काठमाडौं । पश्चिम एसिया अस्थिर हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नसक्ने चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो माइक्रोइकोनोमिक रिपोर्टले अमेरिका–इजरायल र इरानबीच भइरहेको संघर्षका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा जोखिम पैदा गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
गत बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनपछि नेपालमा नयाँ सरकार निर्माण हुँदै छ । तर आउँदो सरकारलाई शासन नसम्हाल्दै पश्चिम एसियाको अस्थिरता खेप्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारी, मूल्यवृद्धिजस्ता नकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने संकेत गरेको छ ।
इरान युद्धका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमा धक्का लाग्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार हाललाई नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतसम्म रहन सक्नेछ तर बाह्य भू–राजनीतिक तनाव र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई थप नकारात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउनेतर्फ अध्ययनको संकेत छ । प्रतिवेदनले सामान्य अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत हाराहारीमा हुने उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरताले सुधारभन्दा गिरावटको जोखिम बढाएको बताएको छ ।
वर्तमान अवस्था थप बिग्रिँदै जाने अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने अध्ययनमा बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले नै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बढ्दो रेमिट्यान्स र चुनावी गतिविधिले मुद्रा चलायमान बनाएको थियो । तर लगत्तै पश्चिम एसिया अस्थिर हुँदा नेपालबाट हुने सम्पर्कविच्छेद भएको छ । यसले नेपाल भित्रिने ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेल बताउँछन् ।
‘कोरोना महामारीबाट आर्थिक स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किन नपाउँदै भू–राजनीतिक तनाव, बाढी पहिरो र अहिले इरानको द्वन्द्वले अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने देखिन्छ’, उनले भनेका छन् । प्रतिवेदनले रुस र युक्रेन युद्ध तथा अमेरिका र भेनेजुएला तथा इरानबीचको तनावले विश्वबजारमा वस्तुको मूल्य र आपूर्तिमा अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपालजस्तो आयात निर्भर मुलुकका लागि मध्यपश्चिममा बढ्दै गएको द्वन्द्वले आयात लागत बढाउने र महंगी बढ्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महंगो इन्धन र कच्चापदार्थका कारण अन्तरिक माग र लगानी समेत सुस्ताउने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक वातावरण नसुधारिए त्यसको नकारात्मक तरंग नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने बताएको छ । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्न राजनीतिक वातावरणलाई मुख्य आधार मान्दै सम्पन्न निर्वाचनपछि बन्ने स्थिर सरकार आर्थिक लक्ष्यप्राप्तिको आधारभूत कडी बन्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले नयाँ सरकारबाट पनि राजनीतिक स्थिरता नभएमा लगानीकर्ताको मनोबल थप कमजोर हुने र अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ । चालू बजेटमार्फत सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर प्रतिवेदनले नयाँ बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई यो लक्ष्य पूरा गर्न सामान्य सुधारमा मात्रै अलमलिन नहुने सुझाव दिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई ६ प्रतिशतको उच्चवृद्धिको बाटोमा लैजान सामान्य सुधारले पुग्दैन, यसका लागि रेमिट्यान्सको बलियो प्रवाह, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सुधार र सरकारी पुँजीगत खर्चमा व्यापक सुधार हुनुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
