काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा देशको अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार एक जना विज्ञ रामेश्वर प्रसाद खनाल अर्थमन्त्री नियुक्त भए । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्ने बेलैमा उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । यो छ महिनाको अवधिमा उनले चुनावलाई केन्द्रित बजेट व्यवस्था मात्र गरेनन् समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि काम गर्ने प्रयास गरे । तर, अर्थतन्त्रमा सोचेजस्तो सुधार हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुँदा राम्रो काम गरेको भनेर चर्चामा आएका खनालले अर्थ मन्त्रीको रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसक्नुले छोटो र सामान्य प्रयासमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा चुनौती भएकै बेला गत बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउने देखिएको छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम केही दिनमै आएर एक/डेढ सातामै नयाँ सरकार बन्ने देखिएको छ । नयाँ सरकार आउँदै गर्दा देशको ढुकुटी भने कमजोर छ । रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार पनि केही काम सुरु गर्नैपर्ने अवस्था छ भने नियमित कामलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।
तर, नयाँ काम सुरु गर्नका लागि पुराना काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएमा आलोचना हुनेछ । तसर्थ पुरानालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ काम गर्न नयाँ सरकारका लागि अर्थतन्त्रको आकार सानो छ भने व्यवस्थापन पनि कम चुनौतिपूर्ण छैन । खर्च बढेको छ तर राजस्व संकलनको अवस्था निराशाजनक छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म चालू आवको लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । चालू आवको झण्डै आठ महिना बित्न लाग्दा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व संकलन हुँदा राज्यले अनुदान पनि लक्ष्यको २४ प्रतिशत मात्र पाएको छ । राजस्व संकलन हुन नसक्न्नु, अनुदान लक्ष्यअनुसार नआउनु र चालू खर्च बढ्नुले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था राम्रो छैन भन्ने प्रस्ट संकेत मिलेको छ ।
सरकारले चालू आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा शुक्रबारसम्म सात खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाएको छ । संकलित करमध्ये राजस्वतर्फ छ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । आठ महिनाको यो अवधिमा राजस्व संकलन ४९ प्रतिशत मात्र हो । अझ गैरकर त लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । यसमा विदेशी अनुदानको अवस्था झनै दयनीय छ । विदेशी अनुदान लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । यसले देशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । अनुदान नआउनु भनेको देशको बाह्य पक्ष कमजोर हुनु पनि हो ।
आम्दानी नहुँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ तर चालू खर्चमा भने रोकावट आएको छैन । चालू खर्च बढ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने र राजस्व तथा वैदेशिक अनुदान आउन नसक्दा अर्थतन्त्र कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । सरकारसँग पर्याप्त पैसा नहुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । संघ सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार गर्ने मुख्य मन्त्रालयको रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको भुक्तानीका लागि बजेट माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बजेट नै व्यवस्थापन हुन सकेन भने पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुन्छ । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको देशको आम्दानी नै घट्नु हो । देशको आम्दानी बढाउने योजना कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्तैन । अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गरेर आम्दानी गर्ने र योजनाहरू कार्यान्वयन गरेर देखाउने भनेर आएको दलले अहिलेको अवस्थामा सामान्य काम गरेर मात्र सुख पाउने छैन । किनकि विगतमा सरकार चलाएका दलहरूले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएर देशलाई कमजोर पारेको भन्ने आरोप अहिले चुनाव जित्ने रास्वपाले लगाउँदै आएको छ । विगतका सरकारको जस्तै सुस्त गतिमा यो सरकार चल्ने हो भने जनमत उल्टिन ढीला हुँदैन । अरु दलहरूलाई जस्तो लामो समयको छुट यो सरकारले पाउने छैन, किनकि विगतका सरकारले केही पनि गरेनन् भन्ने भाप्य यो सरकारले बनाएको छ ।
शुक्रबारसम्म सात खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड ३८ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको छ । कर राजस्व पनि छ खर्ब ४९ अर्ब ३७ करोड ८३ लाख मात्र उठेको छ । यस्तै, गैरकर राजस्व ६७ अर्ब ४१ करोड ५५ लाख मात्र उठेको छ । अनुदान त १३ अर्ब २१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र आएको छ । लक्ष्य भने ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख थियो । यसले सरकारको कुल आम्दानी ४७ प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।
खर्च लक्ष्यको ४५ दशमलव ४७ प्रतिशत मत्र भएको छ । पुँजीगत खर्च त १८ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसले देशमा रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनका काम हुनै नसकेको देखाउँछ ।
