देशको नवौँ आम निर्वाचन २१ फागुन, २०८२ अपेक्षा गरिएभन्दा निकै शान्तिपूर्ण र अवरोध रहित सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनको पृष्ठभूमि निकै अत्यासलाग्दो थियो । केही पहिलेमात्रै अर्थात् यो चुनावको मिति तोकिँदाको वातावरण अर्कै थियो । शान्ति सुरक्षालाई गम्भीर चुनौती दिने घटनाहरू भएका थिए । विभिन्न अपराधमा दण्ड भोगिरहेका कैदीवन्दीहरूको ठूलो संख्यामा करिब १५ हजार जेल तोडेर फरार भएका, फरार भइसेकपछि तिनले नै प्रहरीका हातबाट ठूलो संख्याका अत्याधुनिक हतियार लुटेका र ती फेला परिनसकेका अवस्था थियो । ठूला–ठूला आगजनी गर्नेहरूमाथि उचित कारबाही पनि भइरहेको थिएन । यस्ता कतिपय अवस्थाले चुनावलाई प्रभावित पार्ने हो कि भन्ने शंका व्यापक हुनु स्वाभाविक पनि थियो । तर त्यो दिन चुनावमा त्यस्तो केही भएन जसलाई अप्रिय भनेर बताउनुपरेको होस् । त्यसकारण पनि यो निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि एउटा उत्कृष्ठ नमुना नै मानिएको हुनुपर्छ । हो पनि त्यस्तै । यसले आउँदा दिनमा अर्थात् अवका आम निर्वाचनहरूमा यो एउटा नजीर बन्ने देखिन्छ, जो सकारात्मक पक्ष हो । चुनावका केही दिन अघिमात्र चुनाव स्थगित गर्न एउटा पक्षबाट भएको अपिलको पनि कुनै अर्थ रहेन ।
तर यो निर्वाचनमा नागरिकका तर्फबाट एउटा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । न कतै हिंसा न कतै ठूला–ठूला आवाज । देशभरी नै निर्भयतका साथ निर्वाचन चलिरहँदा नागरिकहरूले नै घरघित्र नै बसेर बाकसमा एक मत पनि पर्न दिएनन् । यो नै ठाउँ–ठाउँमा नागरिकबाट निर्वाचनको दृढता पूर्वक अवज्ञा भएको भनिएको हो । निश्चय नै यसको सन्देश सामान्य छैन । कतिसम्म भने यसरी मतदान स्थलमा नै प्रवेश नगरी अवज्ञा गर्ने ठाउँ दूर्गम जिल्लाका गाउँ पर्छन् । देशका विभिन्न स्थानका मतदाताले सामूहिक निर्णय गरेर मतदान बहिष्कार गरेका यो घटनाले जनप्रतिनिधि हौं भन्नेहरूका लागि एउटा ठूलो चुनौती पनि हो । । मौन बसेर उनीहरू वा जनप्रतिनिधिहरूले जनादेश बमोजिम काम नगरेको भन्ने यस्तो ठूलो सन्देश दिएका छन् । जसले जहाँबाट निर्वाचित भएपनि एकपटक सोच्नै पर्ने बनाएको हुनुपर्छ । मतदाताले मत पत्र नछोइकन नो भोटको अभ्यास गरको यो घटनाले आगामी चुनावमा नयाँ व्यवस्था गर्न पनि सन्देश दिन्छ । सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिले नो भोटको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको अवस्थामा पनि सरकारले वेवस्ता गर्दै आएको थियो । छिमेकी देश भारतमा धेरै पहिलेदेखि अभ्यासमा आएको व्यवस्था हामीकहाँ भने लागू भएको थिएन अहिले दूर्गम भूभागका मतदाताले भने एउटा नयाँ शिक्षा दिएका छन् ।
यो अवज्ञामा उनीहरूले भन्न खोजेका कुराले राजनीतिक क्षेत्र जिम्मेवार नभएको बुझाउँछ । जस्तो दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिका–३ मा रहेको दुधिला माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा झुस्कुका मतदाताले सामूहिक बहिस्कार गरेर ‘नो भोट’ अभियान चलाएका पाइयो । उनका बहिष्कारमा राज्यले लामो समयदेखि उनका पीडा नसुनेको सन्देश छ । स्थानीय तह विभाजन हुँदा आफूलाई अपायक परेको भन्दै लामै समयदेखि हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । यसैकारण ३४६ जना मतदाता रहेको यो मतदान केन्द्रमा एकजना पनि मतदान स्थलमा गएनन् । दार्चुला कै नौगाड गाउँपालिका–१, मा रहेको गौरीशंकर आधारभूत माध्यमिक विद्यालयकोे मतदान केन्द्रमा पनि बहिष्कारमा पर्यो । ६०२ मतदाता संख्या रहेका मा एउटा पनि मत परेन । उनका पीडा पटक–टपट निर्वाचित भएका सांसदले नसुनेका भन्ने छ । त्यस्तै बझाङको तलकोट गाउँपालिका ४ लोकन्नामा रहेको कैलाश आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र पनि शून्य मतदानमा परको देखियो । दोलखाका गौरीशंकर गाउँपालिका–९ बेदिङका मतदाताले पनि बहिष्कार नै गरे । ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७, सातसल्लेमा रहेको सहिद शक्ति मावि मतदान केन्द्रमा पनि शून्य मतवालामा पर्छ । यहाँका मतदाताले लामो समयदेखि एउटा प्रदेश अस्पताल माग्दै आएका थिए । नागरिकका यस्ता माग जायज नै छ तर राज्यले नसुनेको अवस्थामा उनीहरूले निर्वाचन अवज्ञा गरेर राज्यमाथि दबाब बढाएको बुझ्न सकिन्छ । यो बहिष्कारले त्यस भेगका जित्ने सांसद अर्थात् जनप्रतिनिमाथि झन् ठूलो दबाब परेको हुनुपर्छ ।
