा डिजिटल बिलिङ अनिवार्यगर्ने, बैंक, कम्पनी र कर कार्यालयबीच डेटा आदान–प्रदान प्रणालीको विकासगर्ने तथा कडा तर निष्पक्ष अनुगमनको ब्यवस्थागर्ने तिर पनि सरकारी ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाललाई संघीय संरचनामा लगिएका कारण केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच करसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट गरिएको हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेका कारण तीन तहका सरकारका बीचमा बिभिन्न किसिमका बिवादहरू देखिएका छन् ।
सरकारले दोहोरो कर हटाउने र राजश्व बाँडफाँड पारदर्शी बनाउने तिर पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ । कर र राजश्व नीतिमा दीर्घकालीन सुधारका लागि कर शिक्षा कार्यक्रम (बिद्यालय र व्यवसाय क्षेत्रमा) सञ्चालन गर्नेगराउने ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी नेपालमा नीतिगत स्थिरताका कुराहरू पनि उठेका छन् । बारम्बार करका दरमा परिवर्तन नगर्ने, सार्वजनिक खर्च पारदर्शि बनाउनेलगायतमा मागहरू पनि भैरहेका छन् । लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकमा सर्बसाधारणले तिरेको करको रकम कहाँ प्रयोग भयोभन्ने जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिइएको हुनुपर्दछ । जहाँ पनि सरल, पारदर्शी र न्यायोचित कर प्रणालीले लगानीले वातावरण सुधार्छ र आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । जसलाई नेपालका सरकारहरूले ध्यानदिन आवश्यक छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने कुरामासमेत बिभिन्न अलमल देखिएको छ । डिजिटल कारोबार, अनलाइन सेवा र फ्रिलायन्स आम्दानीलाई करको दायरामा समेट्ने कुराहरू पनि रहेका छन् । कृषि बाहेकका उच्च आम्दानी क्षेत्रलाई व्यवस्थितरूपमा करयोग्य बनाउन सकिने अवस्था पनि छ । देशमा कर तिर्ने व्यक्ति, व्यवसाय वा क्षेत्रको दायरा बढाउने प्रक्रियामा पनि सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । जसले सरकारको राजश्व बढाउन, आर्थिक समानता कायमगर्न र विकासका कार्यक्रम सञ्चालनगर्न सहयोग गर्दछ । त्यसैगरी आन्तरिक राजश्व विभागलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउनेबारेमा पनि बिभिन्न समयमा कुराहरू उठ्ने गरेका छन् ।
नेपालको कर प्रशासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा बिभिन्न सुधारहरू पनि नगरिएका होइनन् । खासगरी आन्तरिक राजश्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुधारका प्रयासहरू अघिबढाइएका समाचारहरू बाहिर आउने गरेका छन् । तर त्यसको प्रभावकारिताकाबारेमा भने अध्ययन हुनसकेको देखिएको छैन । समग्रमा हेर्दा नेपालको कर र राजश्व नीतिमा कतिपय चुनौतीहरू रहेका छन् । जसमा कानूनी तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगायतसँग सम्बन्धित ऐन र नियमा परिमार्जन जरुरी देखिएको छ । आजकोजस्तो सूचना र प्रबिधिको उच्च विकास भएको अवस्थामा नेपालको कर प्रणालीलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउने प्रयास गरिएको हुनुपर्दछ । दोहोरो कर नपरोस् भनेर बिभिन्न देशसँग कर सन्धिगर्न सकिन्छ । कर्मचारीहरूका लागि तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर छुट वा प्रोत्साहनको ब्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ । समग्रमा हेर्दा नेपालमा छिटो, छिटो सरकार परिवर्तन हुने र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुननसकेका कारण अन्य क्षेत्रमा पनि अस्थिरता बढेको देखिएको छ । अब फागुन २१ गतेपछि बन्ने सरकारले राजनीतिक सुधारमार्फत आर्थिक सुधारगर्ने नीति अगाडि सार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
